शिवसेनेतील अंतर्गत वादाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मोठा निर्णय दिला आहे. निवडणूक आयोगानं शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिलं आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रेचा खटला प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगानं दिलेल्या निकालामुळे मोठा घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. कायद्याची गुंतागुंत झाली आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाकडून जारी केलेला व्हीप ठाकरे गटातील आमदार पाळणार का? किंवा ठाकरे गटातील आमदारांनी शिंदे गटाचा व्हीप पाळला नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई होईल का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी भाष्य केलं आहे. हेही वाचा- निवडणूक आयोगाच्या निकालावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “या निर्णयाविरोधात…” 'टीव्ही ९ मराठी'शी संवाद साधताना उज्ज्वल निकम म्हणाले की, हा कायद्याचा मोठा गुंता निर्माण झाला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात निश्चितपणे युक्तिवाद करण्यात येतील. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देईल? हे सांगणं आज कठीण आहे. पण माझ्या मते या प्रकरणात कायद्याचे अनेक मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत, केंद्रीय निवडणूक आयोगानं जो निर्णय दिला आहे, त्याला न्यायालय स्थगिती देईल का? हे बघितलं पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली.
