अनुदान देतांना शासनाने घातलेल्या विविध अटींनी विनाअनुदानित शाळातील शिक्षक चांगलेच चक्रावले असून या अटी म्हणजे, शाळांसाठी मृत्यूपत्रच ठरल्याचा जळजळीत सूर व्यक्त होत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अखेर विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा आदेश १९ सप्टेंबरला शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला. राज्यभरातील १ हजार ६२८ शाळा व २ हजार ४३२ विनाअनुदानित तुकडय़ांना हे अनुदान मिळणार आहे. मात्रस ते देतांना शासनाने अटींचा एक तपशीलच सादर केला. याच अटी चक्रावून टाकणाऱ्या ठरत आहे. सर्वात जाचक ठरणारी अट म्हणजे, विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे करणाऱ्या शाळांनाच अनुदान मिळेल. हे सर्वथा असंभव असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया आहे. राज्यातील बहुतांश अनुदानित शाळांमध्ये उपस्थिती नोंदविण्याची ही प्रणालीच अंमलात नाही. तेवढा खर्च करणे शक्य नसल्याचे कारण या शाळा देतात. मग ज्या शाळांना छदामही मिळत नाही, त्यांनी बायोमेट्रिक लावायचे कसे, असा प्रश्न येतो. १५-१६ च्या संचमान्यता आवश्यक, शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी संख्या ३० पेक्षा अधिक, शाळेला अनुदान मात्र पदभरतीत आरक्षण धोरण आवश्यक, सर्व शिक्षकांची मान्यता आधारकार्डसह ‘सरल’ मध्ये आवश्यक, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना बंधनकारक, अपेक्षित पटसंख्या नसणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थी अन्यत्र हलवून या शाळांना अनुदान नाही, शिक्षकभरती सेवाप्रवेश पध्दतीने, प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड आवश्यक, सर्व विद्यार्थी प्रगतश्रेणीत, दहावीचा निकाल १०० टक्के, अटी पूर्ण न करणाऱ्या शाळा बंद, अशी अटींची जंत्री ठेवण्यात आली आहेत.
अनुदान वितरित करण्यापूर्वी सरल प्रणालीद्वारे विभागीय शिक्षण उपसंचालकाने तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापैकी ज्या शाळांना विभागीय पातळीवर नियमबाह्य़पणे अनुदान मिळाले असल्यास त्यांचे अनुदान थांबवून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. अनुदानित शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्यांना या शाळांमध्ये सामावले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या चार पानी आदेशातील तरतुदी विनाअनुदानित शाळांना अग्निदिव्यच ठरणार असल्याचा सूर आहे. विशेष म्हणजे, याच आदेशातून शाळा अनुदानपात्र झाली म्हणजे त्या शाळांना अनुदानाचा हक्क प्राप्त झाल्याचे समजू नये, या शब्दात दरडावण्यात आले आहे. निधी असेल तेव्हाच अनुदान देऊ. पूर्वलक्षी प्रभावाने ते मिळणार नाही. गरजेनुसार अनुदानसूत्रात बदल केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ अशा या अटी असल्याचे मत महाराष्ट्र विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडीज (मुंबई) यांनी व्यक्त केले. अटींचा तपशील हे शाळांसाठी मृत्यूपत्रच होय. आम्ही या आदेशाची सर्वत्र होळी करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यात जातीने लक्ष घालावे, अन्यथा मराठा समाजाप्रमाणेच हे प्रकरण पेटेल, असा इशारा रेडीज यांनी मंगळवारी दिला.
मात्र, याबाबतीत शासनाची भूमिका आदेशातूनच स्पष्ट होते. २४ नोव्हेंबर २००१ च्या शासन निर्णयानुसार नव्या शाळांना परवानगी देतांना कायम विनाअनुदान हे सूत्र स्वीकारण्यात आले होते. या प्रत्येक शाळेकडून ते केव्हाही अनुदान मागणार नाही, असे हमीपत्र लिहून घेण्यात आले होते. तरीही वारंवार अनुदानाची मागणी झाली. २० जुलै २००९ ‘कायम’ शब्द वगळण्याचा निर्णय झाला. पुढेही सुधारणा झाल्या. १४ जून २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पात्र शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला, तर ३० ऑगस्ट २०१६ च्या बैठकीत काही अटी व शर्ती ठेवून अनुदान देण्याचे तत्वत: मान्य करण्यात आले, असे अनुदानाचा निर्णय जाहीर करतांना शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले, पण आता या अटी पाळणे संस्थाचालक व शिक्षकांसाठी तारेवरचीच कसरत ठरणार असल्याची भावना आहे. अनुदान नसतांना आतापर्यंत कसाबसा संसार रेटत शाळा चालविल्यानंतर शासनाच्या नव्या अटींची पूर्तता करण्यात पैसा कसा आणणार, या चिंतेत ही मंडळी पडलेली आहे.
