Eknasht Shinde Vs Uddhav Thackeray : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाचा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निवडणूक आयोगाच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो. गेल्या १० वर्षात पहिल्यादांच निवडणूक आयोगाचा निकाल अपेक्षित नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने निर्णय द्यायला पाहिजे नव्हता, असं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे. ते 'एबीपी माझा'शी बोलत होते. उल्हास बापट यांनी सांगितलं, "सरन्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूक आयोग स्वतंत्र असून, ते निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना प्रगल्भता दाखवायला हवी होती. कारण, आपण दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागला, तर त्यांचा निर्णय रद्द होता. तेव्हा आयोगाने निर्णय देण्याची घाई केली आहे." हेही वाचा : “उद्धव ठाकरेंशी बहीण म्हणून…”, ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाकडे गेल्यावर पंकजा मुंडेंचं विधान "फक्त आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. मात्र, पक्ष संघटनेला जास्त महत्व आहे. पक्षाचं चिन्ह, नाव आणि विचारांवर सदस्य निवडून येतात. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या प्रकरणावरही शंका येत आहे. १६ आमदार बाहेर पडले असून, ते दोन तृतीयांश होत नाहीत. त्यांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला पाहिजे. ते सुद्धा झालं नाही. त्यामुळे १६ आमदार अपात्र व्हायला हवेत. मग, एकनाथ शिंदेंही अपात्र ठरतात," असं उल्हास बापटांनी सांगितलं. हेही वाचा : “देवेंद्र फडणवीस तेव्हा स्वत: सांगत होते की…”, २ हजार कोटींच्या सौद्याचा उल्लेख करत संजय राऊतांचा हल्लाबोल! "एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यावर त्यांना मुख्यमंत्री राहता येत नाही. त्यामुळे दुसऱ्या पक्षांकडे बहुमत आहे की नाही, याची राज्यपाल चाचपणी करतील. पण, सध्यातरी तसे काही दिसत नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होत, निवडणूका पार पडतील. निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि नेता काय म्हणतो याला महत्व नाही. तर, जनता काय म्हणते याला महत्व आहे," असेही उल्हास बापट यांनी म्हटलं.
