महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा विषय तापला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठं आंदोलन उभं केलं आहे. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने त्यांच्याकडे आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यानंतर राज्यातलं शिंदे सरकार कामाला लागलं आहे. ज्या-ज्या मराठा कुटुंबांच्या मागील दोन-तीन पिढ्यांमधल्या कुणबी नोंदी आहेत अशा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र दिलं जात आहे. त्यामुळे या मराठा कुटुंबांचा कुणबी जातप्रमाणपत्रासह ओबीसी आरक्षणात समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांनी त्यास विरोध केला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा