पुनर्वसनासाठी इरशाळवाडीची आठ वर्षांपूर्वीच हाक!

ऐंशीहून अधिक ग्रामस्थांच्या मृत्यूनंतर इरशाळवाडीच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासकीय हालचाली वेगाने सुरू आहेत. मात्र, २०१५साली आलेल्या पत्रानंतर ही तत्परता आणि संवेदनशीलता दिसली असती तर, आज अवघी इरशाळवाडी सुखाने सुरक्षितस्थळी नांदताना दिसली असती. पुणे जिल्ह्यातील माळीण हे गाव २०१४मध्ये डोंगराखाली गाडले गेल्यानंतर इरशाळवाडीतील ग्रामस्थांच्या मनातही भीतीची पाल चुकचुकली होती. असे संकट आपल्या वाडीवरही कोसळेल, याची जाणीव झाल्याने २५ जून २०१५ रोजी काही ग्रामस्थांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून पुनर्वसन करण्याची मागणी केली. चौक येथील सव्र्हे क्रमांक २४ या जमिनीवर वाडीचे स्थलांतर करावे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली होती. हे पत्र मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना यासंदर्भात चौकशी करून कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही केल्या. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाने कोणतीही हालचाल केली नाही.
प्रशासकीय स्तरावर कमालीची अनास्था पाहून हताश झालेल्या इरशाळवाडी ग्रामस्थांपैकी काहींनी तात्पुरत्या सुरक्षेसाठी डोंगरांच्या पायथ्याशी असलेल्या नंबराची वाडी येथे झोपडय़ा उभारून तेथे आश्रय घेतला. मात्र, या झोपडय़ा उभारण्यात येत असतानाच वनजमिनीवर अतिक्रमण होत असल्याचे सांगत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या झोपडय़ा पाडून टाकल्या. शिवाय ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही दिला. त्यामुळे ग्रामस्थ पुन्हा इरशाळवाडीत परतले. मात्र, १९ जुलैच्या रात्री यातले अनेक संसार आणि माणसे कायमची नाहीशी झाली.

आणखी वाचा

वर्धा : निलंबित शिक्षक पुन्हा निलंबित…

Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?

अशीही एक ‘मॅडम’ ! घर समजून शाळेचं रुपडंच बदलले

धारावीतील अनधिकृत शाळेचे इरादापत्र रद्द, शाळेतील ७०० विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळेत समायोजन होणार

सरकारी शाळा पुन्हा ओस; करोनाकाळात वाढलेली पटसंख्या मूळ पदावर

विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात, उपराजधानीतील गजानन विद्यालयाजवळील चौकात…

अबब, राज्यातील शाळांत १८ समित्या! शिक्षक मग शिकवितात केव्हा?

नालासोपाऱ्यातील अनधिकृत इमारतीवर कारवाईला सुरुवात, रहिवाशांचा आक्रोश

चौकशीची मागणी

प्रशासनाने इरशाळवाडी ग्रामस्थांच्या पत्राची वेळीच दखल घेतली असती तर, दुर्घटनेतील सगळे जीव आज सुखरूप असते, अशी खंत बचावलेल्या ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. तसेच प्रशासकीय निष्काळजीपणाची चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात रायगडचे जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांच्याकडे विचारणा केली असता ‘याप्रकरणी माहिती घेऊन योग्य कार्यवाही केली जाईल,’असे ते म्हणाले.
आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांबाबत मुळात प्रशासन उदासीन आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत सजग राहून पावले उचलली जातील असे वाटत नाही. पण इरशाळवाडी दुर्घटनेनंतर आदिवासी समाजाच्या वाडय़ा वस्त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. या वाडय़ा वस्त्यांच्या शेजारी डोंगरात होणाऱ्या उत्खननांबाबत श्वेतपत्रिका जिल्हा प्रशासनाने प्रसिद्ध करायला हवी. – वैशाली पाटील, सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी हक्क समिती