दिंडोरी तालुक्यातील एका गावातील चित्र; वर्षभराच्या पाठपुराव्यानंतर निम्म्या ग्रामस्थांना अनुदान
अडीच वर्षांपूर्वी दिंडोरी तालुक्यातील शृंगारपाडा या आदिवासी गावास राज्यपाल भेट देणार म्हणून जिल्हा परिषदेची यंत्रणा कामाला लागली. या गावासह रस्त्यात इतर जी गावे आहेत, तिथे शौचालय बांधण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबविला गेला. अर्थात त्याचे अनुदान नंतर दिले जाईल असे आश्वासन देऊन यंत्रणेने सरपंचांना उधारीवर साहित्याची व्यवस्था करायला लावली. तीन ते चार पाडय़ांमध्ये उधार उसनवारीवर शेकडो शौचालये उभारली गेली. नंतर राज्यपालांचा दौरा ऐनवेळी रद्द झाला अन् पूर्वतयारी पाण्यात गेली. अनुदानाचेही तसेच झाले. वर्षभराच्या पाठपुराव्यानंतर निम्म्या ग्रामस्थांना कसेबसे अनुदान मिळाले. निम्मे अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. गावात शौचालय बांधून सरपंच आणि अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी झाले आहेत.
स्वच्छ भारत अभियान आणि हागणदारीमुक्त गाव या मोहिमांच्या मूळ उद्देशाला तडा देण्याचे काम शासकीय यंत्रणेकडून होत असल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ करीत आहेत. सरकार स्वच्छतागृहांच्या बांधणीला प्रोत्साहन देत असताना दुसरीकडे अनुदान दिले जात नसल्याने ग्रामस्थ व सरपंच विचित्र कोंडीत अडकले. दिंडोरी-पेठ तालुक्याच्या सीमारेषेवर वसलेले शृंगारपाडा हे त्याचे उदाहरण. महाजे ग्रुप ग्रामपंचायतीतील या गावात एका कार्यक्रमानिमित्त राज्यपाल महोदयांचा दौरा होणार होता. दौऱ्याच्या पंधरा दिवस आधी जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी गावास भेट देत ग्रामस्थांची बैठक बोलावली. तातडीने काय काय करता येईल, यावर चर्चा केली. गावात बहुतांश घरांत स्वच्छतागृह नव्हते. तशीच स्थिती राज्यपाल ज्या मार्गाने येतील, त्या आसपासच्या गवळीपाडा, चिमणपाडा आदी ठिकाणी होती. ही बाब अडचणीची ठरेल हे लक्षात पाहून अधिकाऱ्यांनी आदिवासी कुटुंबीयांना तातडीने स्वच्छतागृह उभारण्याचे आवाहन केले. शौचालय बांधण्यासाठी १२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तातडीने अनुदान देता येत नसल्याने ग्रामस्थांनी आधी शौचालये बांधून घ्यावीत, राज्यपालांच्या दौऱ्यानंतर अनुदानाची रक्कम दिली जाईल असे आश्वासन दिले गेले. गावातील बहुतांश कुटुंब गरीब आहेत. शौचालयाची बांधणी करणे त्यांना अशक्य असल्याने सरपंचांनी साहित्याची उधारीतून व्यवस्था करावी आणि संबंधितांच्या अनुदानाच्या रकमेतून उधारी चुकती करावी असे सुचविले. राज्यपाल येणार म्हणून सरपंचांनी मागे-पुढे पाहिले नाही. महिनाभरात पैसे देण्याच्या बोलीवर विटा, सिमेंट, दरवाजे, भांडे असे शौचालयासाठी लागणारे संपूर्ण साहित्य व गवंडय़ाची व्यवस्था करीत युध्द पातळीवर शृंगारपाडा येथे १०५ आणि आसपासच्या पाडय़ांवर कमी-अधिक प्रमाणात शौचालयांची उभारणी करण्यात आली. ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा आदींची रंगरंगोटी करण्यात आली.
स्वच्छ भारत अभियानात आदिवासी पाडय़ांवरील नेत्रदीपक कामगिरी दाखविण्याचा शासकीय यंत्रणेचा प्रयत्न होता. परंतु, ऐनवेळी राज्यपालांच्या दौऱ्यात या भागाची भेट वगळली गेल्याने तो फसला. ग्रामस्थांना राज्यपालांचे दर्शन वा भेट मिळाली नाही. उलट त्यांना कर्जबाजारी व्हावे लागले. उधारीवर साहित्य आणणाऱ्या सरपंचांमागे तगादा सुरू झाला. त्यांनी जिल्हा परिषदेतून ग्रामस्थांचे अनुदान मिळावे म्हणून खेटा मारल्या. वर्षभरात ५० कुटुंबीयांचे अनुदान मिळाले, पण उर्वरित कुटुंबीयांचे अनुदान देण्यास यंत्रणेने वेगवेगळी कारणे देत नंतर हात वर केले. इतरही गावात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. यामुळे ज्या दुकानातून उधारीत माल घेतला, त्याचे अद्याप साडे पाच लाख रुपये देणे थकीत आहे. अलीकडेच त्या व्यावसायिकाने उधारी मिळत नसल्याने सरपंचांची जीप उचलून नेली होती. आदिवासी कुटुंब शेतीवर गुजराण करतात. शौचालय उभारणीसाठीचा खर्च ते खिशातून देऊ शकत नाही. शासकीय अनुदानाच्या भरोश्यावर त्यांनी शौचालये उभारले. यामुळे गावात सर्व घरांमध्ये शौचालय बांधले गेले. परंतु, अनुदानाअभावी ग्रामस्थ आणि आपण कर्जाच्या विळख्यात सापडलो, अशी व्यथा सरपंच वसंत भोये यांनी मांडली.
