मंत्रिमंडळात किमान १२ मंत्री असावेत अशी अट आहे का? घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले…

उल्हास बापट म्हणाले, “सरकार बेकायदेशीर नाही. त्यात काहीच शंका नाही. मंत्रिमंडळात कमीत कमी १२ मंत्री असावेत असा एक आक्षेप घेण्यात आला आहे. मात्र, हे चुकीचं आहे. राज्य घटनेतील तरतुदीचा तो चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. राज्य घटनेत असं म्हटलंय की विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १५ टक्क्यांहून अधिक मंत्री असू नये. परंतू काही ठिकाणी खूपच कमी मंत्री असतील, तर कमीत कमी १२ मंत्री असावेत असं म्हटलंय. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात १२ मंत्री असायला हवेत असं घटनेत कुठेही म्हटलेलं नाही.”

“उर्वरित मंत्री किती दिवसात नेमावेत हे राज्य घटनेत लिहिलेलं नाही”

“यातून दुसरी एक पळवाट काढली जाऊ शकते. त्यानुसार विद्यमान सरकार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री नेमले आहेत असं सांगून उरलेले मंत्री आम्ही नेमणार आहोत असं सांगू शकतात. हे उर्वरित मंत्री कधी नेमावेत, किती काळात नेमावेत हे राज्य घटनेत लिहिलेलं नाही. ही पळवाट आहे. जेव्हा मंत्रीमंडळ बोललं जातं तेव्हा त्यात २०-२५ मंत्री असं गृहित धरलं जातं. परंतू येथे दोनच मंत्री असतील तर आम्ही उर्वरित नंतर नेमणार आहोत अशी पळवाट काढता येते. याचा अर्थ कायद्यावर बोट ठेवलं जातं, मात्र, राज्यघटनेचं ‘स्पिरिट’, वागण्याची वृत्ती येथे पाहायला मिळत नाही,” असंही उल्हास पाटील यांनी नमूद केलं.

विचारवंत हरी नरके काय म्हणाले होते?

हेही वाचा : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीनंतर शिवसेनेची प्रतिक्रिया, अरविंद सावंत म्हणाले…

हरी नरके म्हणाले होते, “भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६४ (१ अ) नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान १२ मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही. त्यामुळे गेले २ आठवडे महाराष्ट्रात २ मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता आहे का? घटनातज्ज्ञांनी यावर प्रकाश टाकावा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात महाधिवक्ता हे लाभाचे पद भूषवलेले किंवा मनाचे श्लोक सांगणारे उदयोन्मुख भावी महाधिवक्ता यांनी सरकारची तळी उचलून धरणे अगदीच स्वाभाविक आहे. तटस्थ घटनातज्ज्ञ काय म्हणतात ते महत्वाचे.”