राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगाचा दरवाजा ठोठावला. परंतु, निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. तसेच पक्षाचं चिन्ह अजित पवार गटाला बहाल केलं आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज (१५ फेब्रुवारी) दुपारी निकाल जाहीर करणार आहेत. दरम्यान, ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी या प्रकरणातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उज्ज्वल निकम म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह कोणाचं हा वाद गेल्या वर्षी म्हणजेच २ जुलै २०२३ पासून चालू झाला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राने २ जुलै रोजी पाहिलं की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात उभी फूट पडली आहे. त्या दिवशी अजित पवारांचा एक गट आणि शरद पवारांचा दुसरा गट तयार झाला. त्यानंतर अजित पवारांसह त्यांचे आठ सहकारी थेट महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर ३ जुलै रोजी शरद पवार गटाने अजित पवार गटावर कारवाईची मागणी केली. पाठोपाठ अशीच मागणी अजित पवार गटानेही निवडणूक आयोगाकडे केली. घटनेतील १० व्या परिशिष्टानुसार परस्परविरोधी गटांच्या आमदारांना अपात्र करावं, अशी मागणी करणारे अर्ज विधानसभा अध्यक्षांनाही मिळाले आहेत. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावर तोंडी-लेखी पुरावे पाहिले आणि उलटतपासणी केली. ही सुनावणी पूर्ण झाली असून आज निकाल अपेक्षित आहे.
अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम म्हणाले, निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक महत्त्वाचा निकाल दिला. या निकालानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाला दिला तसेच घड्याळ हे निवडणूक चिन्हदेखील त्यांनाच देण्यात आलं. निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा अभ्यास केल्यावर काही गोष्टी आपल्या लक्षात येतात की आयोगाने हा निकाल देताना तीन कसोट्यांचा (नियमांचा) विचार केला आहे. पहिला नियम म्हणजे, पक्षाची घटना काय आणि त्यांची उद्दीष्टे काय? दुसरा नियम म्हणजे, घटनेनुसार पक्षाची संघटनात्मक फळी कोणाकडे आहे? आणि तिसरा नियम म्हणजे, निवडून आलेल्या उमेदवारांचं बहुमत कोणाकडे आहे?
अ‍ॅड. निकम म्हणाले, दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात तक्रार केली होती की त्यांनी पक्षाची उद्दीष्टे पार पाडली नाहीत. यावर निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे की, दोन्ही गटांनी एकमेकांवर आरोप केले खरे, परंतु तसे कुठलेही पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे आम्ही पहिल्या नियमाचा विचार केला नाही. तसेच दोन्ही गटांनी पक्षाच्या घटनेचा भंग केला आहे. त्यामुळे आम्ही दुसरा नियमही विचारात घेतला नाही. तिसऱ्या नियमानुसार अजित पवार गटाकडे जास्त आमदार आहेत. त्यांच्याकडे बहुमत आहे. त्यामुळेच पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार गटाला दिलं जात आहे. त्यामुळे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आमदार अपात्रतेचा निकाल देताना निवडणूक आयोगाचा हा निकाल विचारात घेतील.
पक्षाचे प्रतोद अजित पवारांच्या गटात
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष आमदार अपात्रतेचा निकाल देताना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करतात की अध्यक्षांच्या पटलावरील नोंदीनुसार पक्षाचा प्रतोद कोण होता याचा विचार करतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे, असे सांगत उज्ज्वल निकम यांनी आणखी एका गोष्टीकडे सर्वांच लक्ष वेधलं. निकम म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात एक महत्त्वाची अडचण आहे की, पक्ष एकसंघ असताना जे प्रतोद होते तेच आता महायुती सरकारमध्ये मंत्री झाले आहेत. तेच अताही प्रतोद म्हणून काम करत आहेत. त्यामुळे पक्षाचा व्हीप अजित पवारांकडे आहे. त्यांची नोंदही विधीमंडळाच्या कार्यालयात आहे. परिणामी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर हे निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि त्यांच्यापुढे असलेल्या पुराव्याचा विचार करतील.
“शरद पवारांनी ती गोष्ट करायला हवी होती”
ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर एबीपी माझाशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला कुठेही आव्हान दिलेलं नाही. शरद पवार गटाने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याची मागणी केली असती आणि न्यायालयाने स्थगिती दिली असती तर विधानसभा अध्यक्षांकडून वेगळा निकाल आला असता. माझ्या माहितीप्रमाणे शरद पवार गटाने कुठेही याचिका दाखल केलेली नाही. निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे की, दोन्ही गटांनी पक्षाच्या घटनेचा भंग केला आहे, त्यामुळे आम्ही घटना विचारात घेतली नाही. माझ्या मते सकृतदर्शनी हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकिचा आहे. परंतु, शरद पवारांनी किंवा त्यांच्या गटातील नेत्यांनी आजपर्यंत या निर्णयाला आवाहन दिलेलं नाही. शरद पवार गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला असता आणि न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली असती तर आजची परिस्थिती वेगळी असती. माझ्या मते शरद पवार गटाने ती एक गोष्ट करायला हवी होती. ती न केल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष आता निवडणूक आयोगाचा निर्णय पायाभूत मानतील, त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी मागे जी भूमिका घेतली होती (शिवसेनेच्या आमदार अपात्रेप्रकरणी) तशीच भूमिका ते आताही घेतील अशी शंका माझ्या मनात आत्ता आहे.
ताजी अपडेट
“राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा हे ठरवताना विधिमंडळ बहुमाताचा विचार करावा लागेल. अजित पवार गटाकडे ५३ पैकी ४१ आमदार आहेत. या बहुमताला शरद पवार गटाने आव्हान दिलेले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजित पवार यांचाच आहे”, असा महत्त्वाचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज (१५ फेब्रुवारी) रोजी दिला.