शासकीय निकषच अजब
गावातील प्रत्येक घरात शौचालय बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी सरपंचांना उधारीवर साहित्य घ्यायला लावले. कालांतराने शौचालय बांधणाऱ्या कुटुंबीयांना अनुदान दिले गेले नाही. यामुळे सरपंच आर्थिक कोंडीत सापडले. शासकीय यंत्रणा शौचालय बांधण्याची सक्ती करते, परंतु, काही गावांमध्ये पाणी नसल्याने त्यांचा वापर कसा होईल याचा विचार मात्र करत नाही. शौचालय बांधण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात शौचालय बांधणे अवघड ठरते. शासनाने शौचालयासाठी निश्चित केलेल्या आराखडय़ात अंतर्गत जागा इतकी कमी आहे, की सशक्त व्यक्ती त्याचा वापर करू शकणार नाही. – नरहरी झिरवाळ (आमदार, दिंडोरी)
सर्वेक्षणात जे कुटुंब पात्र ठरले, त्यांना शासकीय अनुदान दिले जाते. महाजे-शृंगारपूर ग्रामपंचायतीकडून एकूण ५० कुटुंबीयांच्या अनुदानासाठी प्रस्ताव आले होते. त्यातील ४३ अपात्र ठरले. संबंधितांना अनुदान द्यायचे की नाही याबद्दल केंद्र सरकारच्या पातळीवर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या ग्रामपंचायतीत एकूण १८० कुटुंबांना अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. शौचालय बांधणीची कामे प्रगतिपथावर असून १५ ऑगस्टपूर्वी हे गाव हागणदारीमुक्त होणार आहे. – डॉ. प्रतिभा संगमनेरे (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद)
अडीच वर्षांपूर्वी दिंडोरी तालुक्यातील शृंगारपाडा या आदिवासी गावास राज्यपाल भेट देणार म्हणून जिल्हा परिषदेची यंत्रणा कामाला लागली. या गावासह रस्त्यात इतर जी गावे आहेत, तिथे शौचालय बांधण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबविला गेला. अर्थात त्याचे अनुदान नंतर दिले जाईल असे आश्वासन देऊन यंत्रणेने सरपंचांना उधारीवर साहित्याची व्यवस्था करायला लावली. तीन ते चार पाडय़ांमध्ये उधार उसनवारीवर शेकडो शौचालये उभारली गेली. नंतर राज्यपालांचा दौरा ऐनवेळी रद्द झाला अन् पूर्वतयारी पाण्यात गेली. अनुदानाचेही तसेच झाले. वर्षभराच्या पाठपुराव्यानंतर निम्म्या ग्रामस्थांना कसेबसे अनुदान मिळाले. निम्मे अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. गावात शौचालय बांधून सरपंच आणि अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी झाले आहेत.
