वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची रखडपट्टी

राज्यातील दमणगंगा-पिंजाळ आणि नार-पार-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पांना हिरवा कंदिल मिळाला असताना विदर्भाच्या सिंचन क्षमतेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण समजला जाणारा वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाने वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा ‘प्री-फिजिबिलीटी रिपोर्ट’ तयार केला आहे. मात्र, अजून पुढे काम सरकलेले नाही. ही योजना राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून हाती घेण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे, पण त्यावरही अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

जल विकास अभिकरणाने तीन नदीजोड प्रकल्पांना प्राथम्यक्रम दिला होता. त्यात पार-तापी-नर्मदा, दमणगंगा-पिंजाळ आणि वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश आहे. राज्यात दोन नदीजोड प्रकल्पांसाठी ५५ हजार कोटी रुपये दिले जातील, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. पण, त्यात वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश नाही.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील सिंचन क्षमता २ लाख ९० हजार हेक्टरने वाढू शकेल. यात गोदावरी खोऱ्याच्या प्राणहिता उपखोऱ्यातील वैनगंगा नदीचे अखर्चित पाणी तापी खोऱ्याच्या पूर्णा उपखोऱ्यापर्यंत वळते केले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ८ हजार २९४ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाचा फायदा भंडारा, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांना मिळू शकेल. मात्र, सध्या निर्माण सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध नसताना नव्या प्रस्तावांचे भवितव्य काय राहील, असा सवाल सिंचन तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.

राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाच्या अहवालानुसार गोदावरी खोऱ्यातील प्राणहिता उपखोऱ्यामध्ये वैनगंगा नदीमधून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे वाया जाणारे पाणी तापी खोऱ्याच्या पूर्णा उपखोऱ्यापर्यंत वळते केले जाणार आहे. यामुळे अमरावती विभागातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि नागपूर विभागातील भंडारा, नागपूर, वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाची सोय उपलब्ध होऊ शकेलच शिवाय वाया जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजनही होऊ शकेल.

मुंबई शहरासाठी पाणी पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. यात नाशिक जिल्ह्यात दमणगंगा नदीवर भुगद येथे आणि ठाणे जिल्ह्यातील वाघ पदीवर खारगीहिल येथे धरण बांधून दोन्ही जलाशय १७ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याने जोडणे प्रस्तावित आहे. खारगीहिलपासून दुसरा २६ किलोमीटरचा बोगदा पिंजाळ जलाशयापर्यंत आणला जाईल. नार-पार-गिरणा खोरे प्रकल्पात ५३४ दशलक्ष घनमीटर पाणी अंबिका, औरंगा, नार-पार खोऱ्यात २० छोटय़ा धरणांच्या माध्यमातून वळवणे प्रस्तावित आहे.

अद्यावत जलनियोजनानुसार गोसेखूर्द प्रकल्पस्थळी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे १९१० दलघमी पाणी अनियोजित आहे. हे पाणी सुमारे ५७८ किलोमीटर लांबीच्या पुरवठा कालव्यांमधून बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा नदीपर्यंत जोडले जाणार आहे. कालव्यांच्या माध्यमातून दोन नद्या जोडण्याच्या या प्रकल्पाला २०१३ मध्ये गती मिळाली होती, पण नंतर या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले. आता सरकारने अन्य दोन प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे ठरवल्याने या नदीजोड प्रकल्पाचे काम मागे पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य अपेक्षित आहे. सरकारने अजूनपर्यंत या प्रकल्पाविषयी विचार केलेला नाही.

या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचा निधी प्राप्त करून घेण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले होते. पण, या प्रकल्पाचे काम अजूनही पुढे सरकू शकलेले नाही. गोदावरी खोऱ्यातील प्राणहिता उपखोऱ्यातून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे वाया जाणारे पाणी तापी खोऱ्याच्या पूर्णा उपखोऱ्यापर्यंत वळते करण्याच्या या प्रस्तावाला राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाने सकारात्मक शेरा दिला आहे.

प्रकल्प काय आहे?

भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीवरील गोसेखूर्द प्रकल्पाचे २ हजार ७२१ दशलक्ष घनमीटर पाणी अखर्चित आहे. त्यातून १९१० दलघमी पाणी राज्याच्या वाटय़ाचे असून ४७८ किलोमीटर लांबीच्या कालव्याद्वारे बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा नदीपर्यंत हे पाणी वळते करण्याचा हा प्रकल्प आहे. यातील १९४ किलोमीटर लांबीचा कालवा नागपूर विभागातून तर २८४ किलोमीटरचा कालवा अमरावती विभागातून जाणार आहे. या वळण कालव्यामध्ये तीन टप्प्यात ८० मीटर उपसा प्रस्तावित आहे. यासाठी २२४ मेगाव्ॉट क्षमतेचे संच लागणार आहेत. १० उपकालव्यांपैकी उमरेड,  बोर व रोहणा हे तीन उपकालवे नागपूर विभागातून तर निम्न वर्धा, बेंबळा, अमरावती, उमा नदी, काटेपूर्णा व मन नदी असे उपकालवे अमरावती विभागातून प्रस्तावित आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार पिण्याचे पाणी व औद्योगिक गरजांव्यतिरिक्त २.९० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून निर्माण होऊ शकते. या प्रकल्पाची किंमत सहा वर्षांपुर्वी ८ हजार २९४ कोटी रुपये होती. यातून वार्षिक लाभ २१८६ कोटी तर वार्षिक खर्च ११५ कोटी रुपये होता. लाभव्यय गुणोत्तर १.९६ टक्के व आर्थिक परतावा १५.९० टक्के असल्याने हा प्रकल्प फायद्याचा मानला गेला होता. आता या प्रकल्पाची किंमत वाढली आहे.