भाजपाचे नेते कृपाशंकर सिंह यांनी उत्तर प्रदेशच्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात मराठी या भाषेचा पर्यायी विषय म्हणून समावेश करावा अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी कृपाशंकर सिंह यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्रदेखील पाठवले आहे. याच मुद्द्यावर आता मनसेने आपली भूमिका मांडली आहे. उत्तर प्रदेशमध्येच उद्योगधंदे उभारले तर मराठी शिकायची गरज भासणार नाही, असे मनसे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले आहेत.
हेही वाचा >> “नुपूर शर्मा म्हणजे भारत नव्हे,” इस्लामिक देशांकडून होणाऱ्या निषेधावर छगन भुजबळांनी मांडलं स्पष्ट मत
“द्रविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा उत्तर प्रदेशमध्येच उद्योगधंदे उभारले तर मराठी शिकायची गरज भासणार नाही. तसेच महाराष्ट्रातही यायचीही गरज भासणार नाही. उद्योगधंदे उभारले उत्तर प्रदेशमध्येच नोकरी मिळू शकते. उरला प्रश्न मराठी शिकण्याचा तर कोणाला मराठी शिकायची असेल तर आम्ही त्यांचे स्वागतच करु,” अशी प्रतिक्रिया संदीप देशपांडे यांनी दिली आहे.
हेही वाचा >> “…तर आम्हाला आनंदच,” पंकजा मुंडेंच्या शिवसेना प्रवेशावर बड्या नेत्याने दिली महत्त्वाची प्रतिक्रिया
तसेच, “महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून उत्तर भारतीय राहतात. त्यांनीदेखील मराठी शिकावी. मराठी कोणालाही शिकावी वाटावी अशीच भाषा आहे. मराठी समृद्ध भाषा आहे. पण नोकरीसाठी मराठी शिकायची असेल तर त्यांनी त्यांच्या राज्यात उद्योगधंदे उभारावेत. तिथेच नोकरी मिळावी. प्रत्येक राज्यात ८० टक्के भूमिपुत्रांना रोजगार मिळायला पाहिजे अशी राज ठाकरे यांची भूमिका आहे,” असे संदीप देशपांडे म्हणाले.
हेही वाचा >> “दानवेंचा मुलगाच महाविकास आघाडीला मतदान करणार”, अब्दुल सत्तार यांचं खळबळजनक विधान
कृपाशंकर सिंह यांनी काय मागणी केली?
कृपाशंकर सिंह यांनी उत्तर प्रदेशमधील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात मराठीचा पर्यायी भाषा म्हणून समावेश करावा अशी विनंती करणारे पत्र उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना लिहलं आहे. या पत्रात त्यांनी “अनेक उत्तर भारतीय लोक नोकरीसाठी महाराष्ट्रात येतात. मात्र मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे त्यांना नोकरी मिळण्यात अडचणी येतात,” असा उल्लेख केला आहे.
हेही वाचा >> विधान परिषदेसाठी काँग्रेसकडून चंद्रकांत हंडोरे व भाई जगताप यांना उमेदवारी
तसेच, “महाराष्ट्रात अशा अनेक नोकऱ्या आहेत, ज्यामध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान गरजेचे असते. मात्र उत्तर प्रदेशमधील लोकांना ही भाषा अवगत नसल्यामुळे त्यांना नोकरी मिळू शकत नाहीत. याच कारणामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमात मराठी या भाषेचा पर्यायी भाषा म्हणून समावेश केला तर उत्तर प्रदेशमधील तरुणांना येथे नोकरी मिळणे सोपे जाईल,” असे कृपाशंकर सिंह यांनी आपल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे.