वेंगुर्लेपाठोपाठ दापोलीतही पर्यटन विकास केंद्र

राज्य सरकारने कोकणातील पर्यटनाला वेगाने चालना देण्यासाठी कोकणसाठी ४८ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असून त्याद्वारे वेंगुर्ले आणि दापोली येथे पर्यटन विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी येथे दिली. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रातील वेगवेगळ्या संकल्पनांबाबत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण मिळणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
आंबा गुणवत्ता केंद्राच्या नवीन वास्तूच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते, राज्याचे कृषी व मत्स विकास मंत्री एकनाथ खडसे, कृषी राज्यमंत्री राम िशदे, स्थानिक आमदार संजयराव कदम, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे राम खच्रे, अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन आणि कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू वेंकटेश्वरूलू आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पर्यटन पॅकेजअंतर्गत वेंगुल्रे येथील पर्यटन विकास केंद्राला यापूर्वीच हिरवा कंदील मिळाला असून कोकण कृषी विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर दुसरे केंद्र सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
त्यासाठी तातडीने तीन कोटींची तरतूदही करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले.
 या निर्णयामुळे कोकणातील पर्यटनवृद्धीला एक सकारात्मक दिशा मिळेल, असेही केसरकर यांनी सांगितले.
कृषी व मत्स्यविकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी या वेळी राज्यात केंद्रनिहाय तंत्रसामग्री सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या सुविधा केंद्रात शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर असलेली आधुनिक तंत्रसामग्री उपलब्ध करून ते कमी शुल्कात शेतकऱ्यांना वापरायला देण्यात येईल. त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी दापोलीत कोकण कृषी विद्यापीठावर सोपवण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कोकण किनारपट्टीवर हण्र बंदरासह दहा नवीन बंदरांचा विकास करण्यात येणार आहे, असे सांगतानाच खडसे यांनी मच्छिमारांसाठी मत्स्य वाहतुकीसाठी आवश्यक गाडय़ांना ५० टक्के आणि छोटय़ा मच्छीमार बोटींसाठी ९० टक्के अनुदान देण्याचा प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले.
तसेच परप्रांतीय पर्ससिनेट बोटींवर कारवाईच्या दृष्टीने राज्य सरकार गुजरातच्या धर्तीवर कमी आकाराच्या जाळ्या बंधनकारक करणार आहे. यामुळे मत्स बीज सुरक्षित राहून शाश्वत मत्सशेती शक्य होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
 हजारो एकर जमिनी ताब्यात असलेल्या आणि शेकडो कर्मचारी असलेल्या कृषी विद्यापीठांनी सरकाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करायला हवे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय कृषी मंत्री अनंत गीते यांनी कोकणातील प्रमुख उद्योग असलेल्या गौण खनिज उत्खननावरील बंदीबाबत यापूर्वीच्या सरकारने दुर्लक्ष केले होते. पण नवीन सरकारने तो प्रश्न प्राधान्याने हाती घेऊन तडीस नेला आहे, असे सांगितले.