“ओबीसी विरुद्ध ओबीसी अशाच निवडणुका होणार”; वडेट्टीवारांनी दिले संकेत

विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हे मोठं विधान केलं. “ओबीसींच्या हक्काचं आरक्षण वगळून कुणालाही पुढे जायचं नाही. राज्यातील ओबीसी जागृत आहे. ओबीसींच्या जागेवर इतरांना उभं करणं सर्वच पक्षाला महागात पडणार आहे. त्यामुळे उद्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका लढवण्याची वेळ आली तर सर्वच पक्ष ओबीसींच्या आधीच्या आरक्षित जागेवर उमेदवार देणार आहेत. तसं सर्वच पक्षाने जाहीरही केलं आहे. आमच्या पक्षाचीही तीच भूमिका आहे. पुढील जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी विरुद्ध ओबीसी अशीच निवडणूक होईल. ओबीसी विरुद्ध खुला वर्ग अशी निवडणूक होणार नाही. सगळ्यांना त्या प्रक्रियेतून जावं लागेल, ते करावंच लागेल. त्यातच त्यांचं भलं आहे. कारण राज्यातील ओबीसी जागृत आहे”, असं वडेट्टीवार म्हणाले.

आणखी वाचा – ओबीसी आरक्षण प्रश्न : मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली बैठक; मोठ्या निर्णयाची शक्यता

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होण्याची जी चर्चा होत आहे. ती केवळ पाच जिल्ह्यांपुरती मर्यादित आहे. पाच जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ज्या ८७ जागा रिक्त झाल्या होत्या, त्यावर निवडणूक आयोगाने पत्रं पाठवून सद्यस्थितीची माहिती मागवली आहे. मागच्यावेळीही अशी माहिती मागवली होती. त्यावेळी कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. तेव्हा आयोग आणि कोर्टाला आम्ही तशी विनंती केली होती. आज जरी निवडणूक आयोगाने पत्रं पाठवलं असलं तरी निवडणूक प्रक्रियेला दोन महिन्यांचा कालवधी लागतो. सप्टेंबर अखेर कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची अपेक्षा आहे. ऑक्टोबरमध्येही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल असं तज्ज्ञांचं मत आहे. ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर जिल्हाधिकारी वस्तुनिष्ठ माहिती देतील. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये हे सर्वांचं मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दोन बैठका घेतल्या आहेत. मुख्यमंत्री गरज पडल्यास आणखी बैठक घेतील. त्यात सर्वंकष चर्चा करून निर्णय घेऊ, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

“ओबीसी आरक्षणाबाबत आम्ही सर्व मिळून रणनीती ठरवणार आहोत. विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घेतलं जाईल. ओबीसींना आरक्षण मिळावं यावर सर्वांचं एकमत असल्याने सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेणं उचित राहील. कोण काय म्हणालं या पेक्षा सरकारच्या अधिकारात काय येते त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल”, असंही वडेट्टीवार यांनी सांगितलं. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये ही आमच्या पक्षाचीही भूमिका आहे. याबाबत आम्ही दोन तीन ॲाप्शनवर काम करू. कोर्टाचाही पर्याय आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.