सध्या मराठा आरक्षण व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेलं दिसत आहे. दोन्ही आरक्षणाच्या मुद्यांवरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. तर, हे आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न देखील सुरू असल्याचे दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवलेले असून, यासंदर्भातील महाविकासआघाडी सरकारची पुनर्विचार याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळली आहे. दरम्यान, आज धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या ५ जिल्हा परिषदा तसेच त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्तांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाकडून विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ यांच्यावर निशाणा साधला गेला आहे.
”राज्यातील आघाडीसरकार अपयशामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाले. ज्या जिल्हा परिषदांची केस होती तेथे आता पोटनिवडणूका लागल्या. विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ नुसतेच घोषणा करत राहिले, प्रत्यक्षात ओबीसींचे नुकसान झाले.” असं भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विटद्वार म्हटलं आहे.
राज्यातील #आघाडीसरकार अपयशामुळे #ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाले. ज्या जिल्हा परिषदांची केस होती तेथे आता पोटनिवडणूका लागल्या. @VijayWadettiwar @ChhaganCBhujbal
नुसतेच घोषणा करत राहिले. प्रत्यक्षात ओबीसींचे नुकसान झाले
https://t.co/HvXc9tdYCI— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) June 22, 2021
नागपूरसह राज्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये जिल्हापरिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका जाहीर!
तर, वरील पोटनिवडणुकीसाठी १९ जुलै रोजी मतदान, तर २० जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे. राज्य शासनाने कोविड- 19 संदर्भात ऑक्सिजन बेडच्या रुग्णांची संख्या आणि करोना पॉझिटिव्हिटी दरावर आधारित १ ते ५ स्तर केले आहेत. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्ह्यांचा स्तर- १ मध्ये समावेश झाला आहे. पालघर जिल्ह्याचा अद्यापही स्तर-३ मध्ये समावेश आहे. त्यामुळे पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांतील रिक्त पदांच्या निवडणुका वगळता अन्य ५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार संबंधित निवडणूक विभाग आणि निर्वाचक गणांमध्ये आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.