वन खात्याच्या खाबुगिरीचा आता गावांना फटका

वनहक्क कायद्याचा वापर करून तेंदूपानांच्या विक्रीचे अधिकार मिळविणाऱ्या गावांना आता वन खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या खाबुगिरीचा फटका बसू लागला आहे. यामुळे ग्रामसभेशी संबंधित शेकडो गावकऱ्यांना यंदा बोनसपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
वनहक्क कायद्याचा वापर करून जंगलातील बांबू व तेंदूपानांच्या विक्रीचे अधिकार मिळवणाऱ्या पूर्व विदर्भातील शेकडो गावांना पहिल्याच वर्षी अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. वनहक्क कायद्याचा सर्वाधिक वापर नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या गडचिरोली जिल्हय़ातील गावांनी केला आहे. याच जिल्हय़ातील कोरची तालुक्यातील साले, झेंडेपार, मारंडी, र्भीटोला व सोहले या पाच गावांनी सभोवतालच्या सुमारे दोन हजार हेक्टर जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवली आहे. त्याचा आधार घेत या गावांनी यंदा तेंदूपानांचा हंगाम सुरू होण्याच्या आधी वन खात्याकडे अर्ज करून ग्रामसभेला तेंदूपाने विकण्यासंबंधीची निविदा काढण्यासाठी मदत करावी, अशी विनंती केली होती. ग्रामसभेपेक्षा व्यापाऱ्यांना प्राधान्य देणाऱ्या वन खात्यातील अधिकाऱ्यांनी यंदा तेंदूपाने निविदेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे सांगत या गावांना मदत करण्यास नकार दिला. कुरखेडय़ात ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ ही सामाजिक संस्था संचालित करणारे डॉ. सतीश गोगुलवार यांनीही या गावांना मदत करा, अशी विनंती या गावांच्या वतीने  वन खात्याला केली. त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. नंतर डॉ. गोगुलवार यांनी, वन खात्याने नेमलेल्या व्यापाऱ्यांकडे तेंदूपाने गोळा करण्यासाठी मजूर म्हणून कामावर जा, अशी विनंती या पाचही गावांमधील गावकऱ्यांना केली. एकूणच या प्रक्रियेचा अभ्यास करणे हा हेतू या विनंतीमागे होता. या अभ्यासातून समोर आलेली माहिती या खात्यात सुरू असलेली खाबुगिरी स्पष्ट करणारी आहे.
या पाचही गावांनी वन खात्याच्या देखरेखीत तेंदूपाने गोळा करून ती व्यापाऱ्यांच्या हवाली केली. प्रारंभीचे सहा दिवस गावकऱ्यांनी गोळा केलेल्या तेंदूपानांच्या बंडलांची वन खात्याकडून नोंद घेण्यात आली. या मजुरांकडे असलेल्या कार्डवरसुद्धा तशीच नोंद घेण्यात आली. सरकारी भाषेत याला ‘ए-वनची तेंदूपाने’ असे संबोधले जाते. शेवटच्या पाच दिवसांत मात्र वनखात्यातील कर्मचाऱ्यांनी या गावांनी गोळा केलेल्या तेंदूपानांची नोंद घेण्यास नकार दिला. गावकऱ्यांनी तसेच या सामाजिक संस्थेने विचारणा केली असता, गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यापाऱ्यांशी संगनमत करून अतिरिक्त तेंदूपाने गोळा केली जातात, असे त्यांना सांगण्यात आले.  संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार या पाच गावांनी गोळा केलेल्या पानांच्या तीन लाख बंडलांची नोंद घेण्यात आली. नंतर याच गावांनी गोळा केलेल्या १ लाख २२ हजार बंडलांची नोंद मात्र घेण्यात आली नाही. नोंद न घेतलेल्या बंडलांची मजुरी मिळेल, असे या गावांना सांगण्यात आले. मात्र, नोंद न घेतल्यामुळे या गावांना नोंदीच्या आधारावर मिळणाऱ्या बोनसपासून वंचित राहावे लागणार आहे.