VBA on Sage Soyare Ordinance : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी आढळत असताना त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही याच नोंदीच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे मराठा समाज आणि ओबीसी समाजातील नेत्यांमध्ये वादही सुरू आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सुरुवातीपासून मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा दर्शविला होता. वेळोवेळी प्रकाश आंबेडकर जरांगेंना सूचना किंवा सल्लेही देत असत. मात्र आता सगेसोयरे अध्यादेशावरून प्रकाश आंबेडकर यांनी जरांगेंना धक्का दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंगळवारी (९ जुलै) राज्य सरकारच्यावतीने मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बहिष्कार टाकला होता. सर्वपक्षीय बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते. तसेच या बैठकीनंतर आता सगेसोयरे संबंधीचा अध्यादेश काढला जाऊ शकतो, अशी चर्चा रंगली आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा >> “सगेसोयरे अध्यादेश काढला तर…”, लक्ष्मण हाकेंचा सरकारला इशारा

ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रा. लक्ष्मण हाके हेही आंदोलनासाठी मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी राज्य सरकारच्या बैठकीवर टीका केली. सगेसोयरेचे अध्यादेश राज्य सरकारने काढल्यास राज्यातील ओबीसी समाजही आंदोलनासाठी उतरले, असे ते म्हणाले.

वंचित बहुजन आघाडीने काय म्हटले?

दरम्यान वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या अधिकृत एक्स हँडलवर पोस्ट टाकून सगेसोयरे अध्यादेशाचा विरोध दर्शविला आहे. “आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. तो सरकारी कार्यक्रम नाही. त्यामुळेच संवैधानिक चौकटीने दिलेल्या मार्गदर्शक नियमांना छेद देऊन अध्यादेश काढता येत नाही”, असे वंचितने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे.

हे ही वाचा >> आरक्षणाच्या मागणीसाठी आता मराठा समाजाने निवडणुका लढवाव्या; प्रकाश आंबेडकर यांचा सल्ला

संवैधानिक चौकट मोडणारा सगेसोयरेचा अध्यादेश रद्द करा

याच पोस्टमध्ये पुढे लिहिले की, “जातप्रमाणपत्रासाठी रक्ताच्या नातेवाईकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जातात. त्यात “सोयरे” ग्राह्य धरले जात नाहीत. सोयऱ्यांना आरक्षण ही मागणी असंवैधानिक / बेकायदेशीर आहे. सगेसोयरे यांना आरक्षण ही मागणी फक्त ओबीसी विरोधातील नाही, तर समस्त आरक्षणाच्या चौकटीला धक्का लावणारी आहे. या मागणीने आरक्षणाच्या मुख्य चौकटीलाच धोका निर्माण होतो. वंचित बहुजन आघाडी समग्र आरक्षणाच्या बचावासाठी उभी आहे. म्हणूनच “सगसोयरेचा” अध्यादेश रद्द करावा असा ठराव वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.”