मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं कठोर पाऊल उचललं आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदारांच्या अपात्रेतचा निर्णय ३१ जानेवारीपर्यंत द्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.
यावर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी भाष्य केलं आहे. ही संघर्षांची नांदी तर नाही? अशी शंका उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केली आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
उज्ज्वल निकम म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करू, असं अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात अभिवचन दिलं नाही. ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर काय होईल? याबद्दल निश्चित वेगवेगळे अंदाज लावले जात आहेत. दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आला आहे.”
“अध्यक्षांनी किती वेळेत सुनावणी पूर्ण केली पाहिजे, याची कुठेही स्पष्टता नाही. याआधी सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक खटल्यांना तीन आणि एक महिन्यांची मुदत दिली होती. त्याआधीही निकाल लागलेला आहे. पण, ३१ डिसेंबपर्यंत सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता आहे,” असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : “भारतीय न्यायव्यवस्था अत्यंत…”, आमदार अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर जयंत पाटलांचं वक्तव्य
“सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला तर विधिमंडळ विधानसभा अध्यक्षांबाबत काय निर्णय घेईल, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. ही संघर्षांची नांदी तर नाही ना? विधिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालयातील संघर्ष टोकाला जाईल? की अध्यक्ष ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करून कारवाईसाठी वेळ मागून घेतात, हे पाहणं महत्वाचं आहे,” असं उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं.
