मालवण कालावल खाडीतील वाळू चोरीप्रकरणी तहसीलदार वनिता पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार आ. वैभव नाईक यांच्यासह २६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर वाळू आंदोलनाबाबत तक्रार देण्यास नकार देणाऱ्या आचऱ्याचे प्रभारी मंडल अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. दरम्यान वाळूप्रकरणी कायदेभंग जनतेसाठी होता. त्यामुळे मुजोर प्रशासनाने मला प्रथम अटक करावी, असा इशारा आ. वैभव नाईक यांनी दिला. खाडीपात्रातील वाळू उत्खनन बंदी आहे. जिल्हा प्रशासनाने वाळू उत्खनन करणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करत होडय़ा जप्त केल्या होत्या म्हणून शिवसेना जिल्हाप्रमुख आमदार वैभव नाईक यांनी मालवण कालावल खाडीतील सील तोडत वाळू उत्खनन व वाहतूक करण्यासाठी आंदोलन छेडले.
दरम्यान या कायदेभंग आंदोलनाबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यावी म्हणून मंडल अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले. मात्र आचरा प्रभारी मंडल अधिकारी बी. जे. मुंबरकर यांनी पोलिसात तक्रार देण्यास नकार दिल्याचा ठपका ठेवून जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. शिवसेना जिल्हाप्रमुख आमदार वैभव नाईक यांच्यासह शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख अभय शिरसाट, जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष संजय पडते, मालवण तालुका प्रमुख बबन शिंदे, हर्षद गावडे, उदय दुखंडे यांच्यासह २६ जण ओळखीचे व अनोळखी दोनशे जणांविरोधात कायदेभंग आंदोलन केले म्हणून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
खाडीपात्रातील वाळू उत्खनन लीलाव हरित लवादामुळे रखडले आहे. खाडीपात्रातील वाळूला मोठी मागणी आहे. त्यामुळे वाळू तस्करीवरून प्रशासन आणि व्यावसायिक यांच्यात वाद आहेत. हरित लवादाकडे या संदर्भात शासन भूमिका मांडेल असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आ. नाईक यांना आश्वासनही दिले होते. सत्तेत असूनही लोकांसाठी आंदोलन करावे लागले. प्रशासनाने माझ्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत, पण लोकांना त्रास देऊ नये असे आ. वैभव नाईक यांनी म्हटले आहे. या हंगामात वाळूची गरज मोठी आहे, पण प्रशासनाने चुकीची पद्धत अवलंबली असल्याचे ते म्हणाले. खाडीपात्रातील वाळू न्यायालयीन बाब आहे. जर कोणी नदीपात्रातील वाळू उत्खननासाठी परवानगी मागितली तर त्यांना उत्खनन परवानगी देण्यात येईल असे पालकमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले. शिवसेना पक्ष सत्तेतील असूनही आंदोलन छेडावे लागते हे दुर्दैव आहे, असे जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष सतीश सावंत, मनसेचे माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी टीका केली आहे.
