केंद्र सरकारने कोळशावर आधारित १३२ औष्णिक विद्युत प्रकल्पांसाठीचा मार्ग मोकळा केल्याने विदर्भात ८६ हजार ४६० मेगावॅट वीज निर्मिती होण्याचे स्वप्न दाखविले जात असतानाच सिंचन प्रकल्पांना अर्धवट बांधकामाचा शाप कायम असल्याने एकीकडे वीज प्रकल्पांचा वाढता मारा आणि दुसरीकडे सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीची चणचण अशा संभ्रमित अवस्थेतून विदर्भाचे मार्गक्रमण सुरू आहे.
प्रस्तावित वीज प्रकल्पांमुळे प्रदूषण, पाणी टंचाई, शेतीच्या पाणी पुरवठय़ावर परिणाम, जमिनीची सुपीकता नष्ट होणे, राखेचे ढीग अशा नव्या समस्या उभ्या राहणार आहेत. वीज प्रकल्पांना पाणी पुरवणे भाग पडणार असल्याने शहरांच्या पाणी पुरवठय़ात कपात होण्याची शक्यता असून राखेमुळे जमिनीच्या सुपीकतेवर विपरित परिणाम होणार आहे. राखेची वाहतूक करण्यासाठी शेकडो ट्रक्स लाहणार असून त्यामुळे शहराच्या प्रदूषणात आणखी भर पडणार आहे. शिवाय शेकडो मैल लांबीचे रस्तेदेखील खराब होणार आहेत. विद्युत प्रकल्पांसाठी शेतक ऱ्यांच्या शेकडो हेक्टर जमिनी अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यातून शेती उत्पादनात घट होण्यापासून अनेक नव्या समस्या निर्माण होतील. कोळशाची उपलब्धता आणि मागणीनुसार पुरवठा याचा ताळमेळ कुठेही बसताना दिसत नाही. परिणामी विदर्भातील १३२ औष्णिक वीज प्रकल्पांचे भवितव्य संकटात असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. भविष्यात वीज निर्मितीपेक्षा अन्य पर्यावरणीय तसेच आरोग्यविषयक तोटय़ांनाच विदर्भातील लोकांना सामोरे जावे लागणार आहे. शेतक ऱ्यांची हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आल्या असून ६ लाख हेक्टरसाठी राखीव असलेले पाणी वीज प्रकल्पांना देण्यात येणार असल्याने असंतोषाची धग आता जाणवू लागली आहे. शिवाय वर्षभरात वेस्टर्न कोल फिल्डच्या तब्बल ३८ नव्या कोळसा खाणी कार्यान्वित होणार आहेत.  
विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचे ओझे लादले जात असताना दुसरीकडे सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाची गती रखडल्याने याचा लाभ मिळण्यासाठी शेतक ऱ्यांच्या नशिबी प्रतीक्षाच आली आहे. अपुऱ्या निधीमुळे गोसीखुर्दसह अनेक प्रकल्पांचे बांधकाम लांबत चालले असून बांधकामाचा खर्च मात्र, कित्येक पटींनी वाढतच चालला आहे. शिवाय जमीन संपादन आणि वन खात्याची मंजुरी या दिव्यातून पार पडताना सिंचन प्रकल्पांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे बांधकाम रखडलेले आहे.
* गोसीखुर्द प्रकल्पाचे ३० किमीचे काम पूर्ण झाले आहे तर उर्वरित ६० किमी आणि असोलामेंढाचे काम अद्याप प्रलंबित आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी १२०० कोटींची घोषणा केली होती.
* हा निधी काही दिवसांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु, प्रकल्प पूर्ण केव्हा होणार, याबद्दल काहीही निश्चित भाकीत करता येत नाही, अशी अवस्था आहे.
*  विदर्भातील छोटय़ा जलसिंचन प्रकल्पांना छोटय़ा छोटय़ा रकमेचे निधी मंजूर झाले तरी ते पूर्ण होऊन त्याचा फायदा शेतक ऱ्यांना लवकर पोहोचू शकतो. मात्र, निधीसाठी सतत हात आखडता घेतला जात असल्याने सिंचनतज्ज्ञांनी याच्या दुष्परिणांचा इशारा दिला आहे. तरीही सरकारचे डोळे उघडलेले नाहीत.