मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीनंतर भाजपा-शिवसेना युतीबाबत पुन्हा एकदा केंद्रीय सामाजिक व न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी साताऱ्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना विधान केलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले म्हणाले, “या दोघांमध्ये काय चर्चा झाली हे मला माहीत नाही. मात्र या दोघांच्या चर्चेमुळे कदाचित पुन्हा एकदा शिवसेना-भाजपा एकत्र येऊ शकतात. नारायण राणे मंत्री झाले हे शिवसेनेला आवडलं नाही. भाजपाच्या जनाशीर्वाद यात्रेला मिळणारा प्रतिसाद शिवसेनेला आवडला नाही. नारायण राणे यांच्या बद्दलची शिवसेना नेत्यांची वक्तवे योग्य आहेत, असे म्हणता येणार नाही.”
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व फडणवीस यांच्यात चर्चा
तसेच, “नारायण राणेंना अटक करण्याची घाई काय होती? सत्तेचा दुरुपयोग करून सूडबुद्धीने अटक केली. नारायण राणे घाबरणारे नाहीत. शिवसेनेने सत्तेचा दुरुपयोग सूडबुद्धीने केला आहे. शांत असलेल्या महाराष्ट्राला अशांत करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. नारायण राणेंचं विधान घटनाविरोधी असलं, तरी शिवसेनेचे वक्तव्यं देखील घटनाविरोधी आहे. राणे मंत्री झाले हे शिवसेनेला आवडलेलं नाही.” असेही मत रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका घेऊ नये –
“मराठा समाजाला आरक्षण मिळेलेच पाहिजे, आमचा त्याला पाठिंबा आहे. सुप्रीम कोर्टाला मुद्दा पटवून देण्यात राज्य सरकारला यश आले नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात आमचा पाठिंबा आहे, मात्र ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नये. स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसींच्या आरक्षित जागा आवश्यक आहे. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, ही आपली भूमिका आहे.” असं रामदासा आठवले आरक्षणाच्या मुद्द्यावर म्हणाले.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत. स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसींच्या आरक्षित जागा आवश्यक आहेत.त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेऊ नयेत ही रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका आहे.
— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) August 28, 2021
सर्वपक्षीय बैठीकीला न बोलावल्याने नाराजी –
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काल सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक राज्य सरकार तर्फे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सर्व पक्षीय नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र रिपब्लिकन पक्षाला निमंत्रित करण्यात आले नाही. याबद्दल रिपब्लिकन पक्ष तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले.
ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक
राज्यसरकार तर्फे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सर्व पक्षीय नेत्यांना निमंत्रीत करण्यात आले. मात्र रिपब्लिकन पक्षाला निमंत्रित करण्यात आले नाही. याबद्दल रिपब्लिकन पक्ष तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे.@CMOMaharashtra— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) August 28, 2021
टोल माफी मिळावी अन्यथा आंदोलन –
पुण्यात स्थानिकांना टोलमाफी करण्यात आली आहे त्याच धर्तीवर सातारा जिल्ह्याला टोल माफी मिळावी अन्यथा आरपीआयच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देखील केंद्रीयमंत्री आठवले यांनी दिला आहे. साताऱ्याच्या एमएच ११ आणि एमएच ५० या वाहनांना महामार्गावर टोलमाफी मिळायला हवी, अशी मागणी आठवले यांनी केली आहे. यावेळी रिपब्लिकन पक्षाचे सातारा जिल्हा अध्यक्ष अशोक गायकवाड उपस्थित होते.
केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले म्हणाले, “या दोघांमध्ये काय चर्चा झाली हे मला माहीत नाही. मात्र या दोघांच्या चर्चेमुळे कदाचित पुन्हा एकदा शिवसेना-भाजपा एकत्र येऊ शकतात. नारायण राणे मंत्री झाले हे शिवसेनेला आवडलं नाही. भाजपाच्या जनाशीर्वाद यात्रेला मिळणारा प्रतिसाद शिवसेनेला आवडला नाही. नारायण राणे यांच्या बद्दलची शिवसेना नेत्यांची वक्तवे योग्य आहेत, असे म्हणता येणार नाही.”
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व फडणवीस यांच्यात चर्चा
तसेच, “नारायण राणेंना अटक करण्याची घाई काय होती? सत्तेचा दुरुपयोग करून सूडबुद्धीने अटक केली. नारायण राणे घाबरणारे नाहीत. शिवसेनेने सत्तेचा दुरुपयोग सूडबुद्धीने केला आहे. शांत असलेल्या महाराष्ट्राला अशांत करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. नारायण राणेंचं विधान घटनाविरोधी असलं, तरी शिवसेनेचे वक्तव्यं देखील घटनाविरोधी आहे. राणे मंत्री झाले हे शिवसेनेला आवडलेलं नाही.” असेही मत रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका घेऊ नये –
“मराठा समाजाला आरक्षण मिळेलेच पाहिजे, आमचा त्याला पाठिंबा आहे. सुप्रीम कोर्टाला मुद्दा पटवून देण्यात राज्य सरकारला यश आले नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात आमचा पाठिंबा आहे, मात्र ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नये. स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसींच्या आरक्षित जागा आवश्यक आहे. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, ही आपली भूमिका आहे.” असं रामदासा आठवले आरक्षणाच्या मुद्द्यावर म्हणाले.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत. स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसींच्या आरक्षित जागा आवश्यक आहेत.त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेऊ नयेत ही रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका आहे.
— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) August 28, 2021
सर्वपक्षीय बैठीकीला न बोलावल्याने नाराजी –
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काल सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक राज्य सरकार तर्फे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सर्व पक्षीय नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र रिपब्लिकन पक्षाला निमंत्रित करण्यात आले नाही. याबद्दल रिपब्लिकन पक्ष तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले.
ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक
राज्यसरकार तर्फे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सर्व पक्षीय नेत्यांना निमंत्रीत करण्यात आले. मात्र रिपब्लिकन पक्षाला निमंत्रित करण्यात आले नाही. याबद्दल रिपब्लिकन पक्ष तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे.@CMOMaharashtra— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) August 28, 2021
टोल माफी मिळावी अन्यथा आंदोलन –
पुण्यात स्थानिकांना टोलमाफी करण्यात आली आहे त्याच धर्तीवर सातारा जिल्ह्याला टोल माफी मिळावी अन्यथा आरपीआयच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देखील केंद्रीयमंत्री आठवले यांनी दिला आहे. साताऱ्याच्या एमएच ११ आणि एमएच ५० या वाहनांना महामार्गावर टोलमाफी मिळायला हवी, अशी मागणी आठवले यांनी केली आहे. यावेळी रिपब्लिकन पक्षाचे सातारा जिल्हा अध्यक्ष अशोक गायकवाड उपस्थित होते.