अखेर विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा आदेश १९ सप्टेंबरला शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला. राज्यभरातील १ हजार ६२८ शाळा व २ हजार ४३२ विनाअनुदानित तुकडय़ांना हे अनुदान मिळणार आहे. मात्रस ते देतांना शासनाने अटींचा एक तपशीलच सादर केला. याच अटी चक्रावून टाकणाऱ्या ठरत आहे. सर्वात जाचक ठरणारी अट म्हणजे, विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे करणाऱ्या शाळांनाच अनुदान मिळेल. हे सर्वथा असंभव असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया आहे. राज्यातील बहुतांश अनुदानित शाळांमध्ये उपस्थिती नोंदविण्याची ही प्रणालीच अंमलात नाही. तेवढा खर्च करणे शक्य नसल्याचे कारण या शाळा देतात. मग ज्या शाळांना छदामही मिळत नाही, त्यांनी बायोमेट्रिक लावायचे कसे, असा प्रश्न येतो. १५-१६ च्या संचमान्यता आवश्यक, शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी संख्या ३० पेक्षा अधिक, शाळेला अनुदान मात्र पदभरतीत आरक्षण धोरण आवश्यक, सर्व शिक्षकांची मान्यता आधारकार्डसह ‘सरल’ मध्ये आवश्यक, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना बंधनकारक, अपेक्षित पटसंख्या नसणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थी अन्यत्र हलवून या शाळांना अनुदान नाही, शिक्षकभरती सेवाप्रवेश पध्दतीने, प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड आवश्यक, सर्व विद्यार्थी प्रगतश्रेणीत, दहावीचा निकाल १०० टक्के, अटी पूर्ण न करणाऱ्या शाळा बंद, अशी अटींची जंत्री ठेवण्यात आली आहेत.
अनुदान वितरित करण्यापूर्वी सरल प्रणालीद्वारे विभागीय शिक्षण उपसंचालकाने तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापैकी ज्या शाळांना विभागीय पातळीवर नियमबाह्य़पणे अनुदान मिळाले असल्यास त्यांचे अनुदान थांबवून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. अनुदानित शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्यांना या शाळांमध्ये सामावले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या चार पानी आदेशातील तरतुदी विनाअनुदानित शाळांना अग्निदिव्यच ठरणार असल्याचा सूर आहे. विशेष म्हणजे, याच आदेशातून शाळा अनुदानपात्र झाली म्हणजे त्या शाळांना अनुदानाचा हक्क प्राप्त झाल्याचे समजू नये, या शब्दात दरडावण्यात आले आहे. निधी असेल तेव्हाच अनुदान देऊ. पूर्वलक्षी प्रभावाने ते मिळणार नाही. गरजेनुसार अनुदानसूत्रात बदल केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ अशा या अटी असल्याचे मत महाराष्ट्र विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडीज (मुंबई) यांनी व्यक्त केले. अटींचा तपशील हे शाळांसाठी मृत्यूपत्रच होय. आम्ही या आदेशाची सर्वत्र होळी करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यात जातीने लक्ष घालावे, अन्यथा मराठा समाजाप्रमाणेच हे प्रकरण पेटेल, असा इशारा रेडीज यांनी मंगळवारी दिला.
मात्र, याबाबतीत शासनाची भूमिका आदेशातूनच स्पष्ट होते. २४ नोव्हेंबर २००१ च्या शासन निर्णयानुसार नव्या शाळांना परवानगी देतांना कायम विनाअनुदान हे सूत्र स्वीकारण्यात आले होते. या प्रत्येक शाळेकडून ते केव्हाही अनुदान मागणार नाही, असे हमीपत्र लिहून घेण्यात आले होते. तरीही वारंवार अनुदानाची मागणी झाली. २० जुलै २००९ ‘कायम’ शब्द वगळण्याचा निर्णय झाला. पुढेही सुधारणा झाल्या. १४ जून २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पात्र शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला, तर ३० ऑगस्ट २०१६ च्या बैठकीत काही अटी व शर्ती ठेवून अनुदान देण्याचे तत्वत: मान्य करण्यात आले, असे अनुदानाचा निर्णय जाहीर करतांना शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले, पण आता या अटी पाळणे संस्थाचालक व शिक्षकांसाठी तारेवरचीच कसरत ठरणार असल्याची भावना आहे. अनुदान नसतांना आतापर्यंत कसाबसा संसार रेटत शाळा चालविल्यानंतर शासनाच्या नव्या अटींची पूर्तता करण्यात पैसा कसा आणणार, या चिंतेत ही मंडळी पडलेली आहे.
