महिला सुरक्षेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद काय ? खा. विशाल पाटील

अर्थसंकल्पावर मत व्यक्त करताना त्यांनी सांगली आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा नामोल्लेख टाळण्याचा अर्थमत्र्यांनी विक्रमच केला आहे, अशी टोलेबाजी केली. देशाला सर्वाधिक कर देणार्‍या महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात सरकार मुद्दाम दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी या भाषणात दिला. कर रचनेवर हल्लाबोल करताना त्यांनी मध्यमवर्गावर सरकार अजून किती बोझा वाढवणार आहे, असा सवाल केला.

ते म्हणाले, महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केल्याने भाजपला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला होता. त्यामुळे यावेळी तरी महाराष्ट्रासाठी काही ठोस मिळेल, अशी अपेक्षा होता. सांगलीसारख्या शहरांचा स्मार्ट सिटीत समावेश, महाराष्ट्रातील विमानतळांची संख्या वाढवणे, सिंचन योजनांसाठी निधी देणे, आयआयटी, आयआयएम्स सुरु करणे, खतांवरील जीएसटी हटवणे, आशा वर्कर्सची मानधन वाढ अशा कोणत्याच गोष्टीकडे सरकारने लक्ष दिलेले दिसत नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे काय? भाजपने निवडणुकीपूर्वी तशी घोषणा केली. शेतकरी कर्ज परतफेडीच्या स्थितीत नाहीत. जे परतफेड करू शकतात, तेही आता सरकारच्या फसव्या घोषणात अडकून पडले आहेत. या स्थितीत महाराष्ट्रातील ग्रामीण व्यवस्था पूर्ण व्हेंटीलेटरवर गेली आहे. अर्थसंकल्पात या विषयावर काहीतरी बोलायले हवे होते. सरकार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणार आहे की नाही, हे जाहीर करा. देणार नसाल तर घोषणा हा जुमला होता, असे जाहीर करा.