‘वेदान्त समूह’ आणि ‘फॉक्सकॉन’ यांच्या भागीदारीतून तीन टप्प्यांत महाराष्ट्रात येऊ घातलेली १ लाख ६६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक गुजरातकडे वळली असल्याने राज्यात वाद निर्माण झाला आहे. यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधकांकडून टीका होत आहे. तर विरोधकांच्या टीकेला सरकारकडूनही प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील ट्वटीद्वार शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे.
रोहित पवार यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की “सेमीकंडक्टर उद्योगाला चालना देण्यासाठी गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या ७६ हजार कोटींच्या धोरणात केंद्र सरकारने अनेक बदल केले असून मर्यादित असलेल्या अनुदानाच्या रकमा वाढविण्याचा अत्यंत महत्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह निर्णय घेतला.”
याचबरोबर “एकीकडं सेमीकंडक्टर उद्योगाला चालना मिळत असल्याचा आनंद आहे पण दुसरीकडं वेदांत महाराष्ट्रातून गेल्याचं दुःख आहे. महाराष्ट्र सरकारने देऊ केलेल्या सवलती गुजरातपेक्षा ११ हजार कोटींनी जास्त होत्या तरीही वेदान्त गुजरातला का गेला? हा सर्वसामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न होता.या प्रश्नाचं उत्तर केंद्र सरकारच्या सुधारित सेमीकंडक्टर धोरणात मिळत आहे. मविआ सरकार सवलती देण्यात कमी पडलं नाही तर सध्याचं राज्य सरकार दिल्लीत ताकद लावण्यात कमी पडलं, हे सत्य नाकारता येणार नाही.” असं म्हणत रोहित पवारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे.
या प्रश्नाचं उत्तर केंद्र सरकारच्या सुधारित सेमीकंडक्टर धोरणात मिळत आहे. #मविआ सरकार सवलती देण्यात कमी पडलं नाही तर सध्याचं राज्य सरकार दिल्लीत ताकद लावण्यात कमी पडलं, हे सत्य नाकारता येणार नाही.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 23, 2022
हेही वाचा : ५ सप्टेंबरला अग्रवाल यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली आणि त्यानंतर…
याशिवाय “ महाविकास आघाडीच्या काळात सगळ्या गोष्टी अंतिम झाल्या होत्या. टॅक्स बेनिफिट, जागेची किंमत आणि इतर सर्व गोष्टी अंतिम झालेल्या असताना, सरकार बदललं. कदाचित या सरकारने देखील प्रयत्न केलेले असावेत, पण ५ सप्टेंबर रोजी जेव्हा अग्रवाल हे पंतप्रधानांना भेटले आणि त्यानंतर सगळ्याच गोष्टी बदलायला सुरुवात झाली.” असं रोहित पवारांनी या अगोदर म्हटलं होतं.
तर, “हा प्रकल्प महाराष्ट्रात झाला असता तर आनंद झाला असता. त्यासाठी जागाही ठरली होती. नव्या पिढीला अधिक संधी मिळाली असती, त्यामुळे तो प्रकल्प येथे होणं गरजेचं होतं. पण हा प्रकल्प गुजरात किंवा देशात कुठेतरी होत आहे याचा आनंद आहे. मी विरोधासाठी विरोधी भूमिका घेणार नाही.” असं शरद पवारांनी या अगोदर सांगितलेलं आहे.
“राज्य सरकारने गुंतवणुकीचं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे. जेव्हा मी राज्यात काम करत होतो तेव्हा रोज दोन तास गुंतवणूकदारांना विश्वास देण्यासाठी आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी काढावे लागत होते. कारण महाराष्ट्रात तसं वातावरण होतं. पण आज जर त्याला धक्का बसला असेल तर कोणतीही राजकीय भूमिका न घेता सर्वांनी राज्याच्या हितासाठी गुंतवणुकीचं वातावरण तयार करण्यासाठी हातभार लावावा. अशा प्रश्नांवर आमची भूमिका सकारात्मक आहे”. असं शरद पवार म्हणाले होते.
रोहित पवार यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की “सेमीकंडक्टर उद्योगाला चालना देण्यासाठी गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या ७६ हजार कोटींच्या धोरणात केंद्र सरकारने अनेक बदल केले असून मर्यादित असलेल्या अनुदानाच्या रकमा वाढविण्याचा अत्यंत महत्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह निर्णय घेतला.”
याचबरोबर “एकीकडं सेमीकंडक्टर उद्योगाला चालना मिळत असल्याचा आनंद आहे पण दुसरीकडं वेदांत महाराष्ट्रातून गेल्याचं दुःख आहे. महाराष्ट्र सरकारने देऊ केलेल्या सवलती गुजरातपेक्षा ११ हजार कोटींनी जास्त होत्या तरीही वेदान्त गुजरातला का गेला? हा सर्वसामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न होता.या प्रश्नाचं उत्तर केंद्र सरकारच्या सुधारित सेमीकंडक्टर धोरणात मिळत आहे. मविआ सरकार सवलती देण्यात कमी पडलं नाही तर सध्याचं राज्य सरकार दिल्लीत ताकद लावण्यात कमी पडलं, हे सत्य नाकारता येणार नाही.” असं म्हणत रोहित पवारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे.
या प्रश्नाचं उत्तर केंद्र सरकारच्या सुधारित सेमीकंडक्टर धोरणात मिळत आहे. #मविआ सरकार सवलती देण्यात कमी पडलं नाही तर सध्याचं राज्य सरकार दिल्लीत ताकद लावण्यात कमी पडलं, हे सत्य नाकारता येणार नाही.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 23, 2022
हेही वाचा : ५ सप्टेंबरला अग्रवाल यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली आणि त्यानंतर…
याशिवाय “ महाविकास आघाडीच्या काळात सगळ्या गोष्टी अंतिम झाल्या होत्या. टॅक्स बेनिफिट, जागेची किंमत आणि इतर सर्व गोष्टी अंतिम झालेल्या असताना, सरकार बदललं. कदाचित या सरकारने देखील प्रयत्न केलेले असावेत, पण ५ सप्टेंबर रोजी जेव्हा अग्रवाल हे पंतप्रधानांना भेटले आणि त्यानंतर सगळ्याच गोष्टी बदलायला सुरुवात झाली.” असं रोहित पवारांनी या अगोदर म्हटलं होतं.
तर, “हा प्रकल्प महाराष्ट्रात झाला असता तर आनंद झाला असता. त्यासाठी जागाही ठरली होती. नव्या पिढीला अधिक संधी मिळाली असती, त्यामुळे तो प्रकल्प येथे होणं गरजेचं होतं. पण हा प्रकल्प गुजरात किंवा देशात कुठेतरी होत आहे याचा आनंद आहे. मी विरोधासाठी विरोधी भूमिका घेणार नाही.” असं शरद पवारांनी या अगोदर सांगितलेलं आहे.
“राज्य सरकारने गुंतवणुकीचं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे. जेव्हा मी राज्यात काम करत होतो तेव्हा रोज दोन तास गुंतवणूकदारांना विश्वास देण्यासाठी आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी काढावे लागत होते. कारण महाराष्ट्रात तसं वातावरण होतं. पण आज जर त्याला धक्का बसला असेल तर कोणतीही राजकीय भूमिका न घेता सर्वांनी राज्याच्या हितासाठी गुंतवणुकीचं वातावरण तयार करण्यासाठी हातभार लावावा. अशा प्रश्नांवर आमची भूमिका सकारात्मक आहे”. असं शरद पवार म्हणाले होते.
