शिवसेना आमदार अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरू असलेल्या सुनावणीचा निकाल येण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. या निकालापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली होती. ही भेट सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. या भेटीवर ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी भाष्य केलं आहे. “हे म्हणजे न्यायाधीशाने आरोपाला भेटायला गेल्यासारखं आहे,” अशा शब्दांत उल्हास बापट यांनी भेटीवर टीका केली आहे. ते ‘लोकशाही’ या वृत्तवाहिनीशी संवाद साधत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उल्हास बापट म्हणाले, “१९८५ साली राजीव गांधी यांनी ५२ वी घटना दुरूस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा केला. पण, निवडणूक आयोग, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि काही प्रमाणात सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वासार्हता कमी होताना दिसत आहे. कारण, पक्षांतरबंदी कायदा भक्कम करण्याऐवजी पळवाटा शोधण्याचं काम केलं जातं आहे. यात मोठ्या वकीलांचाही सहभाग आहे.”

आणखी वाचा

“‘रिझनेबल टाइम’ ३ महिन्यांचा असतो”

“अपात्र करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असून ‘रिझनेबल टाइम’मध्ये निकाल देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. ‘रिझनेबल टाइम’ ३ महिन्यांचा असतो. पण, निकाल देण्यास ८ महिने लागले आहेत. आपल्याकडील विधानसभा अध्यक्ष निर्मळ मनाचे आणि कायद्यानुसार चालणारे आहेत, असं गृहीत धरलं तरी निकाल देण्यास पक्षाच दबाव अथवा त्यांची अकार्यक्षमता असू शकते,” असं उल्हास बापटांनी म्हटलं.

“अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेणं घटनेच्या विरोधात”

“विधानसभा अध्यक्ष हे न्यायाधीशांच्या भूमिकेत आहेत. अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेणं हे घटनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. हे म्हणजे न्यायाधीशाने आरोपीला भेटायला गेल्यासारखं आहे,” असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

“…तर ६ महिन्यांमध्ये पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील”

“१६ आमदारांचं दोन तृतीयांश होत नाही. आमदार कुठल्या पक्षात सामीलही झाले नाहीत. त्यामुळे निश्चितच आमदार अपात्र ठरतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर सरकार पडते. त्यानंतर राज्यपालांच्या हातात कारभार जातो. अन्य कुणाकडे बहुमत असेल, तर राज्यपाल सत्तास्थापन करण्यासाठी बोलावू शकतात किंवा राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी शिफारस करू शकतात. तसे झाल्यास ६ महिन्यांमध्ये पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील,” अशी शक्यता उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली.

“अध्यक्षांकडून घटनेचं आणि न्यायव्यवस्थेचं उल्लंघन”

“विधानसभा अध्यक्षांनी माध्यमांशी बोलणं अपेक्षित नाही. न्यायाधीशांनी जसं आरोपींशी बोलायचं नसतं, तसंच माध्यमांशी संवाद साधायचा नसतो. त्यामुळे अध्यक्षांकडून किती ठिकाणी घटनेचं आणि न्यायव्यवस्थेचं उल्लंघन होतंय, हे दिसतंय,” असंही उल्हास बाटप म्हणाले.

उल्हास बापट म्हणाले, “१९८५ साली राजीव गांधी यांनी ५२ वी घटना दुरूस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा केला. पण, निवडणूक आयोग, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि काही प्रमाणात सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वासार्हता कमी होताना दिसत आहे. कारण, पक्षांतरबंदी कायदा भक्कम करण्याऐवजी पळवाटा शोधण्याचं काम केलं जातं आहे. यात मोठ्या वकीलांचाही सहभाग आहे.”

आणखी वाचा

“‘रिझनेबल टाइम’ ३ महिन्यांचा असतो”

“अपात्र करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असून ‘रिझनेबल टाइम’मध्ये निकाल देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. ‘रिझनेबल टाइम’ ३ महिन्यांचा असतो. पण, निकाल देण्यास ८ महिने लागले आहेत. आपल्याकडील विधानसभा अध्यक्ष निर्मळ मनाचे आणि कायद्यानुसार चालणारे आहेत, असं गृहीत धरलं तरी निकाल देण्यास पक्षाच दबाव अथवा त्यांची अकार्यक्षमता असू शकते,” असं उल्हास बापटांनी म्हटलं.

“अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेणं घटनेच्या विरोधात”

“विधानसभा अध्यक्ष हे न्यायाधीशांच्या भूमिकेत आहेत. अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेणं हे घटनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. हे म्हणजे न्यायाधीशाने आरोपीला भेटायला गेल्यासारखं आहे,” असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

“…तर ६ महिन्यांमध्ये पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील”

“१६ आमदारांचं दोन तृतीयांश होत नाही. आमदार कुठल्या पक्षात सामीलही झाले नाहीत. त्यामुळे निश्चितच आमदार अपात्र ठरतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर सरकार पडते. त्यानंतर राज्यपालांच्या हातात कारभार जातो. अन्य कुणाकडे बहुमत असेल, तर राज्यपाल सत्तास्थापन करण्यासाठी बोलावू शकतात किंवा राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी शिफारस करू शकतात. तसे झाल्यास ६ महिन्यांमध्ये पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील,” अशी शक्यता उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली.

“अध्यक्षांकडून घटनेचं आणि न्यायव्यवस्थेचं उल्लंघन”

“विधानसभा अध्यक्षांनी माध्यमांशी बोलणं अपेक्षित नाही. न्यायाधीशांनी जसं आरोपींशी बोलायचं नसतं, तसंच माध्यमांशी संवाद साधायचा नसतो. त्यामुळे अध्यक्षांकडून किती ठिकाणी घटनेचं आणि न्यायव्यवस्थेचं उल्लंघन होतंय, हे दिसतंय,” असंही उल्हास बाटप म्हणाले.