त्रिस्तरीय मालकी हक्काची गुंतागुंत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशातील अभियांत्रिकी शिक्षण देणाऱ्यात अव्वल स्थान असलेले आणि सांगलीचे नाव ज्या नावामुळे देशपातळीवर होते असे वालचंद महाविद्यालय सध्या एमटीई, विश्वस्त आणि शासन अशा त्रिस्तरीय मालकी हक्कावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील अभियंत्यांची गरज भागविण्याचे काम करणारे हे महाविद्यालय वादात सापडले असून, त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील गोंधळ स्पष्ट झाला आहे.
विनाअनुदानित अभियांत्रिकी शाळांचे सध्या पेव फुटले असले तरीही आजच्या घडीलाही वालचंदचे नाव अभियांत्रिकी क्षेत्रात अग्रहक्काने घेतले जाते. यामागे गुणवत्ता जशी कारणीभूत आहे. तशीच वालचंदने देशपातळीवर पुरवलेले अभियंतेही कारणीभूत आहेत. नामांकित कंपन्याच नव्हे तर जागतिक पातळीवर ज्यावेळी गुणवत्ता विचारात घेतली जाते त्यावेळी या महाविद्यालयाचे आवर्जून नाव निघते. चार-दोन वर्षांतील कारकीर्द याला कारणीभूत नाही तर सुमारे पाऊण शतकाची तपश्चर्या याला कारणीभूत आहे. महाराष्ट्र टेक्निकल एज्युकेशनने या ठिकाणी प्रथम अभियांत्रिकी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली. मात्र साठच्या दशकात आíथक अडचणीच्या वेळी वालचंद ट्रस्टने गुंतवणूक करून महाविद्यालयाला या अडचणीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी शासनानेही वाटा उचलला. यामुळे महाविद्यालयाची मालकी वास्तविकता तीन गटात विभागली गेली आहे.
शासन अनुदान देत असल्याने शासनही व्यवस्थापनात आहे, याशिवाय एमटीई मूळ संस्थापक आणि ट्रस्टने आíथक गुंतवणूक केली असल्याने तीही सहहिस्सेदार आहेच. मात्र सध्या मालकी हक्कावरूनच गोंधळ सुरू झाला आहे. ट्रस्टने आपला कब्जा सोडण्यास नकार दिला असून मालकी शाबीत करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, एमटीई ही मातृसंस्था म्हणून आपलीच मालकी सांगत आहे. या पातळीवर शासनाने मात्र अद्याप कोणतीच भूमिका जाहीर केलेली नाही. यामुळे हा संभ्रम वाढला आहे.
सोसायटीचे अध्यक्ष भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख आहेत. याशिवाय शासन नियुक्त प्रतिनिधी म्हणून भाजपाचे पश्चिम महाराष्ट्र सहसमन्वयक मकरंद देशपांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावरून हे वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहे हे लक्षात येते.
वालचंदची मालकी कोणाची याचा निर्णय शासन अथवा न्यायालय पातळीवरच होणार हे आता स्पष्ट झाले असले तरी या गोंधळाचा परिणाम विद्यार्थी हितावर होणार नाही याची दक्षता उभय गटांनी घेतली पाहिजे. अन्यथा वालचंद म्हणजे राजकीय अड्डा बनण्यास वेळ लागणार नाही. मग या राजकीय आखाडय़ात भावी पिढीचे होणारे नुकसान अपरिमित असेल. याची जाणीव हितसंबंधित घेतील का हा खरा प्रश्न आहे.
खरे कारण भूखंडाचे ?
व्यवस्थापनात गरमेळ निर्माण झाल्यानेच गोंधळ निर्माण झाल्याचा आभास निर्माण होत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असले तरी यामागे खरे कारण महाविद्यालयाच्या ताब्यात असणाऱ्या १०० एकर भूखंडाचे असल्याचे सांगितले जात आहे. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही तसाच आरोप केला आहे. यातूनच वालचंदवर ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे समजते.
