मनोज जरांगेंच्या ‘या’ मागणीला नारायण राणेंचा विरोध, “९६ कुळी मराठ्यांना सरसकट कुणबी…”

काय म्हटलं आहे नारायण राणेंनी?

१७ दिवसांच्या उपोषणानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हातून ज्युस पिऊन मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. सतरा दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं आहे. मराठा आरक्षणाविषयी निर्णय घेण्यासाठी आंदोलनकर्त्या मनोज जरांगेंनी राज्य सरकारला एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे. तसंच आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मला सरकारला इतकंच सांगावसं वाटतं की मराठ्यांच्या आरक्षणाची मागणी ही अनेक वर्षे जुनी आहे. त्यापूर्वी मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र कोर्ट कचेऱ्या झाल्या, आक्षेप घेण्यात आले आणि ते आरक्षण रद्द झालं. आता काही लोकांनी टीकाही केली. मात्र मागणी अशी आहे की मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत. मला एवढंच म्हणायचं आहे सरसकट असं करु नका. हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने घटनेतील कलम १५ चा अभ्यास करावा. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले मराठा समाजाचे जे लोक आहेत त्यांना आरक्षण द्यावं. सरसकट कुणबी दाखला ही ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी नाही असं नारायण राणेंनी म्हटलं आहे.

सरसकट या आरक्षणाचा विचार करण्यापेक्षा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांचा सर्व्हे केला जावा. महाराष्ट्रात ३८ टक्के मराठा समाज असा आहे जो गरीब आहे. पैशांअभावी त्यांना शैक्षणिक पात्रता मिळवता आली नाही. अशांना आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे. मात्र कुणाचंही आरक्षण काढून त्यांना द्यावं अशा मताचा मी नाही. कुणाचंतरी आरक्षण काढून दुसऱ्याला देता कामा नये असंही नारायण राणे म्हणाले आहेत.

घटनेतील तरतुदीप्रमाणे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. ज्यांना सामाजिक विषयावर, आरक्षणावर आणि इतिहासावर ज्यांचा अभ्यास आहे अशाच लोकांनी बोलावं असं मला वाटतं असाही राणे म्हणाले. मराठा समाज मराठा आरक्षण मागत असताना जी आरक्षणं देण्यात आली तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी मराठेच मुख्यमंत्री होते. मराठ्यांनी कधी कुणाला देताना द्वेष केला नाही, त्यामुळेच सरकारनेही कुणाचाच द्वेष करू नये असं मला सांगावंसं वाटतं असंही नारायण राणे यांनी म्हटलं आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी काही वेळापूर्वीच पत्रकार परिषद घेतली त्यामध्ये त्यांनी ही भूमिका मांडली.