शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून होत असलेल्या दिरंगाईबाबत आज ( १३ ऑक्टोबर ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन महिन्यांत निर्णय घेणं आवश्यक आहे. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांना कुणीतरी सांगावं की, हे प्रकरण गांभीर्यानं घेणं गरजेचं आहे. पोरखेळ करताय का? अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकरांना सुनावलं आहे.
यावर आता ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘एबीपी माझा’शी संवाद साधताना उज्ज्वल निकम म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांनी दाखल केलेल्या वेळापत्रकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं केलेली टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे. याचाच अर्थ याआधी सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होतं की, ‘आम्ही विधानसभा आणि अध्यक्षांचा मान ठेवला आहे. त्यामुळे आम्ही दिलेल्या सूचनांचं विधानसभा अध्यक्षांनी आदर करावा.'”
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे विधानसभा अध्यक्षांना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेचा निर्णय दोन महिन्यांत पूर्ण करावा लागेल,” असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
विधानसभा अध्यक्ष चालढकल करत असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं कालमर्यादा घालून देण्यात आली? या प्रश्नावर उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं, “दोन महिन्यांत निकाल दिला नाहीतर, आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालायनं विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयानं अप्रत्यक्षपणे सूचित केलं की, १० व्या परिशिष्टानुसार अध्यक्षांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केलं, तर आम्ही आमच्या अधिकारानुसार पुढील कार्यवाही करू.”
हेही वाचा : “घराघरांत ड्रग्स पोचतंय, १०० विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या…”, ‘उडता नाशिक’चा उल्लेख करत राऊतांचा गंभीर आरोप
विधानसभा अध्यक्ष आपल्या कर्तव्यात कसूर करतात, असा याचा अर्थ निघतो का? या प्रश्नावर उज्ज्वल निकम म्हणाले, “असा आरोप अध्यक्षांवर करता येत नाही. कारण, अध्यक्षांनी वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलं आहे. ते वेळापत्रक पाहून सर्वोच्च न्यायालयानं २ महिन्यांत कारवाई करण्यात सांगितलं आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना दररोज अपात्रतेची सुनावणी घ्यावी लागणार आहे.”
