केवळ दोन जलद व दोन अतिजलद गाडय़ा, एका मार्गाचे दुहेरीकरण व तिसरा रेल्वे मार्ग विदर्भाच्या झोळीत टाकून रेल्वेमंत्र्यांनी विकासासाठी आसुसलेल्या वैदर्भीयांचा भ्रमनिरास केला आहे. ‘हेच का ते अच्छे दिन’ असे वैदर्भीय आता स्पष्टपणे बोलत आहेत.
नागपूर ते बिलासपूर व नागपूर ते सिकंदराबाद दरम्यान प्रतितास २०० किलोमीटर वेगाने धावणाऱ्या अतिजलद गाडय़ांचे जाळे, नागपूर ते पुणे साप्ताहिक जलद गाडी, नागपूर ते अमृतसर साप्ताहिक वातानुकुलित जलद गाडय़ांची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली. चंद्रपूर-नागभिड या रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण, भुसावळ ते वर्धा तिसरा रेल्वेमार्ग एवढय़ाच घोषणा नागपूर-विदर्भासंबंधी होत्या. याशिवाय, अर्थसंकल्पात नागपूर-विदर्भासंबंधी काहीही नव्हते.
नाही म्हणायला नागपूरमार्गे काही गाडय़ा जातील. परंतु, अपेक्षित असलेले नागपूर-नागभीड, अकोला-इंदोर, यवतमाळ-मूर्तीजापूर-अचलपूर व पुलगाव-आर्वी, नागपूर ते छिंदवाडा-नैनपूर या नॅरोगेज रेल्वेचे ब्रॉडग्रेजमध्ये रूपांतर, रामटेक, कळमना, इतवारी, नागपूर, मिहान, बुटीबोरी जलद पॅसेंजर किंवा मेमु, रेल्वेचा स्वतंत्र झोन, मोतीबागमध्ये रेल्वेच्या पडिक जागेवर डबे बांधणी प्रकल्प, कळमना परिसरात वातानुकुलित गोदाम, इतवारी-कटंगी जलद पॅसेंजर, रेल्वे रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय, बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याचा नीर प्रकल्प, रायगड-गोंदिया जनशताब्दी एक्स्प्रेस इतवारीपर्यंत, नागपूर ते औरंगाबाद थेट रेल्वेमार्ग, मलकापूर ते नागपूर जलद पॅसेंजर, शेगांव रेल्वे स्थानकावर १८ एक्स्प्रेस गाडय़ांचे थांबे, सर्व गाडय़ांमध्ये अनारक्षित डबे वाढ, खलाशांची रिक्त पदे भरावी, त्यांचे निवृत्ती वय कमी करून पाल्यांना नोकरी, सुरक्षा व अद्यावत संपर्क यंत्रणा द्यावी, त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी कल्याणकारी योजना आदी अनेक मागण्या वैदर्भीयांच्या होत्या.
वर्धा ते नांदेड, नागपूर-वर्धा तिसरा व नागपूर-कळमना दुसरा रेल्वेमार्ग या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, हे काम पुढे सरकलेलेच नाही. हे काम पूर्ण होण्यासंबंधी निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. यासंबंधी कुठलाही निर्णय आज जाहीर झालेला नाही.
‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी मोदींनी घातलेली हृदयस्पर्शी साद आणि त्यास काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारच्या सुलतानी राजवटीला कंटाळलेल्या जनतेच्या मतरूपी भरघोस प्रतिसादाच्या भरवशावर नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आले.
एक महिन्याच्या आतच रेल्वे प्रवास, तसेच इंधन दरवाढ या नव्या सरकारने केली. त्या धक्क्यातून सावरलेल्या जनतेला विशेषत: वैदर्भीयांना नव्या सरकारच्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात निश्चित दिलासा मिळेल, अशी दाट अपेक्षा होती. त्यामुळे वैदर्भीय घरी, कार्यालयात, पानटपरीवर जेथे सोयीचे झाले तेथे दूरचित्रवाणीकडे मंगळवारी डोळे व कान रोखून पाहत होता.
यानंतर मात्र आता वैदर्भीयांचा पूर्णत: भ्रमनिरास तर झालाच शिवाय, ‘हेच का ते अच्छे दिन’ हे शब्द आपसूकच त्यांच्या तोंडातून बाहेर पडले.
गडकरीनगरीचा अपेक्षाभंग
यंदाच्या निवडणुकीत रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांचा भक्कम पाठिंबा मोदी सरकारला लाभला, हे वास्तव आहे. त्या संघाची गंगोत्री नागपूर शहर आहे. शिवाय, भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी नागपूर शहरातून भरघोस मताधिक्क्याने निवडून आले आहेत. त्यामुळे नागपूर-विदर्भातील रेल्वेच्या प्रलंबित योजनांकडे रेल्वेमंत्र्यांचे विशेष लक्ष असेल, असे वैदर्भीयांना वाटले होते. तरीही त्यांचा पुरता भ्रमनिरास झाला.