देशातील ग्रामीण भागात असलेली अभिमत विद्यापीठे व अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयांना राष्ट्रीय सामुदायिक प्रवेश परीक्षेतून वगळण्यात यावे किंवा या परीक्षेचाच केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपील सिब्बल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, अनुदानित अभिमत विद्यापीठांमधील वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सामुदायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्यात येणार आहे. हीच गोष्ट ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी असल्याने अभिमत विद्यापीठांना या परीक्षेतून वगळणे गरजेचे आहे. सध्या सीबीएसई व विविध राज्यांतील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या दर्जामध्ये तफावत आहे. सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करणे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना विविध कारणांनी शक्य नाही. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेत समाधानकारक यश प्राप्त होणार नाही. पर्यायाने त्यांना वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहावे लागेल. विशेषत: ग्रामीण, अतिदुर्गम डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आíथक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांची बौद्धीक प्रगती आणि शहरी भागामध्ये विद्यार्थ्यांना सर्व शैक्षणिक सुविधा, खासगी क्लास व मार्गदर्शन उपलब्ध आहे याची तुलना होऊ शकत नाही. हा निर्णय कायम ठेवणे म्हणजे अशा विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशाची संधी नाकारण्यासारखेच आहे. अन्य राज्यांपैकी तमिळनाडूनेही हा निर्णय मान्य केलेला नाही. त्यांनी स्वत:च्या प्रवेश परीक्षेचा वेगळा कायदा केला आहे. शिक्षण हा सामुदायिक विषय आहे, प्रत्येक राज्याला घटनात्मक अधिकार आहे. प्रत्येक राज्य वेगळे कायदे करतील ही शक्यता नाकारता येत नाही. भारतातील सर्वच राज्ये या निर्णयाच्या बरोबर नसतील, तर राष्ट्रीय स्तरावरील एकाच प्रवेश प्रक्रियेचे उद्दिष्ट सफल होणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. या निर्णयाचा केंद्र सरकारने पुनíवचार करावा अथवा या परीक्षेतून ग्रामीण भागातील अभिमत विद्यापीठांना सूट द्यावी, अशी मागणी विखे यांनी या निवेदनात केली आहे.
