अलिबागची भुयारी गटार योजना अखेर मार्गी लागणार

गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेली अलिबागची भूमिगत गटार योजना अखेर मार्गी लागणार आहे. भूमिगत गटार योजनेच्या सुधारित प्रस्तावाला राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कमिटय़ांनी मंजुरी दिली असून येत्या दोन ते तीन दिवसांत कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.
भूमिगत गटार योजनेच्या सुधारित प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या स्टेटलेव्हल सॅक्शनिंग कमिटीने तसेच केंद्रीय स्तरावरील सेक्शनिंग कमिटीने मंजुरी दिली आहे. सुधारित प्रस्तावानुसार भूमिगत गटार योजनेसाठी आता आरसीसी पाइपच्या ऐवजी एचडीपीई पाइप वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन दिवसांत पुन्हा एकदा या कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी कल्पिता पिंपळे यांनी दिली आहे. येत्या दीड वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचा नगर परिषदेचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.  
 केंद्र सरकारच्या लहान आणि मध्यम शहर पायाभूत सुविधा योजनेतून अलिबाग शहरासाठी भूमिगत गटार योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. जवळपास १५ कोटींच्या या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १२ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यानुसार शहरातील रस्ते खोदून २२ किलोमीटरची भूमिगत पाइपलाइन टाकली जाणार आहे. शहरातील मध्यवर्ती भागात दोन ठिकाणी पम्पिंग स्टेशनची उभारणी केली जाणार आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात दररोज ५० लाख लिटर सांडपाणी प्रक्रिया करून खोल समुद्रात सोडले जाणार आहे.
अलिबागमधील भूमिगत गटार योजनेच्या कामाला २००९ मध्ये सुरुवात झाली असून आतापर्यंत जवळपास पावणेतीन किलोमीटरची पाइपलाइन शहरातील रामनाथ आणि तळकर नगर परिसरात टाकण्यात आली. या कामावर ९१ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला होता. मात्र शहरातील अनेक भागांत खोदकाम सुरू केल्यानंतर तीन ते चार फुटांवर पाणी लागण्यास सुरुवात झाल्याने काम करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आणि त्यामुळे गेली दोन वर्षे हे काम बंद पडले होते.
एचडीपीई पाइप हे आरसीसी पाइपच्या तुलनेत लांबीने मोठे आणि फ्लेक्झिबल असणार आहेत. त्यामुळे भूमिगत गटार योजनेचे काम करणे अधिक सोयीस्कर होणार आहे. आरसीसी पाइपला उतार कायम राखण्यासाठी करावे लागणारे खोलवर खोदकाम आता करावे लागणार नाही. त्यामुळे भूमिगत गटारांची कामे अधिक जलद गतीने होऊ शकतील, असा विश्वास नगर परिषदेचे अर्थ व बांधकाम सभापती प्रशांत नाईक यांनी व्यक्त केला आहे. या कामाला उशीर झाला असला आणि एचडीईपी पाइपची किंमत जास्त असली तरी याचा कुठलाही परिणाम योजनेच्या खर्चावर होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्टय़े
*  केंद्र सरकारच्या लहान आणि मध्यम शहर पायाभूत सुविधा विकास योजनेतून मंजुरी
*  १५ कोटींच्या योजनेला केंद्र सरकारची १२ कोटींची मदत
*  शहरांतर्गत २२ किलोमीटरची भूमिगत पाइपलाइन
*  शहराच्या मध्यवर्ती भागात दोन पम्पिंग स्टेशन
*  सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची उभारणी
* ५० लाख लिटर पाण्यावर रोज होणार प्रक्रिया

आणखी वाचा

अक्षराच्या प्रेग्नन्सीबद्दल अधिपती अनभिज्ञ! भुवनेश्वरी खेळणार मोठा डाव…; ‘तुला शिकवीन चांगलाच धडा’ मालिकेत पुढे काय घडणार?

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

Bajrang Sonavane : “अजित पवारांनी बीडचं पालकमंत्रिपद घ्यावं, त्यांना अंधारात कोण काय…”, बजरंग सोनावणेंची मागणी

कोकण मार्गावरून विशेष रेल्वेगाडी

फेअर प्ले बेटिंग अ‍ॅप आयपीएल बेकायदा प्रक्षेपण प्रकरण: ईडीकडून आतापर्यंत ३३५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच

राज्यातील ३० धरणांमध्ये भूकंपाचे परिणाम जोखण्यासाठी यंत्रणा

सातारा : शहीद शुभम घाडगे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार

अल्पवयीन मुलीचे हत्याप्रकरण जलदगती न्यायालयात चालणार