राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्यातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी युद्धपातळीवर हालचाली

व्याघ्र प्रकल्पातील २६ गावांचा मुख्य अडथळा
राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यात असलेल्या सर्व गावांचे पुनर्वसन युद्धपातळीवर सुरू होणार असून स्वेच्छेने पुनर्वसन स्वीकारणाऱ्या कुटुंबाला दहा लाख रुपयांचे भरपाई पॅकेज आणि दुसऱ्या जागेवरील पुनर्वसनाचा लाभ दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अन्वये राज्यातील सहा राष्ट्रीय उद्याने, ४१ अभयारण्यांमधील गावांच्या पुनर्वसन योजनेला आता गती दिली जाणार असली तरी व्याघ्र प्रकल्पांमधील कोअर झोनमध्ये असलेल्या २६ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने अंमलबजावणीत मोठे अडथळे उद्भवण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील ताडोबा-अंधारी, मेळघाट, पेंच आणि सह्य़ाद्री या चार व्याघ्र प्रकल्पांमधील गावांसाठी ही योजना यापूर्वीच सुरू झाली असून पुनर्वसनाचे काम सुरू झाले आहे. गावक ऱ्यांना पुनर्वसनाचा पर्याय देताना पायाभूत सुविधा, कच्च्या रस्त्यांचे डांबरीकरण, विजेची लाइन, शाळा, महाविद्यालये उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. पुनर्वसनाला तयार होणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला पर्यायी जमिनीचाही लाभ दिला जाणार आहे. गेल्या ९ ऑक्टोबरला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्प आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधील गावांच्या पुनर्वसन योजनेला फेरमंजुरी देण्यात आली होती. यासंदर्भातील शासनादेश ३ नोव्हेंबरला जारी करण्यात आला आहे. व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या गावांसाठी राज्य सरकारने २०११ साली पुनर्वसन पॅकेज योजना लागू केली होती. परंतु, अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधील गावांना अद्याप केंद्र सरकारची योजना लागू झालेली नाही.  
व्याघ्र प्रकल्पांमधील कोअर झोनमध्ये असलेल्या २६ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. वास्तविक केंद्र सरकारच्या इको-टुरिझम धोरणात राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्यात २० टक्के जागेवर तर ५०० चौरस किमीपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या उद्यानांमध्ये १० टक्के जागेवर इको-टुरिझमला परवानगी देण्यात आली आहे. संपूर्ण कोअर झोन मानवी हालचालींपासून मुक्त असावे, तसेच या ठिकाणी होणारी कोणतीही मानवी कृती राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन समजले जावे, असेही निर्देश आहेत.
 प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी करणे सर्वात अवघड आहे. कारण, कोअर झोनमधील गावांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहेत. जोपर्यंत या गावांचे पुनर्वसन होत नाही तोवर सरकारच्या मानेवर टांगती तलवार जैसे थे राहणार आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे संथ गतीने काम सुरू आहे.
महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांमधील कोअर झोनमध्ये असलेल्या २६ गावांचे पुनर्वसन अद्याप प्रलंबित आहे. यासाठी दरवर्षी फक्त सरासरी १०० कोटी रुपये दिले जात असल्याने गावांचे स्थलांतरण आणि पूर्ण पुनर्वसन होण्यास आणखी किमान दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागेल, असा इशारा वन्यजीव विशेषज्ञांनी दिला आहे. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी कोअर झोनमधील गावक ऱ्यांना जंगलातून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. या मुद्दय़ावर राज्याचे मुख्य वन्यजीव संरक्षक नकवी म्हणाले, आम्ही कोणत्याही गावक ऱ्यावर कोअर झोनमधून बाहेर पडण्यासाठी सक्ती केलेली नाही. ज्यांना बाहेर पडायचे आहे, त्यांच्यासाठी पुनर्वसनाचे पॅकेज खुले आहे.
दुसरीकडे वन हक्क कायद्यांतर्गत केवळ ९८ हजार ४६९ दावे मंजूर करण्यात आल्याने हादेखील अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी(वन हक्क) कायदा २००६ संमत होऊन सहा वर्षांचा कालावधी लोटला.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे विशेषत: वन आणि पाण्याच्या स्रोतांचे संवर्धन व व्यवस्थापनातून आदिवासींना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा फार महत्त्वाचा असताना राज्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत फारसे गांभीर्य दिसून आलेले नाही. वैयक्तिक दाव्यांचा विचार केला असता ३ लाख ३८ हजार ८७७ प्राप्त दाव्यांपैकी फक्त ९७ हजार ४९२ म्हणजे केवळ २८ टक्के दावे मंजूर करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातील ४० हजार गावांपैकी १६ हजार गावे वनक्षेत्रात आहेत. त्यामुळे वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी या गावात केली जाऊ शकते. मात्र, आजपर्यंत गडचिरोली जिल्ह्य़ात ४३६ तर अमरावती जिल्ह्य़ात ४ सामूहिक वनहक्कांचे दावे मंजूर करण्यात आलेले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून सादर झालेले दावे उपविभागीय समितीसमोर प्रलंबित आहेत. गावांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.