कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबांना आणि शपथपत्रासह त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना जातप्रमाणपत्र दिलं जावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने आंदोलनं आणि उपोषणं करत आहेत. दरम्यान २७ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने यासंबंधी अधिसूचना काढून मनोज जरांगे यांना आंदोलन मागे घ्यायला लावलं. परंतु, अद्याप त्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने नुकताच एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाचं आणि त्यानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वागत केलं आहे. जरांगे पाटील म्हणाले, आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळत आहे, त्यासाठी गोरगरिब मराठा समाज लढला, हे सर्वांनी लक्षात ठेवावं. त्याचबरोबर मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण मिळत असलं तरी सगेसोयऱ्यांचा कायदा होत नाही तोवर माझं उपोषण मी चालू ठेवणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी येत्या २० फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे, त्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील म्हणाले, मी २० फेब्रुवारीपर्यंत उपोषण चालू ठेवणार आहे. तसेच अधिवेशनात काय निर्णय होतो, हे पाहून पुढची भूमिका ठरवेन.” यावेळी मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला शेवटचा अल्टिमेटम दिला आहे. जरांगे पाटील म्हणाले, येत्या २० फेब्रुवारीपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न मिटवला नाही तर सरकारवर पश्चाताप करण्याची वेळ येईल.

आणखी वाचा

मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलेल्या अल्टिमेटमवर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. वडेट्टीवार यांनी काही काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, त्या विषयावर सरकार आणि जरांगेंना बघत बसू दे… सरकाने खोटं आश्वासन देऊन फसवलं असेल तर… सरकार आणि जरांगे यांच्यात काय बोलणं झालेलं याचे आम्ही काही साक्षीदार नव्हतो. लोणावळ्याच्या बैठकीत बंद दाराआड जी काही चर्चा झाली असेल ती आम्ही ऐकलेली नाही. जे लोक फसवणूक करण्याचं काम करत आहेत. त्यांना प्रायश्चित्त करायला लावलं जात असेल तर आम्हाला त्याचा आनंद आहे.

मनोज जरांगे काय म्हणाले होते?

सरकारने भूमिका जाहीर केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी (१६ फेब्रुवारी) पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढची दिशा जाहीर केली. जरांगे पाटील म्हणाले, “आमच्या आंदोलनामुळेच मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणाचं काम सुरू केलं. आता ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र घ्यायचे नाही, त्यांनी मराठा आरक्षणातून आरक्षण घ्यावं. तसेच ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं आहे, त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळणारच आहे. संपूर्ण मराठा समाज हा शेतकरी असून तो कुणबीच आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना आरक्षण द्यावंच लागेल. नोंदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी वेगळं आरक्षण देण्याची पळवाट काढून चालणार नाही.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी येत्या २० फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे, त्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील म्हणाले, मी २० फेब्रुवारीपर्यंत उपोषण चालू ठेवणार आहे. तसेच अधिवेशनात काय निर्णय होतो, हे पाहून पुढची भूमिका ठरवेन.” यावेळी मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला शेवटचा अल्टिमेटम दिला आहे. जरांगे पाटील म्हणाले, येत्या २० फेब्रुवारीपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न मिटवला नाही तर सरकारवर पश्चाताप करण्याची वेळ येईल.

आणखी वाचा

मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलेल्या अल्टिमेटमवर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. वडेट्टीवार यांनी काही काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, त्या विषयावर सरकार आणि जरांगेंना बघत बसू दे… सरकाने खोटं आश्वासन देऊन फसवलं असेल तर… सरकार आणि जरांगे यांच्यात काय बोलणं झालेलं याचे आम्ही काही साक्षीदार नव्हतो. लोणावळ्याच्या बैठकीत बंद दाराआड जी काही चर्चा झाली असेल ती आम्ही ऐकलेली नाही. जे लोक फसवणूक करण्याचं काम करत आहेत. त्यांना प्रायश्चित्त करायला लावलं जात असेल तर आम्हाला त्याचा आनंद आहे.

मनोज जरांगे काय म्हणाले होते?

सरकारने भूमिका जाहीर केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी (१६ फेब्रुवारी) पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढची दिशा जाहीर केली. जरांगे पाटील म्हणाले, “आमच्या आंदोलनामुळेच मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणाचं काम सुरू केलं. आता ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र घ्यायचे नाही, त्यांनी मराठा आरक्षणातून आरक्षण घ्यावं. तसेच ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं आहे, त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळणारच आहे. संपूर्ण मराठा समाज हा शेतकरी असून तो कुणबीच आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना आरक्षण द्यावंच लागेल. नोंदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी वेगळं आरक्षण देण्याची पळवाट काढून चालणार नाही.