मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरु केलेलं उपोषण मागे घेतलं आहे. तर आंदोलन सुरुच राहणार असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी ज्या पाच मागण्या सरकारकडे केल्या त्यात सरसकट मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी भूमिका मांडली आहे.

काय म्हटलं आहे नारायण राणेंनी?

१७ दिवसांच्या उपोषणानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हातून ज्युस पिऊन मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. सतरा दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं आहे. मराठा आरक्षणाविषयी निर्णय घेण्यासाठी आंदोलनकर्त्या मनोज जरांगेंनी राज्य सरकारला एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे. तसंच आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मला सरकारला इतकंच सांगावसं वाटतं की मराठ्यांच्या आरक्षणाची मागणी ही अनेक वर्षे जुनी आहे. त्यापूर्वी मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र कोर्ट कचेऱ्या झाल्या, आक्षेप घेण्यात आले आणि ते आरक्षण रद्द झालं. आता काही लोकांनी टीकाही केली. मात्र मागणी अशी आहे की मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत. मला एवढंच म्हणायचं आहे सरसकट असं करु नका. हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने घटनेतील कलम १५ चा अभ्यास करावा. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले मराठा समाजाचे जे लोक आहेत त्यांना आरक्षण द्यावं. सरसकट कुणबी दाखला ही ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी नाही असं नारायण राणेंनी म्हटलं आहे.

shinde shiv sena got responsibility in Maharashtra state assembly elections 2024 for pune
‘धोका’ टाळण्यासाठी ‘मित्रा’ला साकडे; महायुतीकडून शहरात एकही जागा न लढविणाऱ्या शिवसेनेची (शिंदे) यंत्रणा सक्रिय
BJP Devendra Fadnavis Assets Net Worth Updates in Marathi
Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…
पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र
loksatta readers feedback
लोकमानस: धोरणांचा प्रचार झालाच नाही
maharashtra assembly election 2024 amol kolhe allegations bjp for online cash payment to voters
भोसरीत भाजपकडून ‘ऑनलाइन लक्ष्मी दर्शन’?, कोणी केला हा गंभीर आरोप
Pramod Mahajan Death Poonam Mahajan
‘प्रमोद महाजनांच्या हत्येमागे गुप्त हेतू’; पूनम महाजन म्हणाल्या, “आता अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीसांना…”
Clashes between BJP MLAs and marshals in the Assembly in Jammu and Kashmir
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत धक्काबुक्की
Strategies to Counter Terrorism Amit Shah statement at the conference of National Investigation Agency
दहशतवादाचा सामना करण्याची रणनीती; राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या परिषदेत अमित शहा यांचे प्रतिपादन

सरसकट या आरक्षणाचा विचार करण्यापेक्षा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांचा सर्व्हे केला जावा. महाराष्ट्रात ३८ टक्के मराठा समाज असा आहे जो गरीब आहे. पैशांअभावी त्यांना शैक्षणिक पात्रता मिळवता आली नाही. अशांना आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे. मात्र कुणाचंही आरक्षण काढून त्यांना द्यावं अशा मताचा मी नाही. कुणाचंतरी आरक्षण काढून दुसऱ्याला देता कामा नये असंही नारायण राणे म्हणाले आहेत.

घटनेतील तरतुदीप्रमाणे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. ज्यांना सामाजिक विषयावर, आरक्षणावर आणि इतिहासावर ज्यांचा अभ्यास आहे अशाच लोकांनी बोलावं असं मला वाटतं असाही राणे म्हणाले. मराठा समाज मराठा आरक्षण मागत असताना जी आरक्षणं देण्यात आली तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी मराठेच मुख्यमंत्री होते. मराठ्यांनी कधी कुणाला देताना द्वेष केला नाही, त्यामुळेच सरकारनेही कुणाचाच द्वेष करू नये असं मला सांगावंसं वाटतं असंही नारायण राणे यांनी म्हटलं आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी काही वेळापूर्वीच पत्रकार परिषद घेतली त्यामध्ये त्यांनी ही भूमिका मांडली.