आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना घ्यायचा आहे, ही बाब स्पष्ट झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात सूचित केलंय, की अध्यक्षांनी हा निर्णय घेताना राजकीय पक्षाची घटना प्रामुख्याने विचारात घ्यावी. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेची टांगती तलवार असणाऱ्या आमदारांना नोटीस बजावत प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे, असं मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं आहे. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
“अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात एका वाजवी वेळेत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. पण, संबंधित आमदार अध्यक्षांपुढे कधी येणार? यावर वाजवी वेळ अवलंबून असणार आहे. अध्यक्षांना घाईत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. तसेच, आमदारांना पक्ष सोडला नाही किंवा अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी एक कारण द्यावं लागणार आहे,” असेही उज्ज्वल निकल यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : “…तर नरेंद्र मोदी अडचणीत येतील”, ‘त्या’ प्रकरणाचा उल्लेख करत संजय राऊतांचा इशारा
१६ आमदार अपात्र होऊ शकतात का? या प्रश्नावर उज्ज्वल निकम म्हणाले, “विद्यमान विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते आणि भरत गोगावले यांची प्रतोपदी केली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी करायची असेल, तर तेव्हाचे व्हीप सुनील प्रभू आणि गटनेते अजय चौधरी यांना विचारात घ्याव लागेल.”
हेही वाचा : “९० दिवसांत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय नाही घेतला, तर…”, संजय राऊतांचा राहुल नार्वेकरांना इशारा
सुनील प्रभू हेच प्रतोद असून, त्याआधारे कारवाईची मागणी करतोय, असं अनिल परब यांनी म्हटलं. याबद्दल विचारल्यावर उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं, “तेव्हाचे प्रतोद सुनील प्रभूंनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना कळवल्यानंतर १६ आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्यामुळे १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई ही प्रथमत: सुनील प्रभूंनी काढलेल्या नोटीसीवर आधारीत राहणार आहे. प्रभूंनी केलेल्या तक्रारीनुसार आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांना सुनावणी घ्यायची आहे,” असेही उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केलं.
