राज्यातील वीज निर्मितीत विदर्भाचा ५५ टक्के वाटा आहे. मात्र, विदर्भातील अनेक जिल्हे राज्याच्या तुलनेत घरगुती विद्युतीकरणात मागे पडले आहेत. दुसरीकडे, विदर्भात नवीन औष्णिक विद्युत केंद्रे उभारण्यास तीव्र विरोध आहे. या भागात काम करताना पर्यावरणविषयक मानकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागेल आणि मागास भागांच्या वीजक्षेत्रात पुनर्भरपाई करावी लागेल, अशी सूचना महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील उच्चस्तरीय केळकर समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा