राज्यातील वीज निर्मितीत विदर्भाचा ५५ टक्के वाटा आहे. मात्र, विदर्भातील अनेक जिल्हे राज्याच्या तुलनेत घरगुती विद्युतीकरणात मागे पडले आहेत. दुसरीकडे, विदर्भात नवीन औष्णिक विद्युत केंद्रे उभारण्यास तीव्र विरोध आहे. या भागात काम करताना पर्यावरणविषयक मानकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागेल आणि मागास भागांच्या वीजक्षेत्रात पुनर्भरपाई करावी लागेल, अशी सूचना महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील उच्चस्तरीय केळकर समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे.
विदर्भात एकूण ५ हजार २६० मेगाव्ॉट कोळसाआधारित विद्युत निर्मितीची क्षमता आहे. या भागात औष्णिक वीज प्रकल्प अधिक उभारले गेलेले असताना नव्या प्रकल्पांमुळे विरोध उफाळून आला आहे. कोळशांच्या खाणी आणि वीज प्रकल्पांमुळे हा प्रदेश प्रदूषण, विस्थापन, पेयजल वळवणे, भूजल व भुपृष्ठावरील जलस्त्रोत आटणे, आरोग्य समस्यांमधील वाढ, कृषी उत्पादन आणि उत्पादकतेतील घसरण, पशूधनावरील परिणाम, अशा विविध समस्यांना तोंड देत आहे. विजेच्या उत्पादनात अग्रेसर असतानाही इतर भागाच्या तुलनेत वारंवार वीज पुरवठा खंडित होणे, घरगुती तसेच कृषीपंप विद्युतीकरणाची आणि वीज वापराची निम्न पातळी, असे प्रश्न असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विदर्भात ४१ हजार १९५ मेगाव्ॉट क्षमतेचे औष्णिक वीज प्रकल्प येत आहेत. सध्या राज्यातील १० हजार १०० मेगाव्ॉट स्थापित क्षमतेपैकी विदर्भाचा वाटा सुमारे ५३ टक्के आहे, पण या भागात केवळ १२.५ टक्केच वीज वापरली जाते. विदर्भाची वीज निर्मिती क्षमता ५ हजार ६०० मेगाव्ॉट असताना या प्रदेशाच्या कमाल मागणीच्या कालावधीतील सरासरी मागणी ३ हजार मेगाव्ॉट आहे. याचाच अर्थ, दिवसभरात कोणतेही भारनियमन न करता विदर्भ हा मुंबई, पुणे किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात २ हजार ६०० मेगाव्ॉट मर्यादेपर्यंत विजेचा पुरवठा करतो. भारनियमनाच्या काळात तर विजेची निर्यात ३ हजार मेगाव्ॉटहून अधिक होते, असे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीस म्हणजे २०१७ पर्यंत विदर्भाची विजेची मागणी ६ हजार मेगाव्ॉटपर्यंत मिहान प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित झाला तर पोचेल. पण, उभारणीखालील प्रकल्पांचा विचार केल्यास विजेची निर्यात याच प्रमाणात सुरू राहणार आहे.
विदर्भात औष्णिक वीज केंद्रांच्या उभारणीसाठी खाजगी क्षेत्र वेगाने पुढे येत आहे. या कंपन्यांनी चंद्रपूर, नागपूर, अमरावती, गोंदिया व वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये लक्ष केंद्रित केले आहे. या प्रकल्पांमुळे प्रतिकूल सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे मत केळकर समितीच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
वीज जोडण्यांमध्ये मागे
विदर्भातील अनेक जिल्हे घरगुती वीज जोडण्यांच्या बाबतीत खूपच मागे आहेत. वीज जोडण्याची राज्य सरासरी ८३.९ टक्के असताना गडचिरोली जिल्ह्यात हे प्रमाण केवळ ५९.२ टक्के, यवतमाळ ६९.७ टक्के, तर वाशीम जिल्ह्यात ७६ टक्के आहे. विदर्भात भरपूर वीज निर्मिती होत असतानाही विद्युतीकरणाचे प्रमाण कमी आहे, हा विरोधाभास आहे.