गोरगरिबांची दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी रवा, चणाडाळ, साखर आणि पामतेल अशा चार वस्तू फक्त १०० रुपयांत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. याशिवाय दिवाळीपूर्वी चांगल्या दर्जाचा शिधा लोकांपर्यंत पोहोचेल, याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागास केलेली आहे. राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारने १०० दिवसांच्या कारभाराचे औचित्य साधून गोरगरीब जनतेची दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी सुमारे ३०० रुपयांच्या या वस्तू १०० रुपयांत देण्याचा निर्णय घेतला. यावरून विरोधकांकडून टीका होत आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : भास्कर जाधवांच्या घरावरील हल्ल्याच्या घटनेवर आदित्य ठाकरेंनी दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

“राज्य सरकारची गरिबांसोबत भूलभुलैया ! १०० रुपयांच्या शिधा किट मधील धान्य गरीब कुटुंब कच्चे खाणार काय? १०० रुपयांची शिधा किट गरिबांना देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली, परंतु १२०० रुपयांचा सिलेंडर विकत घेऊन गरीब कुटुंब अन्न शिजवणार कसे?” असा सवाल वडेट्टीवारांनी केला आहे.

हेही वाचा : बच्चू कडूंच्या टीकेला रवी राणांकडून प्रत्युत्तर; म्हणाले, “मी किराणा वाटतो तू….”

याशिवाय, “राज्य सरकारची शिधा किट बाबत घोषणा म्हणजे सणासुदीच्या काळात गरीब कुटुंबांची केलेली भूलभुलैया आहे ! राज्यातील गरीब सामान्य कुटुंबांना जर दिलासा द्यायचाच होता तर सिलेंडर आणि खाद्य तेलाचे दर कमी करायला पाहिजे होते.” असंही वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.

हेही वाचा : जे धनुष्यबाणाच्या नावाने मोठे झाले त्यांनीच हे चिन्ह गोठवण्याचं महापाप केलं – भास्कर जाधवांची शिंदे गटावर टीका

तर “सिलेंडर, खाद्य तेलाचे दर कमी झाले असते तर लाखो गरीब सामान्य कुटुंबांची दिवाळी आनंद उत्साहात जोरात झाली असती. फक्त १०० रुपयांत किट देण्याची फसवी घोषणा करायची आणि स्वतःची वाहवाही लुटायची हा एकमेव कार्यक्रम राज्य सरकारचा आहे.”असंही विजय वडेट्टीवार यांनी ट्वाटद्वारे म्हटलेलं आहे.

सरकारतर्फे दिवाळी भेट म्हणून दिल्या जाणाऱ्या या संचामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या अंत्योदय व अन्य योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि १ लिटर पामतेल यांचा समावेश आहे. राज्यातील १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे ७ कोटी नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. तसेच, हा संच एक महिन्याच्या कालावधीसाठी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ५१३ कोटी २४ लाख रुपये खर्च केले करण्यात येणार असल्याचही सांगण्यात आलेलं आहे..