देशातल्या करप्रणालीचे पुनर्गठन होऊन अप्रत्यक्ष करांचे रुपांतर एकाच गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (GST) मध्ये करण्यात आले असले तरीसुद्धा महाराष्ट्र शासन पूर्वी लावत असलेल्या व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स (VAT) ची रक्कम फार मोठ्या प्रमाणावर करदात्यांकडे अडकून पडली आहे. ही प्रकरणे त्वरित निकाली काढून करोडोंच्या घरात असलेला हा निधी राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्यासाठी प्रशासनाने कारवाई करावी अशी शिफारस महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या लोकलेखा समितीने केली आहे.
समितीचा ६८ वा अहवाल नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. हा अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांच्या सन २०१६-१७ या वर्षाच्या अहवालावर आहे.
‘जीएसटी मुळे सर्व करांचे मिळून एकच कर घेण्यात येतो. मात्र मागील कालावधीतील व्हॅटची जवळपास एक लाख दहा हजार कोटींची वसुली अद्यापही बाकी आहे. VAT संदर्भातल्या अनेक केसेस अद्याप मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. ज्यामुळे मोठी रक्कम अडकून पडलेली आहे. एकदाच हा विषय अंतिमतः कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोट्यवधींची रक्कम यामध्ये गुंतलेली आहे. या प्रलंबित प्रकरणासंदर्भात विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन ही प्रकरणे निकाली काढावी व त्या अनुषंगाने अडकून पडलेल्या निधीचे योग्य नियोजन करावे. जेणेकरून शासनाकडे देखील हा निधी फार काळ जमा राहणार नाही व करदाताही या प्रकरणातून लवकर मुक्त होईल. ही प्रकरणे निकाली काढताना वादातीत रकमेच्या आधारे प्रकरणांची विभागणी करण्यात यावी व अधिक रकमेचा समावेश असलेली प्रकरणे प्रथम प्राधान्याने निकाली काढण्यात यावीत. त्यात ही काही विशिष्ट सवलती देऊन एकाच वेळी निकाली (वन टाइम सेटलमेंट) काढता येत असतील तर त्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत व ही प्रकरणे निकाली काढावीत.’ अशी शिफारस समितीने केली.
आपल्या अहवालात समितीने असे नमूद केले की ‘नवीन महसुली उत्पन्नाचे मार्ग निर्माण करण्यात आले नाहीत व त्यामुळे राज्याला निधीची कमतरता भासते. अशा परिस्थितीत कर वाढविल्यास नागरिकांच्या रोषाला शासनाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे नवीन महसुली उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत जीएसटी स्टॅम्प ड्युटी विक्रीकर व वाहतूक कर हे राज्याचे महत्त्वाचे महसुली उत्पन्नाचे मार्ग आहेत. यापुढील दोन ते तीन वर्षात निश्चितच सुधारणा होण्याची शक्यता आहे परंतु वित्तीय धोरण ठरवताना विभागाने कर प्रक्रियेचे पुनर्गठन करून एक वेगळ्या दृष्टिकोनातून त्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे.’ अशी नोंद समितीने केली.
