रायगड जिल्ह्य़ातील दरडग्रस्तांचे लवकरच पुनर्वसन केले जाईल, यासाठी राज्य सरकारच्या घरकुलासंदर्भातील सर्व योजना एकत्र करून हे पुनर्वसन पूर्ण केले जाईल अशी ग्वाही पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी दिली. ते अलिबागमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. जिल्ह्य़ातील पुनर्वसन कामाचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे वन आणि पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम रायगड जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर आले होते. अलिबाग इथे शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी पुनर्वसनकामाचा आढावा घेतला. जुलै २००५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत दरड कोसळल्याने जिल्ह्य़ातील महाड-पोलादपूरमधील काही गावांचे नुकसान झाले होते. या गावांचे पुनर्वसन अद्याप रखडले आहे. या गावांच्या पुनर्वसनासाठी शासकीय जागांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर राज्यातील घरकुल योजना एकत्रित करून या गावांचे पुनर्वसन केले जाईल, अशी माहिती कदम यांनी दिली. ज्या गावाना वारंवार पूर-समस्या भेडसावते आहे अशा गावांत पूररेषा नियंत्रित करण्यासाठी सध्या सर्वेक्षण सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही पूररेषा निश्चित झाल्यावर पूररेषेत येणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. जर ते पुनर्वसनास तयार नसतील तर पूररेषेत येणाऱ्या घरांना यापुढे नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.जिल्ह्य़ातील धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची स्थिती काय आहे. किती लोकांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे याचा आढावा घेण्याचे काम लवकरच सुरू आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आपण सहकार्य करू असेही पतंगराव कदम यांनी सांगितले. कोयना धरण प्रकल्पग्रस्ताचे पुनर्वसन जवळपास अंतिम टप्प्यात आले आहे. ७५१ पैकी ६०० जणांना जमिनींचे वाटप झाले आहे. उर्वरित लोकांना सोलापूरमध्ये जागा दिल्या जाणार आहेत. मात्र प्रकल्पग्रस्त तिथे जायला तयार नाही. त्याचा प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न सुरू असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले.
