राज्यातील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय नांदेड येथे ४८ तासांत ३१ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये १६ नवजात शिशूंचा समावेश आहे. तसेच शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे २४ तासात १४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. ठाण्याजवळच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी रुग्णालयात महापालिकेच्या अनास्थेमुळे २४ तासांत १८ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात २४ तासांत २३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. एकंदरीतच, राज्यातील आरोग्य व्यवस्था ही व्हेंटीलेटरवर असून शासनाच्या अनास्थेमुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचे दिसून येते. तरी राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यूंसंदर्भात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची नेमणूक करावी. तसेच प्रत्येक मृत व्यक्तिच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारकडे त्यांच्या मागण्यांचं निवेदन दिलं आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, राज्यामध्ये तरुण बेरोजगारांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. असे असताना शासनाने शासकीय सेवेतील विविध पदे ही नऊ कंपन्यांमार्फत कंत्राटी स्वरुपात भरण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील विविध स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली आहे. तसेच याद्वारे अप्रत्यक्षपणे विविध संवर्गातील जसे अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जमातींचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी शासनसेवेतील पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्याचा हा शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा.

जालना येथे मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरु असलेल्या उपोषणावेळी सरकारने जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार केला. एकंदरीतच मराठा, ओबीसी आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भातील आंदोलन हाताळण्यात सरकारला अपयश आलेलं आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध जाती-जमातीतील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्याचे काम शासनाने केले आहे. तरी जालना जिल्ह्यातील या लाठीचार्जची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची नेमणूक करून चौकशी करावी.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असूनही सरकारने दुष्काळ घोषित न केल्याने शेतकरी आणि जनावरांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. शासनाच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या असंवेदनशील धोरणामुळे विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढलेल्या आहेत. शासनाप्रती शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झालेली आहे. तरी या संदर्भात शासनाने तात्काळ दुष्काळ घोषित करुन, दुष्काळाच्या उपाययोजना करण्याबाबत आपण शासनास निर्देशित करावे.

वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे की, महिलांवरील बलात्कार, विनयभंग, छेडछाड असे प्रकार वाढले असून महिलांच्या अपहरणाच्या गुन्ह्यांमध्ये २२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच राज्याच्या गृहविभागाच्या अहवालानुसार गुन्हेगारीमध्ये वाढ झाली असून, एकंदरीतच राज्याची कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेली आहे. तरी या संदर्भात राज्यपाल महोदयांनी स्वतः बैठक घेऊन लक्ष घालावे. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती लक्षात घेता, या विषयासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आपण विधीमंडळाचे दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, ही विनंती.

हे ही वाचा >> “भाजपाच्या मेहरबानीने पालकमंत्री…”, हसन मुश्रीफांना भाजपा नेत्याचा टोला; म्हणाले, “कोल्हापुरात संघर्ष अटळ”

विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यपालांकडे विनंती केली आहे की उच्च न्यायालयाने रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूंची दखल घेतली आहे. हे एक प्रकारे राज्य सरकारचे अपयश आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात यावा

वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारकडे त्यांच्या मागण्यांचं निवेदन दिलं आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, राज्यामध्ये तरुण बेरोजगारांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. असे असताना शासनाने शासकीय सेवेतील विविध पदे ही नऊ कंपन्यांमार्फत कंत्राटी स्वरुपात भरण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील विविध स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली आहे. तसेच याद्वारे अप्रत्यक्षपणे विविध संवर्गातील जसे अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जमातींचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी शासनसेवेतील पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्याचा हा शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा.

जालना येथे मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरु असलेल्या उपोषणावेळी सरकारने जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार केला. एकंदरीतच मराठा, ओबीसी आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भातील आंदोलन हाताळण्यात सरकारला अपयश आलेलं आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध जाती-जमातीतील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्याचे काम शासनाने केले आहे. तरी जालना जिल्ह्यातील या लाठीचार्जची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची नेमणूक करून चौकशी करावी.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असूनही सरकारने दुष्काळ घोषित न केल्याने शेतकरी आणि जनावरांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. शासनाच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या असंवेदनशील धोरणामुळे विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढलेल्या आहेत. शासनाप्रती शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झालेली आहे. तरी या संदर्भात शासनाने तात्काळ दुष्काळ घोषित करुन, दुष्काळाच्या उपाययोजना करण्याबाबत आपण शासनास निर्देशित करावे.

वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे की, महिलांवरील बलात्कार, विनयभंग, छेडछाड असे प्रकार वाढले असून महिलांच्या अपहरणाच्या गुन्ह्यांमध्ये २२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच राज्याच्या गृहविभागाच्या अहवालानुसार गुन्हेगारीमध्ये वाढ झाली असून, एकंदरीतच राज्याची कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेली आहे. तरी या संदर्भात राज्यपाल महोदयांनी स्वतः बैठक घेऊन लक्ष घालावे. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती लक्षात घेता, या विषयासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आपण विधीमंडळाचे दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, ही विनंती.

हे ही वाचा >> “भाजपाच्या मेहरबानीने पालकमंत्री…”, हसन मुश्रीफांना भाजपा नेत्याचा टोला; म्हणाले, “कोल्हापुरात संघर्ष अटळ”

विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यपालांकडे विनंती केली आहे की उच्च न्यायालयाने रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूंची दखल घेतली आहे. हे एक प्रकारे राज्य सरकारचे अपयश आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात यावा