हेमेंद्र पाटील
वाढीव प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीबाबत अनिश्चितता
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी विस्थापित झालेल्या अक्करपट्टी गावातील पुनवर्सनापासुन वंचित राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना घरासाठी देण्यात येणारे भुखंड तयार असताना देखील वाटपाच्या प्रतीक्षेत आहेत. वाढीव प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
अणुऊर्जा प्रकल्प तिन व चारच्या उभारणी साठी अक्करपट्टी गावाचे २००५ सालीदहिसर तर्फे तारापुर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाने महाराष्ट्र सरकारकडून शासनाची जागा विकत घेऊन पुनर्वसन केले होते. या वेळी अक्करपट्टी गावातील ५१७ प्रकल्पग्रस्तांना घरे देण्यात आली होती. यावेळी अनेक प्रकल्पग्रस्ताना शासकीय निकषामुळे वंचित राहावे लागल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी प्रकल्पग्रस्त समितीने मोगम पणे २४३ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी असल्याचे सांगितले. परंतु ग्रामपंचायत नोंदणी नुसार ३०० हुन अधिक प्रकल्पग्रस्त पुनवर्सना पासुन वंचित राहिले होते. गावातील समितीने वेळोवेळी अनेक याद्या बनविल्या व शासनाकडे सादर केल्या आहेत. परंतु आजवर समितीने बनविलेल्या याद्यंना शासनाने मान्यता दिलेली नाही.
अक्करपट्टी गावाचे पुनवर्सन करताना १९९० च्या अगोदरची घरे ग्राह्य धरण्यात आली होती. परंतु सन १९९०ते २००५ पर्यंत अनेक नवीन घरांची बांधकामे जुन्या गावांत झाली होती. शासनाच्या निकषामुळे अक्करपट्टी येथील सुमारे २४३ पेक्षा अधिक वाढीव प्रकल्पग्रस्तांना कोणताही मोबदला मिळाला नाही. यामुळे वाढीव प्रकल्पग्रस्तांना घर बांधण्यासाठी भुखंड मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार वाढीव प्रकल्पग्रस्तांना घरासाठी १८५ चौसर मीटरचे भुखंड देण्याचे आदेश उच्चन्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सहा हेक्टर जागेवर भूखंड बनवून रस्ते, गटारे, विद्युत पुरवठा, पाण्याची व्यवस्था यासाठी अणुऊर्जा प्रकल्पांने आठ कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र सरकारला दिला. यानुसार येथे भुखंड आणि रस्ते, गटारे बांधण्यात आली असुन उर्वरित कामे प्रलंबित आहेत. असे असले तरी प्रकल्पग्रस्तांची यादीच अद्याप शासनाकडे नसल्याने भुखंड वाटप कोणाला करायचे याबाबत यादीचा घोळ अद्यप कायमच आहे.
भूखंडांवर अतिक्रमण
अक्करपट्टी येथील शासकीय जागेवर अनेक ठिकाणी स्थानिकांनी व काही लगतच्या भूखंडधारकांनी अतिक्रमणे करून वाटप केलेल्या भूखंडापेक्षा अधिक प्रमाणात जागा बळकावली आहे. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करून देखील कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण दूर केले जात नाही. यातच मुंबई उच्च न्यायालयाने अक्करपट्टी गावातील झालेले अतिक्रमण दूर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. तरी देखील भंडार आळी भागात मोठय़ा प्रमाणात जागेवर अतिक्रमण करून जागा बळकावल्या जात असल्याचे समोर आले आहे.
अध्यादेशा नुसार काही लोकांची पडताळणी करून नावे उच्च न्यायालयात पाठवली आहेत. २४३ भूखंड धारकांची यादी अद्याप पूर्ण नाही. उच्च न्यायालयाने यादी मान्य करून भूखंड वाटपाबाबत आदेश दिल्यानंतरच वाटप करण्यात येतील.
डाँ. प्रशांत नरनावरे, जिल्हाधिकारी पालघर
