Waqf Board Fund GR During Caretaker Government Tenure : वक्फ बोर्डासाठी १० कोटींचा निधी वर्ग केल्याचा जीआर महाराष्ट्र शासनाने काढला आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना असा जीआर काढला गेल्याने सर्वस्तरातून टीका होतेय. तसंच, निवडणुकीपूर्वी या वक्फ बोर्डाला देण्यात येणाऱ्या निधीवरून हिंदू परिषदेने रोष व्यक्त केला होता. परंतु, निवडणुका संपताच हा निधी वितरित केल्याने संतापात भर पडली. यावरून भाजपाने आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

“राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने GR काढण्याचा प्रकार योग्य नसल्याने मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. राज्यात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी केली जाईल”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

आणखी वाचा

जून महिन्यात वक्फ बोर्डाला दहा कोटींचा निधी मंजूर केल्यामुळे विविध हिंदुत्ववादी संघटनांकडून राज्य सरकारवर टीका करण्यात आली. यावर विश्व हिंदू परिषदेनेही नाराजी व्यक्त केली. भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेना असे दोन हिंदुत्ववादी पक्ष एकत्रित सत्तेत असताना हे कसे घडू शकते? त्यांना हिंदुत्वाचे वारस म्हणावे की नको, अशाप्रकारचे प्रश्न त्यांच्याकडून उपस्थित केले गेले. याआधीही वक्फ बोर्डावरून कित्येकदा वाद झाला होता. वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारित असणाऱ्या संपत्ती आणि तिच्या हस्तांतरणावरून बरेचदा वाद झालेले. वक्फ बोर्डाला हा निधी वितरीत केला गेला तर आगामी निवडणुकीत त्याचा परिणाम दिसेल, असं सूचक वक्तव्य विश्व हिंदू परिषदेने केले होते.

हेही वाचा >> वक्फ बोर्डाला राज्य सरकारकडून १० कोटींचा निधी; काय असतं वक्फ बोर्ड?

भाजपाकडून काय स्पष्टीकरण?

दरम्यान, राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना प्रशासनाकडून असा जीआर काढण्यात आला आहे. यावर भाजपाच्या अधिकृत एक्स खात्यावरून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. त्यात असं म्हटलंय की, वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देण्याबद्दल प्रशासनाने काढलेला GR रद्द. भाजपा-महायुती सरकारने महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला तातडीने १० कोटींचा निधी दिल्याच्या खोट्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. हा चुकीचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतला होता. मात्र भाजप नेत्यांच्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे. वक्फ बोर्डाला संविधानात स्थान नाही यावर भाजप ठाम आहे आणि राहणार.”

“वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात. निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे”, असं भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

“राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने GR काढण्याचा प्रकार योग्य नसल्याने मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. राज्यात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी केली जाईल”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

आणखी वाचा

जून महिन्यात वक्फ बोर्डाला दहा कोटींचा निधी मंजूर केल्यामुळे विविध हिंदुत्ववादी संघटनांकडून राज्य सरकारवर टीका करण्यात आली. यावर विश्व हिंदू परिषदेनेही नाराजी व्यक्त केली. भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेना असे दोन हिंदुत्ववादी पक्ष एकत्रित सत्तेत असताना हे कसे घडू शकते? त्यांना हिंदुत्वाचे वारस म्हणावे की नको, अशाप्रकारचे प्रश्न त्यांच्याकडून उपस्थित केले गेले. याआधीही वक्फ बोर्डावरून कित्येकदा वाद झाला होता. वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारित असणाऱ्या संपत्ती आणि तिच्या हस्तांतरणावरून बरेचदा वाद झालेले. वक्फ बोर्डाला हा निधी वितरीत केला गेला तर आगामी निवडणुकीत त्याचा परिणाम दिसेल, असं सूचक वक्तव्य विश्व हिंदू परिषदेने केले होते.

हेही वाचा >> वक्फ बोर्डाला राज्य सरकारकडून १० कोटींचा निधी; काय असतं वक्फ बोर्ड?

भाजपाकडून काय स्पष्टीकरण?

दरम्यान, राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना प्रशासनाकडून असा जीआर काढण्यात आला आहे. यावर भाजपाच्या अधिकृत एक्स खात्यावरून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. त्यात असं म्हटलंय की, वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देण्याबद्दल प्रशासनाने काढलेला GR रद्द. भाजपा-महायुती सरकारने महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला तातडीने १० कोटींचा निधी दिल्याच्या खोट्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. हा चुकीचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतला होता. मात्र भाजप नेत्यांच्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे. वक्फ बोर्डाला संविधानात स्थान नाही यावर भाजप ठाम आहे आणि राहणार.”

“वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात. निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे”, असं भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले.