सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली आहे. एकनाथ शिंदेसह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवली आहे. परंतु, यासंबंधीची कार्यवाही करण्यास विधानसभेचे अध्यक्ष दिरंगाई करत असल्याने शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णयदेखील विधानसभा अध्यक्ष घेणार आहेत. परंतु, याबाबतच्या सुनावणीतही विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याप्रकरणी दोन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (३० ऑक्टोबर) सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांना शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबरपूर्वी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीआधी घ्या, असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, आमदार अपात्रतेप्रकरणी होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, विधानसभा अध्यक्ष एवढा वेळ लावणार असतील तर आम्हाला आमदारांच्या पात्रता किंवा अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. अशी वेळ आमच्यावर येऊ देऊ नका.

आणखी वाचा

हेही वाचा- अपात्रतेनंतर विधानपरिषदेतूनही एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री राहता येणार नाही; कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदेंनी सांगितला नियम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीबाबत अद्याप माझ्याकडे कोणतीही आदेशाची प्रत प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे संबंधित आदेशात नेमकं काय म्हटलं आहे? हे बघितल्याशिवाय मी या संदर्भात काहीही बोलू शकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकरांनी दिली आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

हेही वाचा- “अध्यक्षांनी अपात्रतेबाबत चुकीचा निर्णय दिला, तर…”, कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदेंचं मोठं वक्तव्य

३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याच्या कालमर्यादेबाबत विचारलं असता राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले, “वेळमर्यादेबाबत तोंडी युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे आदेशात नेमकं काय लिहिलंय, ते बघितल्याशिवाय मी काहीही बोलू शकत नाही, आदेशाची प्रत बघितल्यानंतरच मी यावर बोलेल.”

याप्रकरणी दोन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (३० ऑक्टोबर) सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांना शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबरपूर्वी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीआधी घ्या, असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, आमदार अपात्रतेप्रकरणी होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, विधानसभा अध्यक्ष एवढा वेळ लावणार असतील तर आम्हाला आमदारांच्या पात्रता किंवा अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. अशी वेळ आमच्यावर येऊ देऊ नका.

आणखी वाचा

हेही वाचा- अपात्रतेनंतर विधानपरिषदेतूनही एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री राहता येणार नाही; कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदेंनी सांगितला नियम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीबाबत अद्याप माझ्याकडे कोणतीही आदेशाची प्रत प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे संबंधित आदेशात नेमकं काय म्हटलं आहे? हे बघितल्याशिवाय मी या संदर्भात काहीही बोलू शकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकरांनी दिली आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

हेही वाचा- “अध्यक्षांनी अपात्रतेबाबत चुकीचा निर्णय दिला, तर…”, कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदेंचं मोठं वक्तव्य

३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याच्या कालमर्यादेबाबत विचारलं असता राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले, “वेळमर्यादेबाबत तोंडी युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे आदेशात नेमकं काय लिहिलंय, ते बघितल्याशिवाय मी काहीही बोलू शकत नाही, आदेशाची प्रत बघितल्यानंतरच मी यावर बोलेल.”