मुख्यमंत्री शिंदे अन् अध्यक्ष नार्वेकर भेटीवर उल्हास बापटांची टीका; म्हणाले, “हे म्हणजे…”

उल्हास बापट म्हणाले, “१९८५ साली राजीव गांधी यांनी ५२ वी घटना दुरूस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा केला. पण, निवडणूक आयोग, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि काही प्रमाणात सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वासार्हता कमी होताना दिसत आहे. कारण, पक्षांतरबंदी कायदा भक्कम करण्याऐवजी पळवाटा शोधण्याचं काम केलं जातं आहे. यात मोठ्या वकीलांचाही सहभाग आहे.”

आणखी वाचा

मतदारांना आमिषे दाखविण्यास सुरवात; भाईंदरमध्ये मद्य आणि मासळाची साठा जप्त

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

हिंदी मालिकेच्या सेटवर निशिगंधा वाड यांचा अपघात; तातडीने रुग्णालयात केलं दाखल

Sharad Pawar: “मी बोलायला लागलो की पाऊस येतो आणि निकाल…”, शरद पवारांचं सूचक विधान; पावसातल्या ‘त्या’ सभेची पुन्हा चर्चा!

२८ नोव्हेंबरला गुरु बदलणार आपली चाल! ‘या’ राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात येणार आनंद, मिळेल अपार धन

“तुला खूप लोक सांगतील वजन कमी कर, सर्जरी कर, पण…”, हुमा कुरेशीला प्रसिद्ध दिग्दर्शकाने वजनाबद्दल दिलेला सल्ला, म्हणाली…

हळदीच्या पाण्याचे सेवन अन् दुपारच्या जेवणात…; रकुल प्रीत सिंगने सांगितला तिचा डाएट प्लॅन; म्हणाली, “रात्रीचे जेवण…”

आंतरधर्मीय विवाहामुळे सैफ अली खानला मिळाल्या होत्या धमक्या; स्वतः खुलासा करत म्हणालेला, “आमच्या घराजवळ…”

“‘रिझनेबल टाइम’ ३ महिन्यांचा असतो”

“अपात्र करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असून ‘रिझनेबल टाइम’मध्ये निकाल देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. ‘रिझनेबल टाइम’ ३ महिन्यांचा असतो. पण, निकाल देण्यास ८ महिने लागले आहेत. आपल्याकडील विधानसभा अध्यक्ष निर्मळ मनाचे आणि कायद्यानुसार चालणारे आहेत, असं गृहीत धरलं तरी निकाल देण्यास पक्षाच दबाव अथवा त्यांची अकार्यक्षमता असू शकते,” असं उल्हास बापटांनी म्हटलं.

“अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेणं घटनेच्या विरोधात”

“विधानसभा अध्यक्ष हे न्यायाधीशांच्या भूमिकेत आहेत. अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेणं हे घटनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. हे म्हणजे न्यायाधीशाने आरोपीला भेटायला गेल्यासारखं आहे,” असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

“…तर ६ महिन्यांमध्ये पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील”

“१६ आमदारांचं दोन तृतीयांश होत नाही. आमदार कुठल्या पक्षात सामीलही झाले नाहीत. त्यामुळे निश्चितच आमदार अपात्र ठरतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर सरकार पडते. त्यानंतर राज्यपालांच्या हातात कारभार जातो. अन्य कुणाकडे बहुमत असेल, तर राज्यपाल सत्तास्थापन करण्यासाठी बोलावू शकतात किंवा राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी शिफारस करू शकतात. तसे झाल्यास ६ महिन्यांमध्ये पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील,” अशी शक्यता उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली.

“अध्यक्षांकडून घटनेचं आणि न्यायव्यवस्थेचं उल्लंघन”

“विधानसभा अध्यक्षांनी माध्यमांशी बोलणं अपेक्षित नाही. न्यायाधीशांनी जसं आरोपींशी बोलायचं नसतं, तसंच माध्यमांशी संवाद साधायचा नसतो. त्यामुळे अध्यक्षांकडून किती ठिकाणी घटनेचं आणि न्यायव्यवस्थेचं उल्लंघन होतंय, हे दिसतंय,” असंही उल्हास बाटप म्हणाले.