जलसंपदा विभागातील वादग्रस्त कामांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमताना खरेतर शासनाने ‘त्यात अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करणे आणि योग्य कार्यवाही सुचविणे’ असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर, ‘अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करावी’ असेही स्पष्ट करण्यात आले असताना या विशेष चौकशी समितीचे अध्यक्ष माधव चितळे यांनी समितीला अधिकारी व राजकारणी नेते मंडळींच्या चौकशीचे अधिकार नसल्याची जी भूमिका घेतली आहे, ती या कार्यकक्षेविरुद्ध आहे, असे स्पष्ट मत राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचे सदस्य तथा ‘मेटा’चे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी नोंदविले आहे. समितीच्या अध्यक्षांनी अशी भूमिका घेणे म्हणजे मी दुष्ट प्रवृत्तींना पायबंद घालणार नाही, दुष्टांवर कारवाई करणार नाही, असे म्हणण्यासारखे असल्याचे सांगत पांढरे यांनी समिती पलायनवादी भूमिका घेणार असेल तर चितळे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणे योग्य होईल, असेही म्हटले आहे. या नव्या पत्रामुळे आता चौकशी समिती आणि पांढरे यांच्यात एक नव्या वादास सुरुवात झाली आहे.
जलसंपदा विभागातील अनागोंदी चव्हाटय़ावर आल्यानंतर राज्य शासनाने श्वेतपत्रिका काढून या संपूर्ण कामांची जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांच्या विशेषोमितीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वी चौकशी समितीचे अध्यक्ष चितळे यांनी समितीला अधिकारी तसेच राजकारणी नेते मंडळींच्या चौकशीचे अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. हा धागा पकडून पांढरे यांनी चितळे यांच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदविला आहे. वास्तविक यानिमित्ताने भ्रष्ट प्रवृत्तींना कायमचा लगाम घालण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. जलसंपदा खात्यातील अनागोंदीच्या स्थितीस अधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा कारणीभूत आहे. यामुळे कोणी कोणी मोठय़ा अनियमितता केल्या आहेत, अशा व्यक्तींवर जबाबदारी निश्चित करणे कार्यकक्षेनुसार आपले कर्तव्य आहे. समितीच्या कार्यकक्षा ठरवून शासनाने चेंडू आता समितीच्या कक्षेत टाकला आहे. यामुळे समितीने पलायनाची भूमिका घेणे योग्य होणार नाही. समितीचे नावच मुळी विशेष चौकशी समिती आहे. नावातच चौकशी शब्द असताना चितळे यांनी अशी भूमिका घेणे अयोग्य नाही का, असा सवाल करत उलट समितीने नागरिकांकडून तक्रारी मागवून घेऊन सर्व तक्रारींची चौकशी केली पाहिजे, याकडे पांढरे यांनी लक्ष वेधले. चितळे यांनी घेतलेली भूमिका म्हणजे भविष्यात चौकशी समिती पलायन करणार असल्याचे संकेत आहेत. समितीच्या कार्यकक्षेत असलेली अनियमितता ठरवून जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका समितीने पार पाडली नाही, तर ही राज्यासाठी दुर्दैवी बाब ठरेल, असेही पांढरे यांनी म्हटले आहे.