उज्ज्वल निकम म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह कोणाचं हा वाद गेल्या वर्षी म्हणजेच २ जुलै २०२३ पासून चालू झाला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राने २ जुलै रोजी पाहिलं की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात उभी फूट पडली आहे. त्या दिवशी अजित पवारांचा एक गट आणि शरद पवारांचा दुसरा गट तयार झाला. त्यानंतर अजित पवारांसह त्यांचे आठ सहकारी थेट महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर ३ जुलै रोजी शरद पवार गटाने अजित पवार गटावर कारवाईची मागणी केली. पाठोपाठ अशीच मागणी अजित पवार गटानेही निवडणूक आयोगाकडे केली. घटनेतील १० व्या परिशिष्टानुसार परस्परविरोधी गटांच्या आमदारांना अपात्र करावं, अशी मागणी करणारे अर्ज विधानसभा अध्यक्षांनाही मिळाले आहेत. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावर तोंडी-लेखी पुरावे पाहिले आणि उलटतपासणी केली. ही सुनावणी पूर्ण झाली असून आज निकाल अपेक्षित आहे.
अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम म्हणाले, निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक महत्त्वाचा निकाल दिला. या निकालानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाला दिला तसेच घड्याळ हे निवडणूक चिन्हदेखील त्यांनाच देण्यात आलं. निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा अभ्यास केल्यावर काही गोष्टी आपल्या लक्षात येतात की आयोगाने हा निकाल देताना तीन कसोट्यांचा (नियमांचा) विचार केला आहे. पहिला नियम म्हणजे, पक्षाची घटना काय आणि त्यांची उद्दीष्टे काय? दुसरा नियम म्हणजे, घटनेनुसार पक्षाची संघटनात्मक फळी कोणाकडे आहे? आणि तिसरा नियम म्हणजे, निवडून आलेल्या उमेदवारांचं बहुमत कोणाकडे आहे?
अ‍ॅड. निकम म्हणाले, दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात तक्रार केली होती की त्यांनी पक्षाची उद्दीष्टे पार पाडली नाहीत. यावर निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे की, दोन्ही गटांनी एकमेकांवर आरोप केले खरे, परंतु तसे कुठलेही पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे आम्ही पहिल्या नियमाचा विचार केला नाही. तसेच दोन्ही गटांनी पक्षाच्या घटनेचा भंग केला आहे. त्यामुळे आम्ही दुसरा नियमही विचारात घेतला नाही. तिसऱ्या नियमानुसार अजित पवार गटाकडे जास्त आमदार आहेत. त्यांच्याकडे बहुमत आहे. त्यामुळेच पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार गटाला दिलं जात आहे. त्यामुळे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आमदार अपात्रतेचा निकाल देताना निवडणूक आयोगाचा हा निकाल विचारात घेतील.
पक्षाचे प्रतोद अजित पवारांच्या गटात
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष आमदार अपात्रतेचा निकाल देताना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करतात की अध्यक्षांच्या पटलावरील नोंदीनुसार पक्षाचा प्रतोद कोण होता याचा विचार करतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे, असे सांगत उज्ज्वल निकम यांनी आणखी एका गोष्टीकडे सर्वांच लक्ष वेधलं. निकम म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात एक महत्त्वाची अडचण आहे की, पक्ष एकसंघ असताना जे प्रतोद होते तेच आता महायुती सरकारमध्ये मंत्री झाले आहेत. तेच अताही प्रतोद म्हणून काम करत आहेत. त्यामुळे पक्षाचा व्हीप अजित पवारांकडे आहे. त्यांची नोंदही विधीमंडळाच्या कार्यालयात आहे. परिणामी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर हे निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि त्यांच्यापुढे असलेल्या पुराव्याचा विचार करतील.
“शरद पवारांनी ती गोष्ट करायला हवी होती”
ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर एबीपी माझाशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला कुठेही आव्हान दिलेलं नाही. शरद पवार गटाने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याची मागणी केली असती आणि न्यायालयाने स्थगिती दिली असती तर विधानसभा अध्यक्षांकडून वेगळा निकाल आला असता. माझ्या माहितीप्रमाणे शरद पवार गटाने कुठेही याचिका दाखल केलेली नाही. निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे की, दोन्ही गटांनी पक्षाच्या घटनेचा भंग केला आहे, त्यामुळे आम्ही घटना विचारात घेतली नाही. माझ्या मते सकृतदर्शनी हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकिचा आहे. परंतु, शरद पवारांनी किंवा त्यांच्या गटातील नेत्यांनी आजपर्यंत या निर्णयाला आवाहन दिलेलं नाही. शरद पवार गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला असता आणि न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली असती तर आजची परिस्थिती वेगळी असती. माझ्या मते शरद पवार गटाने ती एक गोष्ट करायला हवी होती. ती न केल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष आता निवडणूक आयोगाचा निर्णय पायाभूत मानतील, त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी मागे जी भूमिका घेतली होती (शिवसेनेच्या आमदार अपात्रेप्रकरणी) तशीच भूमिका ते आताही घेतील अशी शंका माझ्या मनात आत्ता आहे.
ताजी अपडेट
“राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा हे ठरवताना विधिमंडळ बहुमाताचा विचार करावा लागेल. अजित पवार गटाकडे ५३ पैकी ४१ आमदार आहेत. या बहुमताला शरद पवार गटाने आव्हान दिलेले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजित पवार यांचाच आहे”, असा महत्त्वाचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज (१५ फेब्रुवारी) रोजी दिला.
