मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने(एमआयडीसी) केलेल्या भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवली आहे. उद्योग विभागाने केलेल्या छाननीअंती १८१ भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठविण्यात आली. दरम्यान, १० प्रकल्पांची छाननी अद्यापही सुरु असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
१.५४ लाख कोटींचा वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्यानंतर सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. त्यानंतर लगेचच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, १८१ भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्यात आली असून, उर्वरित १० प्रकरणांची छाननी सुरु आहे. “आम्ही उर्वरित प्रकरणांवरही काम करत आहोत, त्यासंबंधीही लवकरच निर्णय येईल अशी आशा आहे,” असं अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंड वाटपास शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेल्या स्थगितीमुळे सुमारे १२ हजार कोटींचे गुंतवणूक प्रकल्प रखडल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकेच झोड उठविली होती.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १ जूनपासून विविध उद्योजकांना १९१ भूखंडांचं वाटप करण्यात आलं होतं. या भूखंड वाटपास मुख्यमंत्र्यांनी ८ ऑगस्टला स्थगिती दिली होती. त्यानुसार या महामंडळाच्या विविध १६ विभागीय कार्यालये आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या स्थानिक कार्यालयाकडून १ जूनपासून करण्यात आलेल्या भूखंडाबाबतचे सर्व प्रस्ताव नस्तीसह उद्योग विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना महामंडळास देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार महामंडळाने १२ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीचे १९१ भूखंड वाटपाचे प्रस्ताव नस्तीसह उद्योग विभागाला सादर केले होते. तसेच भूखंड वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शीपणे आँनलाईन पद्धतीने करण्यात आल्याचा दावाही महामंडळाने केला होता.
त्यावर गेले काही दिवस उद्योग विभागाने प्रत्येक प्रस्तावाची छाननी करुन हे भूखंड वाटप योग्य पद्धतीने झाल्याचा निर्वाळा देत त्यावरील स्थगिती उठविण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याना सादर केला होता. शिंदे यांनी या प्रस्तावाला मान्यता देताना १८१ भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठविली. तर १० प्रस्तावांची पुन्हा एकदा छाननी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. येत्या काही दिवसात याही भूखंडवाटपावरील स्थगिती उठविली जाईल असे सूत्रांनी सांगितले.
१.५४ लाख कोटींचा वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्यानंतर सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. त्यानंतर लगेचच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, १८१ भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्यात आली असून, उर्वरित १० प्रकरणांची छाननी सुरु आहे. “आम्ही उर्वरित प्रकरणांवरही काम करत आहोत, त्यासंबंधीही लवकरच निर्णय येईल अशी आशा आहे,” असं अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंड वाटपास शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेल्या स्थगितीमुळे सुमारे १२ हजार कोटींचे गुंतवणूक प्रकल्प रखडल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकेच झोड उठविली होती.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १ जूनपासून विविध उद्योजकांना १९१ भूखंडांचं वाटप करण्यात आलं होतं. या भूखंड वाटपास मुख्यमंत्र्यांनी ८ ऑगस्टला स्थगिती दिली होती. त्यानुसार या महामंडळाच्या विविध १६ विभागीय कार्यालये आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या स्थानिक कार्यालयाकडून १ जूनपासून करण्यात आलेल्या भूखंडाबाबतचे सर्व प्रस्ताव नस्तीसह उद्योग विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना महामंडळास देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार महामंडळाने १२ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीचे १९१ भूखंड वाटपाचे प्रस्ताव नस्तीसह उद्योग विभागाला सादर केले होते. तसेच भूखंड वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शीपणे आँनलाईन पद्धतीने करण्यात आल्याचा दावाही महामंडळाने केला होता.
त्यावर गेले काही दिवस उद्योग विभागाने प्रत्येक प्रस्तावाची छाननी करुन हे भूखंड वाटप योग्य पद्धतीने झाल्याचा निर्वाळा देत त्यावरील स्थगिती उठविण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याना सादर केला होता. शिंदे यांनी या प्रस्तावाला मान्यता देताना १८१ भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठविली. तर १० प्रस्तावांची पुन्हा एकदा छाननी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. येत्या काही दिवसात याही भूखंडवाटपावरील स्थगिती उठविली जाईल असे सूत्रांनी सांगितले.