स्वच्छ भारत अभियान आणि हागणदारीमुक्त गाव या मोहिमांच्या मूळ उद्देशाला तडा देण्याचे काम शासकीय यंत्रणेकडून होत असल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ करीत आहेत. सरकार स्वच्छतागृहांच्या बांधणीला प्रोत्साहन देत असताना दुसरीकडे अनुदान दिले जात नसल्याने ग्रामस्थ व सरपंच विचित्र कोंडीत अडकले. दिंडोरी-पेठ तालुक्याच्या सीमारेषेवर वसलेले शृंगारपाडा हे त्याचे उदाहरण. महाजे ग्रुप ग्रामपंचायतीतील या गावात एका कार्यक्रमानिमित्त राज्यपाल महोदयांचा दौरा होणार होता. दौऱ्याच्या पंधरा दिवस आधी जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी गावास भेट देत ग्रामस्थांची बैठक बोलावली. तातडीने काय काय करता येईल, यावर चर्चा केली. गावात बहुतांश घरांत स्वच्छतागृह नव्हते. तशीच स्थिती राज्यपाल ज्या मार्गाने येतील, त्या आसपासच्या गवळीपाडा, चिमणपाडा आदी ठिकाणी होती. ही बाब अडचणीची ठरेल हे लक्षात पाहून अधिकाऱ्यांनी आदिवासी कुटुंबीयांना तातडीने स्वच्छतागृह उभारण्याचे आवाहन केले. शौचालय बांधण्यासाठी १२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तातडीने अनुदान देता येत नसल्याने ग्रामस्थांनी आधी शौचालये बांधून घ्यावीत, राज्यपालांच्या दौऱ्यानंतर अनुदानाची रक्कम दिली जाईल असे आश्वासन दिले गेले. गावातील बहुतांश कुटुंब गरीब आहेत. शौचालयाची बांधणी करणे त्यांना अशक्य असल्याने सरपंचांनी साहित्याची उधारीतून व्यवस्था करावी आणि संबंधितांच्या अनुदानाच्या रकमेतून उधारी चुकती करावी असे सुचविले. राज्यपाल येणार म्हणून सरपंचांनी मागे-पुढे पाहिले नाही. महिनाभरात पैसे देण्याच्या बोलीवर विटा, सिमेंट, दरवाजे, भांडे असे शौचालयासाठी लागणारे संपूर्ण साहित्य व गवंडय़ाची व्यवस्था करीत युध्द पातळीवर शृंगारपाडा येथे १०५ आणि आसपासच्या पाडय़ांवर कमी-अधिक प्रमाणात शौचालयांची उभारणी करण्यात आली. ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा आदींची रंगरंगोटी करण्यात आली.
स्वच्छ भारत अभियानात आदिवासी पाडय़ांवरील नेत्रदीपक कामगिरी दाखविण्याचा शासकीय यंत्रणेचा प्रयत्न होता. परंतु, ऐनवेळी राज्यपालांच्या दौऱ्यात या भागाची भेट वगळली गेल्याने तो फसला. ग्रामस्थांना राज्यपालांचे दर्शन वा भेट मिळाली नाही. उलट त्यांना कर्जबाजारी व्हावे लागले. उधारीवर साहित्य आणणाऱ्या सरपंचांमागे तगादा सुरू झाला. त्यांनी जिल्हा परिषदेतून ग्रामस्थांचे अनुदान मिळावे म्हणून खेटा मारल्या. वर्षभरात ५० कुटुंबीयांचे अनुदान मिळाले, पण उर्वरित कुटुंबीयांचे अनुदान देण्यास यंत्रणेने वेगवेगळी कारणे देत नंतर हात वर केले. इतरही गावात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. यामुळे ज्या दुकानातून उधारीत माल घेतला, त्याचे अद्याप साडे पाच लाख रुपये देणे थकीत आहे. अलीकडेच त्या व्यावसायिकाने उधारी मिळत नसल्याने सरपंचांची जीप उचलून नेली होती. आदिवासी कुटुंब शेतीवर गुजराण करतात. शौचालय उभारणीसाठीचा खर्च ते खिशातून देऊ शकत नाही. शासकीय अनुदानाच्या भरोश्यावर त्यांनी शौचालये उभारले. यामुळे गावात सर्व घरांमध्ये शौचालय बांधले गेले. परंतु, अनुदानाअभावी ग्रामस्थ आणि आपण कर्जाच्या विळख्यात सापडलो, अशी व्यथा सरपंच वसंत भोये यांनी मांडली.
शासकीय निकषच अजब
गावातील प्रत्येक घरात शौचालय बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी सरपंचांना उधारीवर साहित्य घ्यायला लावले. कालांतराने शौचालय बांधणाऱ्या कुटुंबीयांना अनुदान दिले गेले नाही. यामुळे सरपंच आर्थिक कोंडीत सापडले. शासकीय यंत्रणा शौचालय बांधण्याची सक्ती करते, परंतु, काही गावांमध्ये पाणी नसल्याने त्यांचा वापर कसा होईल याचा विचार मात्र करत नाही. शौचालय बांधण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात शौचालय बांधणे अवघड ठरते. शासनाने शौचालयासाठी निश्चित केलेल्या आराखडय़ात अंतर्गत जागा इतकी कमी आहे, की सशक्त व्यक्ती त्याचा वापर करू शकणार नाही. – नरहरी झिरवाळ (आमदार, दिंडोरी)
सर्वेक्षणात जे कुटुंब पात्र ठरले, त्यांना शासकीय अनुदान दिले जाते. महाजे-शृंगारपूर ग्रामपंचायतीकडून एकूण ५० कुटुंबीयांच्या अनुदानासाठी प्रस्ताव आले होते. त्यातील ४३ अपात्र ठरले. संबंधितांना अनुदान द्यायचे की नाही याबद्दल केंद्र सरकारच्या पातळीवर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या ग्रामपंचायतीत एकूण १८० कुटुंबांना अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. शौचालय बांधणीची कामे प्रगतिपथावर असून १५ ऑगस्टपूर्वी हे गाव हागणदारीमुक्त होणार आहे. – डॉ. प्रतिभा संगमनेरे (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद)
