मराठा आरक्षण विषयावर आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची पत्रकार परिषद होणार होती. नारायण राणे हे आज आपली भूमिका मांडणार होते. मात्र ही पत्रकार परिषद रद्द करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी एक पोस्ट लिहित सरकारला महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय आहे नारायण राणे यांची पोस्ट?
“मराठा आरक्षण या विषयावर आज पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. ही पत्रकार परिषद रद्द करण्यात येत आहे. या विषयावर मला महाराष्‍ट्र शासनाला विनंती करावयाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या महाराष्‍ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्चीकरण होणार नाही याची काळजी घ्‍यावी. स्‍वाभिमानी मराठा कुणबी समाजामध्‍ये समाविष्‍ट होऊन आरक्षण घेणार नाही. याशिवाय तसे केल्‍याने इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजावर अतिक्रमण होणार आहे. या सगळया नाजूक प्रश्‍नाचा महाराष्‍ट्र सरकारने सखोल विचार करावा. महाराष्‍ट्रामध्‍ये मराठा समाजाची संख्‍या ३२ टक्‍के म्‍हणजे चार कोटी एवढी आहे. कोणत्‍याही पदापेक्षा जात, धर्म आणि देश महत्‍वाचे आहेत एवढंच मला सांगावेसे वाटते.”
मराठा आरक्षण या विषयावर आज पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. ही पत्रकार परिषद रद्द करण्यात येत आहे. या विषयावर मला महाराष्‍ट्र शासनाला विनंती करावयाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या महाराष्‍ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्चीकरण होणार नाही याची…
— Narayan Rane (@MeNarayanRane) January 29, 2024
मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने केलेल्या मागण्यांवर राज्य सरकारने अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेनंतर ओबीसी समाजातील नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याचं ओबीसी नेत्यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे या पक्षातील दोन्ही नेत्यांनीही सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आक्षेप नोंदवला. आता याच विषयावर आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पत्रकार परिषद घेणार होते. मात्र त्यांनी ही पत्रकार परिषद रद्द केली आहे.
छगन भुजबळ आक्रमक
छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात ओबीसी नेत्यांची बैठक आपल्या निवासस्थानी बोलविली होती. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या अध्यादेशाचा विरोध केला. तसेच आगामी काळात आंदोलनाची दिशा कशी असेल, याबाबत भूमिका मांडली. “१ फेब्रुवारीला संपूर्ण राज्यात सर्व आमदार, खासदार आणि तहसीलदार यांच्या निवासस्थानाबाहेर मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन ओबीसी समाजाने आंदोलन करावे, असे आवाहनही छगन भुजबळ यांनी केले. त्याचबरोबर मराठवाड्यातून सुरुवात करत संपूर्ण राज्यात ओबीसींची एल्गार यात्रा काढली जाणार आहे”, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
काय आहे नारायण राणे यांची पोस्ट?
“मराठा आरक्षण या विषयावर आज पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. ही पत्रकार परिषद रद्द करण्यात येत आहे. या विषयावर मला महाराष्‍ट्र शासनाला विनंती करावयाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या महाराष्‍ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्चीकरण होणार नाही याची काळजी घ्‍यावी. स्‍वाभिमानी मराठा कुणबी समाजामध्‍ये समाविष्‍ट होऊन आरक्षण घेणार नाही. याशिवाय तसे केल्‍याने इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजावर अतिक्रमण होणार आहे. या सगळया नाजूक प्रश्‍नाचा महाराष्‍ट्र सरकारने सखोल विचार करावा. महाराष्‍ट्रामध्‍ये मराठा समाजाची संख्‍या ३२ टक्‍के म्‍हणजे चार कोटी एवढी आहे. कोणत्‍याही पदापेक्षा जात, धर्म आणि देश महत्‍वाचे आहेत एवढंच मला सांगावेसे वाटते.”
मराठा आरक्षण या विषयावर आज पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. ही पत्रकार परिषद रद्द करण्यात येत आहे. या विषयावर मला महाराष्‍ट्र शासनाला विनंती करावयाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या महाराष्‍ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्चीकरण होणार नाही याची…
— Narayan Rane (@MeNarayanRane) January 29, 2024
मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने केलेल्या मागण्यांवर राज्य सरकारने अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेनंतर ओबीसी समाजातील नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याचं ओबीसी नेत्यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे या पक्षातील दोन्ही नेत्यांनीही सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आक्षेप नोंदवला. आता याच विषयावर आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पत्रकार परिषद घेणार होते. मात्र त्यांनी ही पत्रकार परिषद रद्द केली आहे.
छगन भुजबळ आक्रमक
छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात ओबीसी नेत्यांची बैठक आपल्या निवासस्थानी बोलविली होती. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या अध्यादेशाचा विरोध केला. तसेच आगामी काळात आंदोलनाची दिशा कशी असेल, याबाबत भूमिका मांडली. “१ फेब्रुवारीला संपूर्ण राज्यात सर्व आमदार, खासदार आणि तहसीलदार यांच्या निवासस्थानाबाहेर मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन ओबीसी समाजाने आंदोलन करावे, असे आवाहनही छगन भुजबळ यांनी केले. त्याचबरोबर मराठवाड्यातून सुरुवात करत संपूर्ण राज्यात ओबीसींची एल्गार यात्रा काढली जाणार आहे”, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
