केंद्राकडून राज्याला मिळालेल्या २२५ कोटीतून विदर्भाला ठेंगा

राज्यातील पाच वन प्रशिक्षण केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्राकडून मिळालेल्या २२५ कोटीच्या निधीतला एक छदामही विदर्भातील केंद्रांवर खर्च करण्यात आला नाही. जंगल विदर्भात आणि बळकटीकरण मात्र उर्वरित महाराष्ट्रातील केंद्रांचे, असा अजब प्रकार वनखात्यात घडल्याचे या प्रकरणात दिसून आले आहे.
वनखात्यातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी राज्यात पाच प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. यापैकी विदर्भात चिखलदरा व चंद्रपूरला दोन केंद्रे आहेत. उर्वरित तीन केंद्रे जालना, जळगाव जिल्ह्य़ातील पाल व ठाणे जिल्ह्य़ातील शहापूरला आहेत. या केंद्रांना आणखी सुसज्ज करणे, त्यांचा दर्जा वाढवणे, केंद्रांचे संगणकीकरण करणे, यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी २२५ कोटींचा निधी राज्याला उपलब्ध करून दिला होता. जपानमधील एका बँकेने देऊ केलेल्या अर्थसहाय्यातून हा निधी केंद्राला उपलब्ध झाला होता. या निधीतून राज्यातील पाचही केंद्रांचे बळकटीकरण करणे अपेक्षित असतांना वनखात्यातील अधिकाऱ्यांनी हा निधी जालना, पाल व शहापूर या तीन केंद्रांनाच वितरित केल्याची बाब आता समोर आली आहे. या पाचही केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी नेमके काय करता येईल, याची पाहणी वनखात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आधी केली होती. तसेच या केंद्रांच्या प्राचार्याना तसा प्रस्ताव पाठवण्यास सुद्धा सांगण्यात आले होते. त्याप्रमाणे सर्वच केंद्रांनी प्रस्ताव सादर केले.
प्रत्यक्षात निधी वितरित करताना वनखात्याने विदर्भातील दोन केंद्रांना चक्क वगळले. या निधीतून जालना केंद्राला ३५, पालला ४२, तर शहापूर केंद्राला ५० कोटी रुपये देण्यात आले. याशिवाय, ही केंद्रे अद्यावत करताना लागणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी वनखात्याने स्वत:कडे काही निधी राखून ठेवला. या संदर्भात नागपुरातील वनमुख्यालयात विचारणा केली असता मंत्रालयाच्या पातळीवर या निधीच्या वितरणाचा निर्णय घेण्यात आला, असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, निधी न मिळालेली विदर्भातील दोन्ही प्रशिक्षण केंद्रे सर्वात जुनी आहेत. चंद्रपूरचे केंद्र १९६० मध्ये केंद्र सरकारने स्थापन केले, तर चिखलदरा केंद्राची स्थापना १९७४ मध्ये करण्यात आली. ही दोन्ही केंद्रे जंगलात आहेत. राज्याच्या तुलनेत विदर्भात सर्वाधिक जंगल असल्याने वनखात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी याच दोन केंद्रांचा सर्वाधिक वापर केला जातो. या पाश्र्वभूमीवर ही केंद्रे अद्यावत करणे गरजेचे असताना जंगल नसलेल्या भागातील केंद्रांना निधी देण्याची गरज काय, असा सवाल श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष पारोमिता गोस्वामी यांनी गुरुवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना उपस्थित केला.