देशातील अभियांत्रिकी शिक्षण देणाऱ्यात अव्वल स्थान असलेले आणि सांगलीचे नाव ज्या नावामुळे देशपातळीवर होते असे वालचंद महाविद्यालय सध्या एमटीई, विश्वस्त आणि शासन अशा त्रिस्तरीय मालकी हक्कावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील अभियंत्यांची गरज भागविण्याचे काम करणारे हे महाविद्यालय वादात सापडले असून, त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील गोंधळ स्पष्ट झाला आहे.
विनाअनुदानित अभियांत्रिकी शाळांचे सध्या पेव फुटले असले तरीही आजच्या घडीलाही वालचंदचे नाव अभियांत्रिकी क्षेत्रात अग्रहक्काने घेतले जाते. यामागे गुणवत्ता जशी कारणीभूत आहे. तशीच वालचंदने देशपातळीवर पुरवलेले अभियंतेही कारणीभूत आहेत. नामांकित कंपन्याच नव्हे तर जागतिक पातळीवर ज्यावेळी गुणवत्ता विचारात घेतली जाते त्यावेळी या महाविद्यालयाचे आवर्जून नाव निघते. चार-दोन वर्षांतील कारकीर्द याला कारणीभूत नाही तर सुमारे पाऊण शतकाची तपश्चर्या याला कारणीभूत आहे. महाराष्ट्र टेक्निकल एज्युकेशनने या ठिकाणी प्रथम अभियांत्रिकी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली. मात्र साठच्या दशकात आíथक अडचणीच्या वेळी वालचंद ट्रस्टने गुंतवणूक करून महाविद्यालयाला या अडचणीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी शासनानेही वाटा उचलला. यामुळे महाविद्यालयाची मालकी वास्तविकता तीन गटात विभागली गेली आहे.
शासन अनुदान देत असल्याने शासनही व्यवस्थापनात आहे, याशिवाय एमटीई मूळ संस्थापक आणि ट्रस्टने आíथक गुंतवणूक केली असल्याने तीही सहहिस्सेदार आहेच. मात्र सध्या मालकी हक्कावरूनच गोंधळ सुरू झाला आहे. ट्रस्टने आपला कब्जा सोडण्यास नकार दिला असून मालकी शाबीत करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, एमटीई ही मातृसंस्था म्हणून आपलीच मालकी सांगत आहे. या पातळीवर शासनाने मात्र अद्याप कोणतीच भूमिका जाहीर केलेली नाही. यामुळे हा संभ्रम वाढला आहे.
सोसायटीचे अध्यक्ष भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख आहेत. याशिवाय शासन नियुक्त प्रतिनिधी म्हणून भाजपाचे पश्चिम महाराष्ट्र सहसमन्वयक मकरंद देशपांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावरून हे वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहे हे लक्षात येते.
वालचंदची मालकी कोणाची याचा निर्णय शासन अथवा न्यायालय पातळीवरच होणार हे आता स्पष्ट झाले असले तरी या गोंधळाचा परिणाम विद्यार्थी हितावर होणार नाही याची दक्षता उभय गटांनी घेतली पाहिजे. अन्यथा वालचंद म्हणजे राजकीय अड्डा बनण्यास वेळ लागणार नाही. मग या राजकीय आखाडय़ात भावी पिढीचे होणारे नुकसान अपरिमित असेल. याची जाणीव हितसंबंधित घेतील का हा खरा प्रश्न आहे.
खरे कारण भूखंडाचे ?
व्यवस्थापनात गरमेळ निर्माण झाल्यानेच गोंधळ निर्माण झाल्याचा आभास निर्माण होत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असले तरी यामागे खरे कारण महाविद्यालयाच्या ताब्यात असणाऱ्या १०० एकर भूखंडाचे असल्याचे सांगितले जात आहे. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही तसाच आरोप केला आहे. यातूनच वालचंदवर ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे समजते.
