मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारचे भवितव्य ठरवणाऱ्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. (येथे वाचा लाइव्ह अपडेट) सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी पुढील बुधवारपर्यंत (२७ जुलै) वेळ दिला असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय काही मुद्दे आवश्यक वाटल्यास हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे का यासंबंधी विचार केला जाईल असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार असल्याचं सांगितलं असून या निर्णयामुळे राज्यातील शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजून दोन आठवड्यांनी लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून मंत्रीमंडळ विस्ताराला होणाऱ्या विलंबावरुन टीका केली जात असतानाच सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याने शिंदे सरकारला सध्या वेट अॅण्ड वॉचची भूमिका घ्यावी लागणार असल्याचं चित्र दिसत आहे.
नक्की वाचा >> “…त्या दिवशी भाजपा बंडखोरांना बाजूला करेल”; शिंदे गटासंदर्भात उद्धव ठाकरेंचं भाकित
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये अगदी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्याची मागणी शिवसेनेनं केलीय. याच प्रकरणासंदर्भात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मांडली. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे युक्तिवाद केला. यावेळी दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पुढील बुधवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तर पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होईल असं स्पष्ट केलं.
नक्की वाचा >> “जसं काही त्यांचं…”; नातवाचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर केलेल्या टीकेवरुन उद्धव ठाकरेंना टोला
न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलल्याने या सुनावणीवर अवलंबून असणारा शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तारही पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. न्यायालयामध्ये प्रकरण प्रलंबित असल्याने राज्यात मंत्रीमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता फारच धुसर आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतरच शिंदे आणि भाजपाकडून मंत्रीमंडळ विस्तार केला जाणार असल्याचं यापूर्वी अनेक नेत्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे सांगितलं आहे. त्यामुळे आता सुनावणी पुढे ढकलल्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तार नेमका कधी होणार? तोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोन जणांचे मंत्रीमंडळ राज्यामध्ये रहाणार का? राज्यातील पावसाळी अधिवेशन आणखी पुढे ढकलले जाणरा का? यासारखे प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहेत.
पाहा व्हिडीओ –
विरोधी पक्षांनी राज्यामधील अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रीमंडळ विस्ताराला होत असणारा उशीर आणि त्यामुळे अडकून पडलेल्या कामांवरुन अनेकदा नव्या सरकारवर टीका केली आहे. मंत्रीमंडळ नसल्याने पालमंत्र्यांची नियुक्ती करता आलेली नाही. त्यामुळे पालकमंत्रीच नसल्याने अतीवृष्टी आणि पूरपरिस्थिती निर्माण झालेल्या भागांमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेवणारी प्रशासकीय यंत्रणेवरील प्रमुख व्यक्तीच नसल्याची टीका विरोधकांकडून केली जातेय. पालमंत्र्यांनी अशा परिस्थितीत आपआपल्या जिल्ह्यांचा आढावा घेतला असता आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश देणे, पंचनामे, नुकसानभरपाईसारखी कामांना अधिक वेग आला असता असं विरोधकांकडून सांगण्यात येतंय. आता अशीच परिस्थिती १ ऑगस्टपर्यंत राहणार की शिंदे आणि फडणवीस गटातील काही मोजक्या नेत्यांचा समावेश करुन प्राथमिक स्वरुपाचे मंत्रीमंडळ स्थापन केलं जाणार यासंदर्भात आज न्यायालयाने तारीख पुढे ढकलल्यामुळे अजून संभ्रम निर्माण झालाय.
नक्की वाचा >> “घोटाळे करायचे तुम्ही, लफडी करायची तुम्ही आणि…”; ‘फाईल्स उघडल्याने गद्दारी केली’ म्हणत आदित्य ठाकरेंची बंडखोरांवर टीका
याचसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी लवकरच आम्ही मंत्रीमंडळ विस्तार करु असं उत्तर पत्रकारांना दिलं. “न्यायालयीन प्रक्रिया आणि मंत्रीमंडळ विस्ताराचा काहीही संबंध नाही. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होती. त्यामुळे मला लवकरात लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल,” अशा विश्वास व्यक्त केला. मात्र फडणवीस यांनीही मंत्रीमंडळ विस्तारसंदर्भात ठोस कोणतीही तारीख किंवा वेळ सांगितलेला नसल्याने यासंदर्भातील संभ्रम कायम आहे.