शेतीसाठी मजूर न मिळणे हा राज्यात सार्वत्रिक प्रश्न झालेला असताना मजुरीच्या दरातही इतर काही राज्यांच्या तुलनेत फारशी वाढ झालेली नाही, हा विरोधाभास ‘नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे ऑर्गनायझेशन (एनएसएसओ)’च्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाला आहे.
श्रमिक मोठय़ा संख्येने शहरांकडे बांधकाम, कारखान्यांतील नोकऱ्यांकडे आकर्षित झाले आहेत. त्याचा परिणाम शेतीकामावर जाणवू लागला असून, शेतीच्या कामांसाठी मजूरच मिळत नसल्याची सार्वत्रिक ओरड आहे. मजुरीचे दर वाढल्याने शेती अर्थकारणावर ताण आला असला तरी वस्तूस्थिती मात्र वेगळी असल्याचे हा अहवाल सांगतो. गेल्या वर्षी या कालावधीत राज्यात नांगरणीचे सरासरी दर १७९ रुपये प्रती दिवस होते. यंदा ते २२१ रुपयांवर गेले आहेत. पेरणीच्या कामासाठी पुरुष १७४ रुपये, तर महिला ११४ रुपये घेत होती. हेच दर आता २०२ आणि १२३ रुपयांवर गेले आहे. तण काढणे, रोपांची लावणी, पीक कापणी आणि मळणी यासारख्या कामांसाठी सरासरी मजुरी दीडशे रुपयांहून दोनशे रुपयांपर्यंत गेल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते. आंध्र प्रदेश, हरियाना आणि तमिळनाडू यासारख्या राज्यांमध्ये मात्र सरासरी मजुरी अडीचशे ते साडेतीनशे रुपयांपर्यंत पोचली आहे. मिळकत आणि महागाईचे त्रराशिक जुळवताना शेतमजुरांची दमछाक होत असताना मजुरीच्या दरात फारशी वाढ न होणे त्यांच्यासाठी संकटच ठरले आहे. काही भागात रोजगार हमी योजनेसाठी मजूर मिळत नाहीत. शेतीच्या कामावर जाण्यास मजूर उत्सूक नाही. औद्योगिक क्षेत्रालाही मजुरांचा तुटवडा भासत आहे.
विदर्भातील काही भागात कापूस वेचणीसाठी जादा मजुरी मिळत असल्याने खरीप हंगामातील ज्वारी काढण्यास मजूर तयार नाहीत, असे चित्र आहे. सिंचनासाठी ठिबक-तुषार संचांचा वापर वाढला आहे. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, मळणीयंत्रे, तणनाशके इत्यादी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी मनुष्यबळाने शेती करण्याकडे कल वाढल्याने त्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. मजुरांचा तुटवडा जाणवत असतानाही मजुरीच्या दरात मात्र फारशी वाढ झालेली नाही, याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शेतीची ही स्थिती असताना ग्रामीण भागात सुतारकाम, लोहारकाम यासारख्या कामांच्या मजुरीचे दरही फारसे वाढलेले नाहीत. सुताराला वर्षभरापूर्वी २२८ रुपये रोज मजुरी मिळत होती. ती आता सरासरी २५७ रुपयांवर पोहोचली आहे. लोहाराला १९७ रुपयांऐवजी २३६ रुपये मिळत आहेत. ट्रॅक्टरचालकाला २१३ वरून २४८ रुपयांपर्यंत दरवाढ मिळाली आहे. अप्रशिक्षित मजुराला मात्र १४० रुपये मिळत होते, ते केवळ १५० रुपयांपर्यंत वाढले आहेत.
शेतकरी हैराण
शहरातील मोलमजुरी गावातील शेतीच्या कष्टाच्या कामापेक्षा सोपी वाटल्याने आणि तुलनेने मजुरीही जास्त मिळाल्याने शहरांमध्ये बांधकामांवर मोठय़ा प्रमाणावर मजूर स्थलांतरित झाला आहे. घरगुती कामांसाठीही शहरांमध्ये मजुरांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळेच याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ग्रामीण भागात मजुरांची वानवा निर्माण होण्यात झाला आहे. शेती व्यवस्थेची रोजगार देण्याची क्षमता घटत असताना मजुरांच्या तुटवडय़ाने शेतकरीही हैराण आहेत.
