विदर्भातील अभयारण्यातील गावांनी पुनर्वसन निधीसाठी आवाज उठविल्यानंतरही त्यांच्या मागण्या अद्यापही प्रलंबित आहेत. व्याघ्र प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसन पॅकेजच्या धर्तीवर अभयारण्यातील गावांनाही पुनर्वसन पॅकेज देण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने स्वत:हून केली असून असे पॅकेज घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. याची शासकीय अधिसूचना काढण्यात आली असली तरी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब उमटणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद केल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे निधी मिळण्यासाठी गावांची ओरड सुरू आहे.
वनपर्यटन आणि वन्यजीव पर्यटन हा जंगलक्षेत्रात वसलेल्या गावांमधील स्थानिक रहिवाशांच्या दृष्टीने उत्पन्नाचा मोठा स्रोत बनला असल्याने अभयारण्यातील गावकरी गावठाण उठविण्याला तयार नसतात. गावक ऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे सर्वोच्च पातळीवरचे निर्देश असतानाही गावपातळीवर त्याची अंमलबजावणी करण्यात अडथळे येत आहेत. व्याघ्र प्रकल्पातील गावे उठविण्याची वेळ आल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारची असून यासाठी १० लाख रुपयांचे अनुदान प्रत्येक कुटुंबाला दिले जाते. याच धर्तीवर अभयारण्यातील गावांसाठीही महाराष्ट्र सरकार पॅकेज देण्यास तयार असले तरी या निधीसाठी अद्याप तरतुदच करण्यात आलेली नाही. हा निधी कोणत्या शीर्षकाखाली समायोजित करावा, याचे नियोजन झालेले नाही. परिणामी त्यासाठी वारंवार ओरड होऊनही सरकारी पातळीवर त्याची फारशी दखल घेतली गेलेली नाही. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील बोटेझरी तसेच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील आठ गावे उठविण्यात आली आहेत. त्यामुळे अभयारण्यातील अन्य गावांनीही पुनर्वसन पॅकेजसाठी आवाज उठविणे सुरू केले असून केंद्र तसेच राज्याने जाहीर केलेल्या पुनर्वसन पॅकेजची मागणी करू लागले आहेत. परंतु, केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे गावक ऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. सरकारने दिलेली लेखी आश्वासने आणि प्रत्यक्षात निधीला मंजुरी मिळणे, यातील तफावत मोठी असून गावकरी अद्यापही निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात गावक ऱ्यांना पुनर्वसन पॅकेजची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात त्यांच्या पदरी काहीही पडले नाही. त्यामुळे असंतोष वाढू लागला आहे.
नवेगाव राष्ट्रीय उद्यानातील ४ खेडी मलकाझरी, झंकारगोंडी, कालीमाती आणि कावळेवाडा १९८० सालापासून पुनर्वसन पॅकेजची मागणी करीत आहेत. या रहिवाशांसाठी मलकापूर आणि गोंदिया जिल्ह्य़ातील सावरी येथे २५७ हेक्टर जमीन पुनर्वसन पर्यायासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. जर गावक ऱ्यांनी १० लाख रुपयांचे नगदी पॅकेज स्वीकारले तर सदर २५७ हेक्टरचे वनक्षेत्र सुरक्षित राहील. त्यांच्यासाठी नागपूर-गोंदिया महामार्गानजीकच्या झुडपी जंगलाचा पर्यायदेखील तयार आहे. ही जमीन मानवी वसाहतीसाठी अत्यंत चांगली आहे. तुबंडीमेंड खेडय़ातील गावक ऱ्यांचे अनारक्षित सौंदलच्या जंगलात पुनर्वसन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन समितीचे सदस्य व सातपुडा फाऊंडेशनचे संस्थापक किशोर रिठे यांनी दिली. ताडोबा-अंधारी प्रकल्पातील पुनर्वसन कामाच्या पूर्ततेसाठी उच्च न्यायालयाने रिठे यांची नियुक्ती केली आहे.
राज्य सरकारने सध्या बारूखेडा, अमोना, नागरसात आणि धारगडच्या पुनर्वसनासाठी काम सुरू केले आहे. या गावांचे पुनर्वसन वनखात्याची एक इंचही जमीन न वापरता करण्यात येत आहे, हे विशेष.वनेतर जमिनींवरील या गावांचे पुनर्वसन जवळजवळ पूर्ण होत आले आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली. मात्र, सकारात्मक विचारांबरोबरच आणखी बरेच काही निर्णय सरकारने घेतल्यास वनांचे भवितव्य उज्वल असल्याची प्रतिक्रिया किशोर रिठे यांनी दिली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील सेमाडोह आणि सोमठाणा या गावांच्या ग्रामसभांनी केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून निधी मिळाला नसल्याचे ठराव पाठविले आहेत.
या मुद्दय़ावर लोकप्रतिनिधी आक्रमक होऊन पुनर्वसनासाठी इच्छुक आणि पुनर्वसित गावकऱ्यांना निधी मिळण्यासाठी आवाज उठवतील, जेणेकरून संरक्षित क्षेत्रातील गावठाणे उठून अन्य सुरक्षित जमिनींवर चांगल्या पद्धतीने वसाहत करतील आणि जंगलांचे वरदान लाभलेल्या विदर्भातील जंगले अधिक समृद्ध होऊन वन पर्यटनाला चांगले दिवस येतील, अशी अपेक्षा रिठे यांनी व्यक्त केली.
