केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर आज ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या वादाबाबत सुनावणी पार पडली. दोन्ही गटांनी ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ पक्षचिन्हावर दावा सांगितला. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निवडणूक आयोगानं दोन्ही गटांना लेखी उत्तर सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी ३० तारखेपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीनंतर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कायदेशीर बाजू समजावून सांगताना त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्याबाबत सूचक विधान केलं. पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरले, तर हे सरकार पडेल, अशी शक्यता उल्हास बापट यांनी वर्तवली. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
कायदेशीर बाजू स्पष्ट करताना उल्हास बापट म्हणाले, “सध्या दोन ठिकाणी या प्रकरणाचं कामकाज सुरू आहे. एक म्हणजे निवडणूक आयोग आणि दुसरं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून पूर्णपणे स्वायत्त आहे. राज्यघटनेच्या १५ व्या परिशिष्टानुसार निवडणूक आयोगाला प्रचंड अधिकार दिले आहेत. सध्याचं प्रकरण कलम ३२४ अंतर्गत दिलेले अधिकार आणि ‘इलेक्शन सिम्बॉल ऑर्डर- १९६८’ या कायद्यानुसार सुरू आहे. एका पक्षात दोन गट पडले तर कोणत्या गटाला मान्यता द्यायची? आणि कोणत्या गटाला पक्षचिन्ह द्यायचं? हे निवडणूक आयोग ठरवतो.”
हेही वाचा- शिंदे गटाचे सगळे विभागप्रमुख बोगस? आयोगासमोरील सुनावणीनंतर अनिल परबांचं मोठं विधान
“तथापि, येथे सर्वात मोठी समस्या अशी आहे की दुसरं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. जिथे पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ लावण्याचं काम सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागायच्या आधी निवडणूक आयोगानं कुठलाही निर्णय दिला, तर तो कदाचित ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या मते हस्यास्पद ठरू शकतो,” अशी माहिती उल्हास बापट यांनी दिली.
हेही वाचा- शिवसेना कुणाची? ठाकरे की शिंदे? निवडणूक आयोगाने दिली पुढची तारीख, आता द्यावं लागणार लेखी उत्तर!
उल्हास बापट पुढे म्हणाले, “राज्यघटनेचं दहावं शेड्युल असं सांगतं की, दोन तृतीयांश लोक एकाच वेळी पक्षातून बाहेर पडले आणि ते दुसऱ्या पक्षात सामील झाले. तर ते वाचतात, अन्यथा ते अपात्र ठरतात. त्यामुळे सुरुवातीला शिवसेनेतून बाहेर पडलेले १६ आमदार हे दोन तृतीयांश नाहीत. तसेच ते दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात सामील झाले नाहीत. त्यामुळे ते आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता दांडगी आहे. संबंधित सोळा आमदार अपात्र ठरले तर त्यामध्ये एकनाथ शिंदेही आहेत. तेही अपात्र ठरतील. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले. तर त्यांना मंत्री राहता येणार नाही, म्हणजेच त्यांना मुख्यमंत्रीही राहता येणार नाही. याचा अर्थ असा झाला की हे सरकार पडेल. संबंधित सोळा आमदार अपात्र ठरल्यास बाकीचे आमदारही अपात्र ठरतील.”
निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीनंतर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कायदेशीर बाजू समजावून सांगताना त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्याबाबत सूचक विधान केलं. पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरले, तर हे सरकार पडेल, अशी शक्यता उल्हास बापट यांनी वर्तवली. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
कायदेशीर बाजू स्पष्ट करताना उल्हास बापट म्हणाले, “सध्या दोन ठिकाणी या प्रकरणाचं कामकाज सुरू आहे. एक म्हणजे निवडणूक आयोग आणि दुसरं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून पूर्णपणे स्वायत्त आहे. राज्यघटनेच्या १५ व्या परिशिष्टानुसार निवडणूक आयोगाला प्रचंड अधिकार दिले आहेत. सध्याचं प्रकरण कलम ३२४ अंतर्गत दिलेले अधिकार आणि ‘इलेक्शन सिम्बॉल ऑर्डर- १९६८’ या कायद्यानुसार सुरू आहे. एका पक्षात दोन गट पडले तर कोणत्या गटाला मान्यता द्यायची? आणि कोणत्या गटाला पक्षचिन्ह द्यायचं? हे निवडणूक आयोग ठरवतो.”
हेही वाचा- शिंदे गटाचे सगळे विभागप्रमुख बोगस? आयोगासमोरील सुनावणीनंतर अनिल परबांचं मोठं विधान
“तथापि, येथे सर्वात मोठी समस्या अशी आहे की दुसरं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. जिथे पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ लावण्याचं काम सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागायच्या आधी निवडणूक आयोगानं कुठलाही निर्णय दिला, तर तो कदाचित ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या मते हस्यास्पद ठरू शकतो,” अशी माहिती उल्हास बापट यांनी दिली.
हेही वाचा- शिवसेना कुणाची? ठाकरे की शिंदे? निवडणूक आयोगाने दिली पुढची तारीख, आता द्यावं लागणार लेखी उत्तर!
उल्हास बापट पुढे म्हणाले, “राज्यघटनेचं दहावं शेड्युल असं सांगतं की, दोन तृतीयांश लोक एकाच वेळी पक्षातून बाहेर पडले आणि ते दुसऱ्या पक्षात सामील झाले. तर ते वाचतात, अन्यथा ते अपात्र ठरतात. त्यामुळे सुरुवातीला शिवसेनेतून बाहेर पडलेले १६ आमदार हे दोन तृतीयांश नाहीत. तसेच ते दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात सामील झाले नाहीत. त्यामुळे ते आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता दांडगी आहे. संबंधित सोळा आमदार अपात्र ठरले तर त्यामध्ये एकनाथ शिंदेही आहेत. तेही अपात्र ठरतील. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले. तर त्यांना मंत्री राहता येणार नाही, म्हणजेच त्यांना मुख्यमंत्रीही राहता येणार नाही. याचा अर्थ असा झाला की हे सरकार पडेल. संबंधित सोळा आमदार अपात्र ठरल्यास बाकीचे आमदारही अपात्र ठरतील.”
