साखर कारखाने अडचणीत, तर शेतकरी अडचणीत म्हणून आजवर साखर कारखान्यांना हजारो कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. मग, आता ‘तुमचे तुम्ही बघा’ ही शासनाची भूमिका चुकीची असल्याचे नमूद करून, साखरेचे दर २,६०० रुपयांपर्यंत खाली आले असले तरी साखरेबरोबरच सहवीज व मद्यार्कनिर्मितीसह अन्य माध्यमांतून मिळणा-या उत्पन्नातून चांगला दर देणे शक्य असल्याचे मत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी व्यक्त केले.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौ-यावर आलेले विनोद तावडे येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
पुणे विभागीय पदवीधर मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार चंद्रकांतदादा पाटील, सांगली जिल्हाध्यक्ष राजाराम गरुड, नितीश देशपांडे, अ‍ॅड. भरत पाटील, विष्णू पाटसकर उपस्थित होते.
तावडे म्हणाले, की यशवंतराव चव्हाण यांच्या गावातीलच आज मुख्यमंत्री आहेत. चव्हाण साहेबांचे मातीशी, तर पृथ्वीराजांचे कॉम्प्युटरशी नाते असल्याने त्यांना कष्टकरी शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य नाही. राज्यातील हजारो कोटींच्या सिंचन घोटाळय़ाप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना तसेच ‘आदर्श’ प्रकरणी सुशीलकुमार शिंदे व अशोक चव्हाण यांना वाचवण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे करीत नसून, त्यांचे त्यातून खुर्ची वाचवण्याचे प्रयत्न आहेत. मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत आहेत. मात्र दोषींना पाठीशी घालणारेही तितकेच दोषी असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. सिंचन प्रकल्पातील १४ हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराची कागदपत्रे संबंधित चितळे समितीकडे भाजपने सादर केली असून, त्यातून सिंचन खात्यातील व मंत्र्यांनी कसे घोटाळे केले हे सुस्पष्ट होते. हजारो कोटींची कामे विनानिविदा देण्यात आली असून, त्यात प्रकल्पांची लांबी, रुंदी वाढवून लाडक्या कंत्राटदारांना बेकायदा कामे दिल्याचे पुरावे आहेत. सिंचनासाठीचे बजेट ७ हजार कोटींचे असताना, केवळ तीन महिन्यांत ३६ हजार कोटींची कामे देऊन निवडणुकांसाठी पैसा गोळा करण्याचा उद्योग झाला आहे.
विरोधी पक्षांनी जे गैरव्यवहार विधिमंडळासमोर मांडले आणि सरकारने ते फेटाळले अशी सर्व प्रकरणे न्यायालयाने खरी ठरविली असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. आर. आर. पाटील यांना मीडिया गॅलरीमध्ये खेळण्याची सवय होऊन बसली असून, महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न बिकट बनला असताना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांची नेमणूक ८ महिने झालेली नाही. महत्त्वाच्या प्रशासकीय नियुक्त्यांचे निर्णयही आता दिल्लीतून होऊ लागले आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी पकडण्यात आलेल्या अपयशाची जबाबदारी राज्य शासनाला घ्यावीच लागेल. निष्प्रभ गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नसल्याची टीका तावडे यांनी केली. टोलप्रश्नी तावडे म्हणाले, की सरकारचे टोलविषयक धोरण एकनाथ खडसे असताना ठरले होते. टोलनाक्यांमधील अंतर १५० किलोमीटरवर करण्यात आले होते. मात्र, सध्या तशी स्थिती नाही. रस्ता देखभालीची कोणतीही व्यवस्था नसून, येत्या अधिवेशनात याप्रश्नी आवाज उठवला जाईल असे त्यांनी सांगितले. महत्त्वाच्या खटल्यांचे काम एकाच विशेष सरकारी वकिलांकडेच का, असा प्रश्न उपस्थित केला असता, जेम्स लेन यांच्या विकृत लिखाणावर प्रकाशित पुस्तकाच्या प्रकरणी योग्य वकील दिला गेला नसल्याची खंत व्यक्त करताना वेगवेगळय़ा खटल्यांत त्यातील तज्ज्ञ वकिलांकडे काम असणे गरजेचे असल्याचे तावडे म्हणाले.
